पोखरा : ६ वर्षअघि २०७२ साउनमा आएको पहिरोले फेवाताल ढुंगा र माटोले पुरियो । हरेक वर्ष बर्खा लागेपछि फेवाताल उसैगरी धमिलिन्छ । वर्षेनी फेवामा १ लाख ४२ हजार टन ढुंगा, गिट्टी, बालुवा मिसिने गरेको अध्ययनको आँकडा छ । 

यसैलाई हिसाब गरेर फेवाको आयु विज्ञहरूले सय वर्ष हाराहारीमा खुम्च्याएका छन् । अव्यस्थित रूपमा तालको पानी ढलोभित्र खनिएका मोटरबाटो र प्लटिङले स्वच्छता मात्रै होइन आयु पनि कमजोर पारेको छ । आइयुसिएनको एउटा रिपोर्टले १ सय १० बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवा जलाधारमा ३ सय ३० किलोमिटर लामो सडकको ट्याक खुलेको देखाएको छ । अहिले त्यो तथ्यांक अझै बढिसकेको छ । जसका कारण वर्षेनी बाढी पहिरो झरेर ताल अतिक्रमण भइरहेको छ ।

ताल अतिक्रमण रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा तीन वटै सरकारको जिम्मेवारी तोकेर फेवाताल संरक्षणका लागि फैसला गर्‍यो । लामो समय कुनै पनि सरकारले काम थालेनन् । ६ महिना म्याद दिएर भएको फैसलाअनुसार काम नगरेपछि तीन वटै सरकारले अदालतको मानहानि मुद्दा खेपी रहेका छन् । 

संघ सरकारले कात्तिक महिनामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर तालको सीमाना खोज्ने र दूषित जग्गा छानबिन गरी खारेजीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । पूर्व जिल्ला विकास समिति सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, सिँचाई, वनलगायत कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समितिले फागुन महिनामै तालको सीमाना पत्ता लगाएको छ ।

सोही समितिले फेवाभित्रको दूषित जग्गा पत्ता लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको छ । तालले चर्चेको २५ सय रोपनीको लालपुर्जा खारेज गर्नका लागि समितिले सिफारिस गरेको छ । ‘धेरै पुराना प्रमाणहरू खोजेर जग्गाको छानबिन गरेका छौं । तालको बाँध फुटेका बेला र त्यसपछि ठूलाबडालाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिले तालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइयो,’ समितिका संयोजक पौडेलले भने, ‘२०५५ सालसम्म सराङकोट गाविसका अध्यक्षले तोकादेश गरेर जग्गा पास भएको भेटिन्छन् । यसमा मालपोत र नापी कार्यालयको दोष छ ।’ उनले ती सबै लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अहिले फेवाको आकार ५.७२६ वर्गकिलोमिटर कायम छ । रोपनीमा हिसाब गर्दा ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा क्षेत्रफल हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो प्रतिवेदन पास गरे आकार अझै ४५ रोपनी बढ्ने देखिन्छ । फेवातालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा पहिलो पटक बाँध बाँधिएको थियो । 

२०३१ सम्म पानीले भरियो । २०३१ मा बाँध फुट्यो । २०३२ मा नयाँ नापी भयो । तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचका भरमा आफ्नो नाममा दर्ता गरे । वरिपरिका सबैले लालपुर्जा लिए । ३८ सालमा अर्को बाँध बनेपछि लालपुर्जा बनेको जमिन पानीले डुबायो । लालपुर्जावालाले त्यही आधारमा मुआब्जा मागे । तर, सरकारले मुआब्जा दिन नपर्ने र लालपुर्जा वैद्य नभएको निर्णय गरिदियो । 

तत्कालीन जलश्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जबरा, डीपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म खारेज नभएको पाइएको हो ।

२०४६ मा पूर्णबहादुर गुरुङ सहितका १ सय ८२ जना जग्गाधनीले हकभोगका लागि निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले लालपुर्जा खारेज गर्ने, सीमाना छुट्याउने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो जानकारी गराउन मालपोतलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको भेटिएको छ । तर, मालपोतले ती निर्देशनहरू लुकाएको अहिलेको समितिको आरोप छ । 

२०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको दाबीसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । समितिले ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिलेको समितिले दूषित जग्गाको क्षेत्रफल बढाएको छ ।

तालको मापदण्ड पोखरा महानगरले तोक्नेछ भने मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना प्रदेश र स्थानीय सरकारले हटाउने छ । यही समितिले तालको गुरुयोजना तयार गरिदिएको छ । तीन सय मिलियन अमेरिकी डलर लगानीमा फेवालाई सुन्दर बनाउने योजना छ । सेतीको पानी ल्याएर तालमा दुई मेगावाटको बिजुली निकाल्ने योजना छ भने तालको चारैतिरबाट साइकल लेन र फुट ट्रेल बनाउने, अहिले ताल रहेको क्षेत्रभन्दामाथी ठूलो चेकड्याम बनाएर अर्को मिनी ताल बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । 

ताल किनारका जमिनलाई सम्याएर डेढ सय हाउजिङ बनाउने प्रस्ताव छ । तर सबैजसो जग्गा मुआब्जा तिरेर लिनुपर्छ । यसलाई नेपालकै ठूलो र महंगो गुरु योजनाको रूपमा अघि सारिएको छ । फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यीकरणका लागि वर्षेनी योजना र प्रतिवेदन बनाइए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

तालको मापदण्ड तोक्न बाँकी छ । केही पटक छलफल मात्रै गरेर महानगरले मापदण्ड तोक्न सकेको छैन । तत्काल मापदण्ड तोक्ने अवस्था नरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले बताए । ‘मेयरसावले चासो दिनुभएको थियो । उहाँ बिरामी भएपछि यो काम रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै तोक्ने अवस्था छैन । आगामी बैठकहरूमा कुरा गर्नुपर्ला ।’

त्यसो त, पोखराले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ । ६५, ३५ र ३० मिटर मापदण्डका आधारमा त्यसबाट हुने क्षति आकलन सहितको रिपोर्ट एक वर्षअघि नै तयार गरिएको हो । ६५ मिटर मापदण्ड राख्दा ४९३ वटा घरटहरा भत्काउनुपर्ने छ । टहरादेखि ८ तले घरसम्मका २ सय ४५ स्थायी र २ सय ४८ अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्ने रिपोर्ट निकालिएको हो । 

यही आधारमा करिब १२ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने रिपोर्टले देखाएको छ । जग्गा अधिग्रहण र संरचना हटाउनको लागि लालपुर्जा धनीहरूलाई सरकारी दररेट अनुसार न्यूनतम १० अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ । 

चलनचल्तीको दररेट अनुसार जग्गा र संरचना खरिद गर्दा ३० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । सीमांकनका लागि २०७४ को पुस, माघ र फागुन महिनाको पानीको सतहलाई हेरेर ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गर्न सकिने उल्लेख छ ।