जाजरकोट । तोकिएको मूल्यभन्दा निकै कममा ठेक्का लिई निर्धारित समयमा काम नगर्दा जिल्लाको विकास निर्माणको गतिमा अवरोध हुँदै आएको छ । अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण कम अङ्क कबोलमा कामको जिम्मेवारी लिई बीचमा पन्छिने कार्यले गर्दा समस्या हुँदै आएको जानकारहरू बताउँछन् । विसं २०६५ बाट विकासको सुरुआत भएको जाजरकोटमा सुरुमा सडक निर्माणलाई मात्र पहिलो प्राथमिकता दिइएको थियो । 
सुर्खेतको राकमस्थित भेरी नदीको पुल १३ वर्षसम्म निर्माण नहुँदा धोका खाएका जाजरकोटमा राकमबाट जाजरकोट सदरमुकामसम्म १५ वर्षमा १२ पुल निर्माण भएका छन् ।
तोकिएको समयमा निर्माण नहुँदा यी पुल कम्तीमा पाँचपटकसम्म म्याद थपेर निर्माण गरिएका छन् । कालोपत्रको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले कालोपत्र गरेको दुई वर्ष नबित्दै ठाउँठाउँमा प्वाल पर्नुका साथै दुर्घटनाको मूलजड नै सडक बन्दा २०० भन्दा धेरै मानिसको यही सडकमा अकालमै ज्यान गइसकेको छ । तीनवटा आर्थिक वर्षमा मात्र २८ जना जाजरकोटीको सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।्
सदरमुकाम तथा मुख्य सडकमा मात्र नभई गाउँगाउँमा तोकिएको मापदण्डमा सडक निर्माण नगर्दा दैनिक दुर्घटना समाचार सार्वजानिक भइरहेका छन् । तीनवटा मुख्य सडक जाजरकोटकै भू–भाग भएर जान्छन् तर सबै तोकिएको मापदण्डमा निर्माण नहुँदा मान्छे मार्ने धराप बन्दै गएको नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए ।
त्यस्तै खलङ्गा–पाँचकाटिया (२१ किमी) सडकमा समेत गुणस्तरहीन सडक निर्माण गर्दा पटक–पटक सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरेका छन् । तोकिएको समयभनदा धैरुै ढिला ट्र्याक खुला भएको यस सडकमा रु २५ करोडभन्दा बढी खर्च भए पनि सडकको अवस्था सुधार हुनसकेको छैन । हिउँदयाममा मात्र हलुका सवारी गुड्ने गरेका छन् भने वर्षायाममा यो सडकमा पैदल हिँड्नै मुस्किल हुने गर्दछ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डभित्रका विभिन्न भागमा काम भइरहेको भए पनि सो सडक तोकिएको समयमा निर्धारण गरिएको भू–भागमा निर्माण हुनसकेको छैन ।
अहिलेसम्म खलङ्गा–रिम्नासम्म कालोपत्रको काम भइसक्नुपर्ने भए पनि एक मिटर कालोपत्र गरिएको छैन । कालोपत्रको कामसँगै ११ केभी विद्युत्को प्रसारण लाइन तीन वर्षअघि भइसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म २० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । खलङ्गा–कुशे–बारेकोट, जुनिचाँदे, शिवालय र नलगाडमा लिने भनिएको विद्युत्का लाइन निर्माण व्यवसायीले तीन वर्षदेखि काम नगरी बीचमै छोड्दा सर्वसाधाण आक्रोशित भएका छन् । राजनीतिक पहुँचकै कारण विकास निर्माणका काम तोकिएको समयमा नगर्ने तर एक ठाउँको रकम अर्को ठाउँमा लगाउने शैलीका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाउँदै आएका छन् ।
तीन वर्षअघि निर्माण भइसक्नुपर्ने जाजरकोटका गाउँमा रहेका टेलिफोन टावर ७० प्रतिशत मात्र निर्माण भएका छन् भने अझै ३० प्रतिशत बाँकी रहेको नेपाल टेलिकम जाजरकोटले जनाएको छ । जाजरकोट खण्डको काम गर्न ढिलाइ हुँदा डोल्पाको विकास निर्माणमा समेत बाधा पुगेको छ । जिल्लामा करोडौँ बजेट  आए पनि काम नहुँदा फ्रिज भएर जानुका साथै भएका कामसमेत धिमा गतिमा हुँदा जाजरकोटले विकासको गति पक्रन सकेको छैन ।
दुर्गम जिल्ला जाजरकोटमा कर्णाली १० जिल्लामध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउने उद्देश्यले सदरमुकाममा ५० शश्याको भवन तथा अन्य काम भइरहेका छन् । पालिकास्तरमा निर्माण हुने भनिएका १० र १५ शश्याको स्वास्थ्य संस्थाको अहिलेसम्म जग नै हालिएको छैन । कत्तै जग्गा विवाद त कत्तै पालिकाले नै खेलाची गर्दा कामले गति नलिएको हो ।
सदरमुकामस्थित सडक निर्माण गर्दा मापदण्डविपरीत भएको भन्दै कुरा उठाउँदाउठाउँदै सडक डिभिजन चौरजहारीले भुक्तानी गर्दा वर्षेनी सदरमुकामवासीले दुःख व्यहोर्दै आएका छन््् । जुनिचाँदेको बड्कुलेमा निर्माण गर्न लागिएको स्वास्थ्य संस्थाको भवन नौ वर्षदेखि अलपत्र भएको छ । ठेकेदारले काम नगर्दा सो भवन अहिलेसम्म बनाएको जगमा समेत बोटबिरुवाले बास गरिसकेका छन् । सर्वसाधारणले दैनिक दुःख पाउँदा नेतृत्व गर्ने नेतालाई भारी गाली गर्छन् तर ठेकेदार जसले जति ताकेता गरे पनि सुने नसुनेझैँ गरी चुप लाग्ने गरेको नलगाड नगरपालिका–३ ललित विष्टले बताए ।
त्यस्तै पश्चिम क्षेत्रको सडकको किल्ला मानिएको मोर्कखोलाको पुल १२ वर्षदेखि आधा काम भएको छ । अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले सो पुल निर्माण गर्दा केही विकास भएको छ । प्रदेश कार्यालयले निर्माणको जिम्मेवारी लिएका सडक, पुल र अन्य विकास निर्माणका कामले गति लिएको छ । सङ्घीय सरकारले सुरु गरेका काम तोकिएको समयमा काम नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन् ।
अधिकांश काम जिल्लाभित्रका निर्माण व्यवसायीले लिएका ठेक्काको काम नभएको पाइन्छ । जिल्लाको विकास निर्माण र ताकेका विषयमा पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कार्यालय प्रमुखको बैठकमा समेत काम छिटो गर्नका लागि दबाब दिने होइन भने त्यस्ता कार्यालय प्रमुखको विकल्प खोज्ने बताएका थिए । मिलेमतोमा सबै काम गर्ने तर विकास निर्माणमा खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई नभएको उनले बताए ।–रासस