काठमाडौँ । अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परी मुलुकका विभिन्न जिल्लामा छ जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य पाँच जना घाइते भएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार पहिरामा परेर २३ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार मृत्यु हुनेमा कालिकोट र डडेलधुराका एक÷एक, सुनसरी र डोटीका दुई÷दुई जना छन् । 
पहिरो खसेर बझाङको थलारा गाउँपालिका–४ मा सात घरका २३ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् । सो क्षेत्रमा विद्युत् तथा टेलिफोन सम्पर्कसमेत विच्छेद भएकाले घटनाको यकीन विवरण आउन नसकेको पोखरेलले बताए ।    बझाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामराज गौतमका अनुसार उक्त क्षेत्रमा प्रहरीको टोली घटनास्थलमा गएको भए पनि पुग्न सकेका छैनन् । एक किलोमिटर माथिबाट पहिरो खसेर घर बगाएको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए । अहिलेसम्म कञ्चनपुरलगायत विभिन्न जिल्लाका ५०० जनाको उद्धार गरिएको छ ।
अहिलेसम्मको प्राप्त विवरणमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट मुलुकका १९ जिल्ला प्रभावित भएको छ । त्यसमध्ये १५ जिल्लाका अधिकांश राजमार्ग तथा विद्युत् र फोनसेवासमेत अवरुद्ध भएको छ । भौतिक क्षति धेरै भएको छ ।
महाकाली नदीको खतराको तह सात मिटर रहेकामा झण्डै नौ मिटरमा बगिरहेको जनाइएको छ । मनसुनी वायु प्रणाली बाहिरिएका बेला छुट्टै खालको नयाँ प्रणाली विकास भएर तहसनहस भएको छ । कृषिमा ठूलो असर गरेको प्राधिकरणका प्रमुख पोखरेलले बताए । 
आजको मध्यरातपछि भने पूर्वतर्फ सर्दै आइ गण्डकी, लुम्बिनी हुँदै वाग्मतीका दक्षिणी भेग र मध्य क्षेत्रमासमेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ । यस्तै प्रदेश १ को उत्तरी भूभाग तथा प्रदेश २ मा समेत वर्षा हुने भएकाले उच्च सतर्कतामा रहन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिएको छ । 

गृहमा विपद्को आकस्मिक बैठक 

मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि गृहमन्त्रालयमा आज साँझ विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आकस्मिक बैठक बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राहत र उद्धारमा तत्कालै परिचालन हुन, विस्थापितलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा सुरक्षित साथ राख्न र अवरुद्ध भएका सडक, विद्युत् तथा टेलिफोन सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिलगायत समग्रको विवरण सङ्कलन कार्य तीव्र पार्ने निर्णय पनि गरिएको छ । छलफल विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक छिट्टै गर्ने निर्णय पनि भएको पोखरेलले जानकारी दिए । 
बैठकमा गृहमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि हेलिकप्टर राख्न निर्देशन दिएका छन् । हेलिकप्टरले नपुगेमा निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर पनि तयारी अवस्थामा राख्न उनले निर्देशन दिए । अझै पनि सुदूरपश्चिमका नदीमा पानी बहाव बढिरहेको र अझै पूर्वतर्फ सर्दै गएकाले विशेष ध्यान दिन र उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन गरी राहत उद्धारमा जुट्न सबै निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।   बैठकमा मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हुमकला पाण्डेले देशभरको बाढी, पहिरो र डुबानको क्षतिबारे जानकारी गराएका थिए । 
बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीले उद्धार कार्य र सूचना सङ्कलनको प्रगति विवरणबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा गृहसचिव पाण्डेले सूचना प्रवाह महत्वपूर्ण कुरा भएकाले सम्बन्धित विपद् क्षेत्रमा मोबाइलमार्फत जानकारी दिने विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरे । सुरक्षा निकायलाई एकीकृतरुपमा परिचालन हुन पनि उनले निर्देशन दिए । उनले उद्धार राहत तथा अस्थायी बसोबासको व्यवथापन गर्न पनि मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बाढी प्रभावितलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न एमालेको माग
नेकपा (एमाले) ले वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा जनधनको ठूलो क्षति भएकामा दुःख व्यक्त गरेको छ । एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज विज्ञप्ति जारी गरी पहिराका कारण कतिपयको ज्यान गएको, कतिपय घरबारविहीन भएका, कतिपय व्यक्ति बाढीमा फस्न पुगेको र हवाहुरीले पाकेको धानबाली सखाप भएको जनाउँदै कृषिमाथि आश्रित लाखौँ किसान परिवारमाथि ठूलो बज्रपात भएको उल्लेख गरेको छन् । 
एमालेले यसक्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै वर्षाका कारण ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य किसानको पीडाप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेको छ । “वर्षाका कारण भित्र्याउन ठिक्क परेको धानबाली सखाप हुँदा असह्य पीडामा परेका किसान परिवारलाई सम्बोधन गरी तुरुन्त राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछौ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अवरुद्ध यातायातलगायत सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न, बाढीमा फसेका व्यक्ति र सङ्कटमा परेका पर्यटकको तत्काल उद्धार गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौ । मौसम पूर्वानुमानको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न, किसानलगायत आम नेपालीले अप्रत्यासितरुपमा आउने यस्ता विपत्तिको पूर्वजानकारी पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्दछौ ।”