सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको मुटुमा रहेको वीरेन्द्रनगरस्थित ऐतिहासिक काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रमा संरचना निर्माणको काममा किचलो भएको छ । संरक्षित क्षेत्र घेरबारका लागि पर्खाल लगाउने काम सुरु भएपछि विवाद भएको हो । 

स्थानीयले निर्माणाधीन पर्खाल काँक्रेविहारको साँध–सीमाना छोडेर भित्र पर्ने गरी लगाइएको आरोप लगाएका छन् । सीमानाभन्दा झन्डै ५–७ मिटरभित्र वनको जग्गा छोडेर पर्खाल निर्माण गरिएको भन्दै उनीहरूले यसप्रति विरोध जनाएका हुन् । संरक्षित क्षेत्रको जग्गा छोडेर पर्खाल लगाइँदा त्यहाँ अतिक्रमण हुने जोखिम बढेको स्थानीयको तर्क छ । केही दिनयता पर्खाल निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ ।

यही विवादले चर्को रूप लिँदा अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्माणको काम रोक्न आदेश दिइसकेको छ । गएको असोज १९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । 

साँध बाहिर छोडेर पर्खाल निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर र अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गरेका हुन् । निर्माण कार्य रिट निवेदनको टुंगो नलाग्दासम्म नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

सोमबार पुनः काँक्रेविहार क्षेत्र आसपासका नागरिकहरूले पर्खाल सीमा नछोडेर लगाइनुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । संरक्षित क्षेत्रको पुरै जमिनभित्र पारेर मात्र पर्खाल बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ । 

काँक्रेविहार क्षेत्रभित्रको रिङ्गरोड (जंगल वरिपरिको बाटो) देखाएर केही व्यक्तिले प्लटिङ्ग जग्गा किनबेच गर्ने काम गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । ‘अतिक्रमण रोक्नका लागि उक्त कार्यको विरोधमा उत्रिन बाध्य भएका हौं,’ विरोध र्‍यालीमा सहभागी एक युवाले भने, ‘पछिल्लो समय काँक्रेविहार क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दो छ । वन तथा वन्यजन्तुको चोरी–सिकारीसमेत भइरहेको छ ।’

वन ऐन अनुसार वनको जग्गा संरक्षित क्षेत्रकै मातहतमा हुनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन् । विरोधका कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरूले सोमबार जिल्ला प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । 

अहिले निर्माण थालिएको पर्खाल भू–माफियाहरूको हितमा हुनेगरी काम अघि बढाइएको वीरेन्द्रनगर–९ का राजकुमार बुढाले आरोप लगाए । छोडिएको जग्गा समेटेर पर्खाल निर्माण नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने उनले बताए ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले स्थानीयले राखेका माग जायज भएकाले सम्बोधन गर्नेतर्फ पहल गरिने बताए । अदालतमा विचाराधीन भएकाले यसबारे धेरै बोल्नुभन्दा सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग छलफल हुने उनको भनाइ थियो ।

वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहालले प्राविधिक कारणले केही जग्गा छोडेर पर्खाल लगाइएको बताएका छन् । ‘पर्खाल निरीक्षणको लागि केही जग्गा बाहिर छोडिएको छ । त्यो जग्गा संरक्षित क्षेत्रकै हो,’ उनले भने, ‘अदालतमा गइसकेको विषय भएकाले अब अदालतबाट हुने फैसला नै निर्णायक हुन्छ ।’