पोखरा :  तनहुँको ऋषिङ एक समय निकै चर्चित थियो । श्रृंग ऋषिले तपस्या गरेको भूमि भएकोले यसको नाम ऋषिङ रहेको धार्मिक कथन छ । पोखराबाट १ घण्टाकै दूरीमा ऋषिङ पुग्न सकिन्छ । तर बाटो, बिजुली र पानी जस्ता पूर्वाधार नभएका कारण सहरबाट नजिक भएर पनि ऋषिङ विकट जस्तै बनेको छ । 

बालबच्चाको शिक्षा र रोजगारीका लागि गाउँलेहरूले गाउँ छोड्दै गए । राम्जाकोट, पुरानो ऋषिङ, भीरकोटलगायत बस्तीहरू निकै पातलो भइसक्यो । त्यहाँका अधिकांश नागरिक चितवन सरेका छन् । कोही दमौली र भीमादमा पनि छन् । गाउँका जमिन बाँझै छन् । अधिकांश पुराना बस्तीमा जंगल बढेको छ ।

अहिले सहरको अधिकांश विकास गाउँ उक्लिएको छ । गाउँमै सरकार छ । बाटो, बत्ती, पानी समस्या छैन । स्वास्थ्य चौकी स्तरीय बनिरहेका छन् । तर, सरकार चलाउन नागरिक छैनन् । सरकारी विद्यालय विद्यार्थी नभएर बन्द हुने अवस्थामा छन् । सरकारले पठाएका अनुदानसमेत उपभोग गर्नेहरू नभएर फिर्ता जान्छ । त्यसैले ऋषिङले बसाइँ सरेर गएका गाउँका नागरिकलाई फर्काउन विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षदेखि सहरबाट गाउँ फर्किनेलाई घर बनाउन एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ । १०औं गाउँसभाको निर्णयले अनुदानको घोषणा गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन सुरु गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘पहिले दुर्गम भएकोले मान्छेहरू बाहिर गए । बाहिर गए पनि उनीहरूसँग उता घरजग्गा छैन । ऋषिङमा पनि घरजग्गा नभएकाहरू गाउँ आउँछन् भने रकम दिने सभाले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘देख्दा सामान्य लागे पनि यो निर्णय हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ । गाउँमा विकास आयो तर विकास उपभोग गर्ने नागरिक नै छैनन् भने त्यसको के काम ?’

चालू वर्षमा १५ घर फर्किने पालिकाको अनुमान छ । सोही अनुसार १५ लाख विनियोजन गरेर कार्यक्रम अघि बढाइएको श्रेष्ठले बताए । तर अनुमान भन्दा बढी आए पनि रकम व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाई छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीले गाउँबाट बसाइँ सह्राइ गर्नेहरू बढी रहेका श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

‘श्रीमान् विदेश गएर पैसा कमाउन थालेपछि बालबच्चा पढाउन श्रीमतीहरू सहर झरे । त्यो बेला बाध्यता थियो । तर अहिले गाउँमै शिक्षा, स्वास्थ्यको राम्रो व्यवस्था छ,’ उनले अघि भने, ‘अब सहर बस्नुपर्दैन । रोजगारी पनि गाउँमै छ । २–४ हजार कमाउन गाउँ छोड्नु पर्दैन ।’

घर बनाउन आवश्यक जग्गा भने व्यक्तिले किन्नुपर्छ । त्यसको सहजीकरण पालिकाले गरिदिने पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डिका पौडेलले जानकारी दिए । ‘जग्गा उहाँहरूले किन्नुहुन्छ । तर आवश्यक परे सहजीकरण सरकारले गर्छ,’ उनले भने, ‘घर बनाएपछि बत्ती, पानी जस्ता सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने योजना छ ।’ उनका अनुसार गाउँको आकर्षण बढाउन थप योजना आउँदै छ । पुसमा बस्ने गाउँसभाबाट ऋषिङ फर्किने अन्यलाई पनि राहत स्वरूप अनुदान व्यवस्था गर्न लागिएको उनले सुनाए ।

यसरी गाउँ फर्किनेलाई लक्षित गरेर व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम ल्याएको छ । सोही बैठकले जोखिमयुक्त क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरणका लागि थप अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । क्षति हेरेर ६० हजारसम्म अनुदान दिइने पौडेलले जानकारी दिए ।