काठमाडौँ । स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलन (कोप २६) हिजोदेखि शुरू हुँदै गर्दा विश्वभरका वातावरणवादीको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा त्यससम्बन्धी कार्यहरुको ठोस निर्णय गर्ने महत्वपूर्ण थलोको रुपमा रहेको कोप–२६ विश्वकै जलवायु नीति र कार्ययोजना तर्जुमा तथा विगतमा गरिएका प्रतिवद्धताहरुको समीक्षा गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । यस सम्मेलनलाई विश्वका सञ्चार माध्यमहरुले पनि निकै महत्वका साथ समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । 
इटालीसँगको सहकार्यमा बेलायतको आयोजनामा अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म सञ्चालन हुने यस सम्मेलनमा हरित गृह ग्यासको मात्रा बढी उत्पादन गर्ने विकसित मुलुकदेखि कम उत्पादन गर्ने नेपालजस्ता राष्ट्रको पनि सहभागिता रहेको छ । हरेक वर्ष आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना सम्झौता (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको यसपटकको सम्मेलनमा १२० बढी देशको सहभागिता रहेको छ । विश्वमा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुले सम्बोधन गर्ने भएकाले पनि उनीहरुबाट व्यक्त धारणाले विशेष महत्व राख्दछ । 
कोप २६ लाई पेरिस सम्झौतापछिको महत्वपूर्ण सम्मेलनका रुपमा हेरिएको छ । सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको सम्झौताका बेला हरेक ५ वर्षमा पक्ष मुलुकहरूले गरेका प्रगतिबारे समीक्षा गर्ने सहमति भएपनि विश्वभरी कोभिड संक्रमणका कारण यो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष (सन् २०२० मा) हुन नसक्दा यसपटक गम्भीर समीक्षा हुनेछ । 
पेरिस सम्झौतामा विश्वको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न नदिनेलगायत विभिन्न प्रतिवद्धताका बारेमा यस सम्मेलनमा बहस हुनेछ । साथै, यस सम्मेलनले शताब्दीको मध्यसम्ममा देशहरूलाई शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) मा पुग्न प्रतिबद्ध बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि सन् २०३० भित्र तीव्र रूपमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष गम्भीर प्रकृतिका जलवायुजन्य घटनाहरु बढ्दो क्रममा देखिएका छन् । पछिल्लो केही वर्षमा देखिएका अत्यधिक वर्षा, डढेलो, अत्यधिक गर्मी, खडेरीसहितका गतिविधिहरु जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आइपिसिसी) ले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा अहिलेकै किसिमले कार्बन उत्सर्जन कायम रहे सन् २०४० अगावै विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने बैज्ञानिकहरुले चेतावनी दिएका छन् । तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्र, हिमताल, हिमनदी पग्लिने, अनियन्त्रित डढेलो, चट्याङ तथा अधिक वर्षा र बेमौसमी वर्षाजस्ता चरम मौसमी गतिविधि बढेको आइपिसिसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
जलवायु परिवर्तनको संकट गहिरिँदो गएको र भोलिका दिनमा यस्ता घटना अझ बढ्दै जाने भएकाले अनुकूलन र जुध्ने उपाय अपरिहार्य भएको छ ।  
सन् २०३० सम्मका उत्सर्जन कटौतीका लागि विश्वका नेताहरुले महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताको अपेक्षा रहेको एलडिसीले उल्लेख गरेको छ । सन् २०५० सम्ममा खुद शून्य उत्जर्सन प्राप्तिका लागि पनि दीर्घकालीन रणनीति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विश्वका नेताहरुले आफूले विगतमा गरेको प्रतिबद्धता र तिनीहरुको योजनागत–नीतिगत हुँदै कार्यगत अवस्था विश्लेषण गरी भावी मार्ग बनाउनुपर्ने एलडिसीले जनाएको छ । अतिकम विकसित देशमा बस्ने अर्बौँ मानिसको जीवन जोडिएकाले उत्सर्जन कटौती, खनिज इन्धनको विकल्प तथा हरित ऊर्जा सुरक्षित र स्वच्छ भावी विश्वका लागि अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । 
जलवायु परिवर्तनको कारक विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई सहयोग गर्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा निकै कम भूमिका रहे पनि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव अतिकम विकसित देशहरुले भोग्नु परेकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा कोप–२६ सकारात्मक हुने आशा गरिएको अति कम विकसित राष्ट्रहरुको समूह(एलडिसी)का अध्यक्ष सोनाम पी वाङ्डीले आशा व्यक्त गरेका छन् । अहिले नै विभिन्न जलवायुजन्य विपद्हरु बढ्दै जानु, समुद्र सतह वृद्धि हुने, भोकमरीको समस्या देखा पर्नुलगायतका विभिन्न समस्याहरु टड्कारो रुपमा देखिनुले गरिब तथा अति कम विकसित देशहरु ठूलो मारमा परेको बताउँदै उनले भनेका छन्, “हाम्रो अस्तित्व या जीवनका लागि विकसित तथा ठूला देहरुले जलवायु वित्तमा लगानी वृद्धि गरी सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । अब कार्य गर्नुपर्छ । काम गर्न ढिलाइ भयो भने एलडिसी मुलुकहरुले अझ बढी पीडा र विनासको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” 
सन् २०२० देखि विकसित मुलुकले विकाशोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष सय विलियन जलवायु वित्तमा उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि त्यो प्रतिवद्धता पूरा हुन सकेको छैन । यस विषयमा पनि यस सम्मेलनमा कुरा उठ्ने भएको छ । विकसित देशले दिएको यस बाचा पूरा गराउन कोप २६ का अध्यक्ष तथा बेलायती सांसद आलोक शर्माको नेतृत्वमा सन् २०२३ सम्म प्रतिवद्धताअनुसारको आर्थिक सहयोग जुटाउन पहल गरिने भएको छ । नेपालसहित एलडिसि मुलुकहरू र टापुजन्य मुलुक तथा भलनरेबल समुहको समुहले हानी नोक्सानी र क्षतिका लागि वित्त व्यवस्थापन र अलग्गै संयन्त्र तयार गर्न विकसित मुलुकहरू तत्पर हुनुपर्नेमा जोड दिने भएका छन् ।
पेरिस सम्झौताको धारा ८ मा पक्ष मुलुकहले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल प्रभावसँग सम्वन्धित हानी नोक्सानीका साथै विषम मौसमी घटना तथा विस्तारै देखा पर्ने घटनाहरू रोक्ने, कम गर्ने तथा तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकता र हानी नोक्सानी न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख भएअनुसार नै यस विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउन लागिएको हो । एक महिनाअघि भएको एलडिसी मुलुकका मन्त्रीहरुको उच्चस्तरीय बैठकले कोप २६ मा जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र क्षतिको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने साझा धारणा तय गरेका थिए । एलडिसीमा नेपालसहित ४६ मुलुक छन् । दुई वर्षअघि स्पेनको म्याड्रिडमा भएको कोप २५ मा पनि एलडिसीले जलवायुजन्य क्षति र हानी नोक्सानीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र उच्चतम विषम घटनाको जोखिमको सबैभन्दा पहिलो लहरमा अतिकम विकसित तथा विकासशील देशहरु छन् । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका बाढी पहिरो, खडेरी, डढेलोसहितका विपद्का घटनाहरुको जोखिम सबैभन्दा चाँडो र बढी असर यिनै देशहरुमा परिरहेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनिकरण तथा अनुकूलन प्रयासका लागि आफूसँग आवश्यक स्रोत नभई अधिकांश रुपमा विकसित धनी देशमा निर्भर रहेको नेपालसहितका अतिकम विकसित देशका लागि छिटो–छिटो र सघन बन्दै गएका जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीको विषय थप र टड्कारो समस्याका रुपमा अगाडि आएको छ । न्यूनीकरण र अनुकूलनसँगै हानी–नोक्सानीको मुद्दालाई पनि यस सम्मेलनमा प्रमुख मुद्दाका रुपमा स्थापित गरी आवश्यक सम्बोधन हुनु पर्ने देखिन्छ ।  
विश्वव्यापीरुपमै जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेपछि विश्वका बैज्ञानिकहरु मात्र नभई नेताहरु पनि गम्भीर देखिन थालेका छन् । कोप २६ को पूर्वसन्ध्यामा इटलीको राजधानी रोममा गत शनिबार र आइतबार भएको जी २० को शिखर सम्मेलनमा पनि यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त भएको छ । विश्वका प्रभावशाली मुलुकसहित १९ देश र युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरु सहभागी सम्मेलनको दोस्रो दिन आइतबार ‘जलवायु परिवर्तन र वातावरण’ र ‘दिगो विकास’ मा केन्द्रीत भएको थियो । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको न्यूनीकरणका लागि अमेरिका–चीनलगायत अन्य देशहरुले विशेष ध्यान दिएका छन् । विश्वमा हुने ४० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन र अमेरिकाको हिस्सा रहेको छ । 
हालै बिबिसीसँगको एक अन्र्तवार्तामा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले जलवायु परिवर्तनलाई मानवताका लागि सबैभन्दा ठूलो खतराको रुपमा रहेका बताएका छन् । यसले सभ्यतालाई नै पछाडि धकेल्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले सही उपायहरु अपनाएर तापमान वृद्धिलाई रोक्न सकिने अवस्था अझै रहेकाले यसतर्फ ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । कोप २६ पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कोशेढुंगा बन्नुपर्नेमा विश्वका अन्य नेताहरुको पनि एकमत रहेको छ । आइपिसिसीको रिपोर्टले दिएको चेतावनीलाई संकेतका रुपमा लिंदै जलवायु एक्सनका लागि ढिलो भइसकेको जोन्सनको भनाइ छ । १.२ बिलियन मानिसहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने फोरममा अफ्रिका, एशिया, क्यारिबियन, ल्याटिन अमेरिका र प्रशान्तका देशहरुले पनि विश्वको बाँकी भागलाई यस शताब्दीमा १.५ डिग्री सेल्सियसमुनि राख्ने विचारलाई स्वीकार गर्न दबाब दिएका छन् ।
झण्डै दई हप्तासम्म हुने बहस र त्यसबाट निस्कने निस्कर्षले आगामी दिनमा सुरक्षित विश्वको भविष्य निर्धारण गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने नै छ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विश्वका सबै मुलुकहरु साझा मुद्धामा एकजुट भई समाधान निकाल्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देख्न पाइने आम समुदायको आशा र विश्वासमा कुनै चोट पुग्ने छैन । –एजेन्सीहरुको सहयोगमा