काठमाडौँ, २९ कात्तिक । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले भक्तपुरको कमलविनायकदेखि नगरकोटसम्मको सडक अबको दु्ई महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।  पटकपटक अवधि थप हुँदासमेत सम्पन्न हुन नसकेको सो सडकको अवलोकनका लागि आज नगरकोट पुग्नुभएकी मन्त्री यादवले सडक विभाग, सम्बन्धित आयोजना र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई भेटेर सडक निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएकी हुन् ।  उनले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी निर्माण पूरा गर्न पनि निर्देशन दिइन् ।  पर्यटकीय क्षेत्रमा सडकको यो अवस्था हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “पर्यटक यहाँ आराम गर्न आउँछन् तर आइपुग्दा नै थकाइ लाग्ने भएपछि कसरी रमाउँछन् ।”
पटकपटक ठेक्का अवधि थप भएको सो सडकमा अब अवधि थप नहुने मन्त्री यादवले बताइन् । 
अब पनि निर्माण सम्पन्न नभएमा ठेक्का तोड्न पनि पछि नपर्ने उनको भनाइ छ । पन्ध्र किमी सडक सात वर्षसम्म पनि पूरा नहुनु अनौठो भएको उनले बताइन् ।  देशभरका विभिन्न सडक केही वर्षयता कोभिड र भूकम्पका कारण ढिला भयो हुनसक्ने उनले बताइन् । 
आफूले विभिन्न सडकमा अवलोकन गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउने उनले बताइन् । उनले भनिन्, “सडक बनाउन देशको ढुकुटीबाट खर्च भएको छ, त्यसैले पनि जनताले सुविधा पाउनुपर्छ ।”
मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले युद्धस्तरमा काम नगरेसम्म अझै पनि नगरकोट सडक सम्पन्न हुन लामो समय लाग्नसक्ने बताए । 
निर्माण कम्पनीले चाहँदा निर्माण सामग्री पाइने भन्दै उनले यहाँका लागि सामग्री र जनशक्ति दुवै थप गर्न भनेका छन् । सडकमा निर्माणको काम जुन खण्डमा जहाँजहाँ पुगेको छ त्यहीँबाट सबैतिर सँगसँगै अघि बढाउन उनले निर्देश गरे । 
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले एकदुई महिनामा सडक सम्पन्न गर्नका लागि कामको गति बढाउनुपर्ने बताए । सो सडकमा नियमित अनुगमन गर्न र यहाँको प्रगति बुझाउन उनले सम्बन्धित योजनालाई निर्देशन दिए । 
योजनाका प्रमुख गौतमकुमार श्रेष्ठले आफू नियमित रूपमा स्थलगत निरीक्षण गरेर गल्ती सच्याउन भनिरहेको जानकारी दिए । 
निर्माण कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रतिनिधि नितेश अधिकारीले एक महिनाको हाराहारीमा निर्माण सक्ने गरी कार्ययोजना बनाएर लागेको जानकारी मन्त्री यादवलाई दिए । सडक कहिले बनाइसकेर यहाँबाट उम्कने भन्ने आफूहरूलाई लागेको उनले बताए । 
उनले भने, “ठेक्का लम्ब्याएर वा कम गुणस्तरको सडक बनाएर हामीलाई पनि फाइदा छैन ।” मन्त्री यादवलगायत मन्त्रालय र विभागका टोलीलाई स्थानीयवासीले गुनासो राखेका थिए । लामो समयसम्म सडक अलपत्र हुँदा धुलाम्मे भएको उनीहरूले गुनासो गरे । 

सडक विभाग बनाउने अरू भत्काउने
काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट, खानेपानी, ढललगायत संरचनाका कारण कतै सडक खनेर खाल्डो भएको छ त कतै सडक र सडक पेटी अवरुद्ध भएका छन् । सडक विभागले सडकको निर्माण गर्ने र अरू विभिन्न निकायले आवश्यक संरचना राख्ने भए पनि आपसी समन्वय नहुँदा समस्या आएको हो । सडकमा कुनै निकाय बनाउने र कुनैले भत्काउने हुँदा सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाइरहेका छन् । यिनै समस्या समाधानका लागि वर्र्षाैंदेखि युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी ऐनको आवश्यकता महसुस भए पनि ऐन निर्माण अघि बढेको छैन । 
काठमाडौँका सडकमा आवश्यक संरचना (युटिलिटी) राख्नका लागि खन्दा खाल्डैखाल्डा भएको छ । आपसी समन्वयमा काम नभएकाले पनि पहिले खन्ने पछि भत्काउने काम भएको सडक विभागले जनाएको छ । युटिलिटीका लागि सडक खन्दा नै त्यही निकायले पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्ने विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । उनले भने, “पहिलेको अवस्थामा ल्याउन ढिलो गर्दा सडक बिग्रने गर्छ ।”
अहिले महाराजगञ्जदेखि बूढानीलकण्ठसम्मको सडकमा ठाउँठाउँमा खाल्डो रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष तारहरू जमिनमुनिबाट लैजानका लागि खाल्डो खनेकामा उसले पुर्न बाँकी रहेको महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो । विभागले निर्माण सुरु हुनुपहिले लिखित समझदारी गरेर तारको काम सकिएपछि सडकलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्ने समझदारी भएको थियो । प्राधिकरणले केही समय पहिलेसम्म पनि पानीले गर्दा सडकको खाल्डा टाल्न नसकिएको जनाएको थियो । उनले भने, “अहिले वर्षा कम भइसकेकाले काम हुनसक्छ ।”
धोबीखोला करिडोरमा पनि प्राधिकरणकै कारण सडकमा ठाउँठाउँमा अवरोध रहेको छ । प्राधिकरणले यहाँको पैदल यात्रुमार्ग नै ढाकिने गरी निर्माण सामग्री राखेको छ । पैदल यात्रु मार्गबाहेक झण्डै आधा मिटरसम्म सडकमा पनि ती सामग्री रहेको देख्न सकिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका कारणले पनि वर्षेनि सडकमा खाल्डाखुल्डी हुने गरेको छ । खानेपानीको चुहावट हुँदा तत्काल नटाल्दा समस्या आउने गरेको विभागले जनाएको छ । गत वर्ष मेलम्चीको पानी आएपछि चुहावट बढेको र सडकमा खाल्डा बढेको थियो । 
सडक निर्माण गर्ने एउटा निकाय र युटिलिटी सञ्चालन गर्ने अर्काे निकाय हुँदा समस्या आउने गरेको महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो । सडकको र ती अरू निकायको योजना नमिलेकाले सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाउने गरेका छन् । सडकमा पहिले विभागले कालोपत्र गर्ने पछि अरूले खन्ने काम वर्षांैदेखि भइरहेको उनले बताए । 
यही समस्या हल गर्ने उद्देश्यले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा आए पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सडक निर्माण गर्दा नै युटिलिटीका लागि एउटा डट बनाउँदा समस्या नहुन सक्छ । त्यहीँ डटबाट नै नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तारहरू लैजान सक्नेछन् । उनले भने, “सडकको अहिले जस्तो खराब अवस्था नहोस् भनेर नै अवधारणा आएको हो ।” 
विभागले काठमार्डौँ उपत्यकाबाहिरका स्थानमा डट राखेर त्यही युटिलिटीका व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ । विस्तारका क्रममा रहेको नौबिसे–मुग्लिन सडकमा टेलिकमसँगको समन्वयमा युटिलिटीका लागि डट राख्न लागिएको महानिर्देशक थापाले बताए । 
उनले भने, “हामी बिस्तारै अरू सडकमा पनि त्यही गर्दै जाने योजना बनाएका छौँ ।”
काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर जसरी उपत्यकामा भने युटिलिटीको व्यवस्थापन सजिलो छैन । विभागको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वो) आफ्नो हुँदा सहमति गरेर डट राख्न सकिने भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै निकाय भएकाले समन्वयमा समस्या रहेको महानिर्देशक थापाले बताए । उपत्यकामा २१ पालिका भएकाले धेरै सरोकारवाला भएका ठाउँमा समन्वय गर्न गाह्रो रहेको उनले बताए । 
सडक निर्माण गर्नुपहिले एउटा डट बिच्छ्याएर त्यहीँबाट विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आ–आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्ने र त्यसको नियमित मर्मत खर्च उनीहरूबाट पनि उठाएर गर्ने नै यसको समाधान भएको उनले बताए । युटिलिटी विधेयक स्वीकृत भएपछि त्यही मोडेलमा जान सकिन्छ । उनले भने, “त्यो नभएसम्म अहिले सडकको अवस्था भद्रगोल छ ।” 
उपत्यकामा कतै सङ्घीय त कतै स्थानीय सडक छन् । कतैकतै सङ्घकै उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत निकायले बनाएका सडक पनि छन् । स्थानीयवासीले भने सडक भन्नासाथ विकासको नै जिम्मेवारी भन्ने बुझेर गुनासो गर्दै आएका छन् । अहिले पनि ललितपुरमा ठाउँठाउँमा ललितपुर महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । 
काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा प्रसूति गृह अगाडि निर्माण गरिरहेको छ । त्यहाँ समयमा निर्माण नसकिँदा वा अरू निकायले काम बिगार्दा पनि सडक विभागले नै आलोचना सहनु परेको छ ।–रासस