काठमाडौं . म्यानमारको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई सत्ताको वागडोल सम्हाल्न नदिई सोमबार एक वर्षको सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ । यहाँका निर्वाचित नेता आङ सान सुकी, राष्ट्रपतिलगायतका दर्जनौं वरिष्ठ राजनीतिज्ञलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा लिइएको छ । सेनाको यो कदम केका लागि ? के निर्वाचित सरकारले सत्ता सञ्चालनमा नागरिक सन्तुष्ट थिएनन् कि यो सैनिक शासकको महत्वाकांक्षाका कारण निम्तिएको परिणाम हो ? विश्व समुदायले यसलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरिरहेको छ ।  पूर्वकार्यक्रमअनुसार नवनिर्वाचित संसद्को नयाँ अधिवेशन फेब्रुअरी १ देखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो । नोभेम्बरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सुकीको पार्टीले दुई तिहाइ सीटमा विजय हाँसिल गरेको भएपनि सेनाको दवदवा रहेको म्यानमारमा सेनाको समर्थन रहेका पार्टीको खराब नतिजा आएपछि निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको प्रचार गरिएको छ । सेनाको समर्थन रहेका दलले मतदाता नामावलीमा व्यापक अनियमितता भएको दावी गरेका छन् यद्यपि निर्वाचन आयोगले ती दाबीलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण नभएको भन्दै निर्वाचन परिणामलाई सदर गरिसकेको छ । आयोगको यो निर्णयप्रति पनि सैनिक नेतृत्व खुशी थिएन । सेना निकट रहेको म्यावाडी टेलिभिजनले सेनाको पछिल्लो कदम सरकारले नागरिकको विश्वास जित्नुको सट्टा निर्वाचनमा अनियमिततालाई प्रोत्साहनका कारण चालिएको बताएको छ । घोषणा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरी भएकोले सेनाले लिएको कदम कानूनीरूपमा सही रहेको प्रचार उक्त सैनिक निकट टेलिभिजनले गरेको छ । यद्यपि सू्कीको पार्टीका प्रवक्ता र अन्य धेरैले भने यसलाई सेनाले गरेको सफल कू नै बताएका छन् । म्यानमारका कतिपय राजनीतिक विशेषज्ञले कदम सेनाले यथास्थितिलाई नै खलबल्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको बताएका छन् । उनीहरूले सेनाको पछिल्लो घोषणाले केही समयदेखि म्यानमारमा प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा मिलेको सफलतालाई बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीले प्रजातन्त्रलाई हृदयङ्गम नगरेको एक तीतो यथार्थका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।  कतिपयले यस निर्णयलाई सन् २०११ देखि सशस्त्र बलका कमान्डर रहेका र सोमबार सैनिक सरकारको नेतृत्व सम्हालेका वरिष्ठ जनरल मीन आङग ह्लेइङको अवकाशपछि पनि सक्रिय रहने महत्वाकांक्षाका कारण आएको कदम बताएका छन् ।  “म्यानमार वरिपरि आन्तरिक सैन्य राजनीति छ, जुन धेरै अपारदर्शी छ र म्यानमारको सेनाले पनि यसलाई कायम गर्न चाहन्छ ।” म्यानमारको नागरिक र सैनिक सम्बन्धका एक अनुसन्धानकर्ता किम जोलिफले भन्नुभयो । “यसले ती गतिशीलता प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन सक्छ र यो आन्तरिक ‘कू’ हो जसले ह्लेइङको अवकाशपछि पनि सेनामा शक्ति कायम गरिराख्न बल दिनेछ ।” 

‘कू’ पछिको म्यानमार 

पछिल्लो सैनिक घोषणासँगै म्यानमारमा टेलिभिजन सङ्केत मुलुकभर काटिएका छन् । राजधानी न्यापितमा फोन र इन्टरनेटको पहुँच अवरूद्ध बनेको छ भने उडान अवरूद्ध छन् ।  देशका अन्य भागमा फोन सेवा अवरूद्ध भएका टिप्पणी अन्तरराष्ट्रिय कतिपय सञ्चारमाध्यमले गरेको भएपनि राजधानीबाहिरका अझै धेरै क्षेत्रमा नागरिकले इन्टरनेट र फोन प्रयोग गर्न सकेका स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । म्यानमारको राजधानीरहेको सबैभन्दा ठूलो शहर याङ्गुनमा सडक खण्डमा काँडेतार लगाई सैनिक जाँचलाई कडा पारिएको छ । सैन्य इकाइलाई सिटी भवनजस्ता सरकारी भवनमा तैनाद गरिएको छ । त्यहाँका बासिन्दाले थप राजनीतिक सङ्कट आएर बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने भयका कारण खाद्यान्न तथा एटीएम पसलमा भीड देखिन थालेको छ । केही पसल र घरमा निर्वाचनका समय टाँसिएका सुकीको पार्टी ‘नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी’को झण्डा, चुनाव चिन्हलगायतका सङ्केत हटाएका छन् । मुर्दा शान्ति कायम रहेको शहरका टोल र सहरमा मानिसले अत्यावश्यकबाहेक ओहोरदोहोर गर्न डराएका छन् यद्यपि सामान्यतया शहरको सडक र पर्खालमा निर्वाचनका समय पोतिएका भित्तालाई सफा गरेपछि र मानिसको कम आवागमनले सहर सफा र स्वच्छ देखिएको छ । नब्बेको दशकतिर वर्षौं नजरबन्दमा दिन बिताएकी नेतृ सुकीलाई म्यानमारमा प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयासका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो तर उहाँले रोहिंग्या मुसलमानविरुद्धको सैनिक कारवाहीमा देखाएको अनभिज्ञताले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उहाँको ख्यातिमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसले सैनिक शासकलाई म्यानमारमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सहज बनेको देखिन्छ । रोहिङ्ग्याविरूद्धको सैनिक अभियानलाई संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत प्रजातन्त्र पक्षधर अन्य मुलुकले जातीय नरसंहारको सज्ञा दिएका छन् । पूर्वअमेरिकी कूटनीतिज्ञ बिल रिचर्डसनले त्यो सुरक्षाको आधारमा सुकीको नेतृत्व गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको छ । रिचर्डसनद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “म्यानमारको वास्तविक नेताको रूपमा सुकीले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बढाउन असफल भएकोले उनीले पछि हट्नुपर्दछ र म्यानमारका अन्य प्रजातान्त्रिक नेतालाई अन्तरराष्ट्रिय समर्थन र सहयोगका साथ अघि सार्नुुपर्छ ।” 

आगामी दिन 

विश्वका प्रायःमुलुकका सरकार तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले म्यानमारमा भएको सत्ता कब्जाको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । यसले म्यानमारले गरेका सीमित प्रजातान्त्रिक सुधारलाई जोगाउन बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । “यो म्यानमारलाई प्रजातन्त्रिक मुलुकको रूपमा उभ्याउने प्रयासमा निकै गम्भीर चोट पुगेको छ,” म्यानमारको ‘ह्युमन राइट वाच’का कानूनी सल्लाहकार लिन्डा लखधीरले भन्नुभयो । “विश्व नजरमा म्यानमारको विश्वसनीयतामा पछिल्लो सैनिक कदमले ठूलो आघात पुगेको छ ।”मानवअधिकार अनुगमन समूहले मानवअधिकार रक्षक, पत्रकार, र कार्यकर्तामाथि थप कारवाही हुने डर छ । सेनाको वर्तमान सत्ता कब्जापूर्व हालसालै म्यानमारमा प्रजातन्त्रविरोधि सैन्य गतिविधिको आलोचना गरेकोमा आलोचकले प्रायःकानुनी कारवाहीको सामना गर्नुपरेको थियो । यो सैनिक सत्ताकब्जाको उदाहरण अन्तरराष्ट्रिय समुदायको लागि पनि परीक्षा हुनेछ । दशकौंको अवधिमा गरिएका सुधारका प्रयासले म्यानमारलाई हेर्ने पृथक दृष्टिकोण बनेको भएपनि सेनाको पछिल्लो घोषणा र राजनीतिक उथलपुथलले यसमाथि गम्भीर असर पारेको छ । त्यसो त कडा सैन्य शासनको अधीनमा लामो समयसम्म रहेको म्यानमारले ९० को दशकपछि उत्साहका साथ प्रजातन्त्रलाई अङ्गालेको थियो । सेनाका कार्यको भत्र्सना गर्दै जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति जो बाइडेनले म्यानमारमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ । यसलाई अन्य मुलुकको पनि साथ रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन र रूसले म्यानमारको पछिल्लो गतिविधिलाई गम्भीरताका साथ हेरेको बताएका छन् भने यूरोपेली यूनियन, भारत लगायतका मुलुकले कदमप्रति विरोध जनाएका छन् । म्यानमारका सैन्य नेताले तत्काल म्यानमारका प्रजातान्त्रिक नेतालाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ र सैनिक नेतृत्व सरकारबाट हटाइनुुपर्छ,” अमेरिकी सिनेटमा विदेश सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष प्रस्तावित डेमोक्र्याटिक नेता सेन बोब मेनन्डेजले भन्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “होइन भने संयुक्त राज्य र अन्य देशले म्यानमारमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ, साथै सेना र तिनका नेताविरुद्ध अन्य उपाय पनि लागू गर्नुपर्दछ ।” अमेरिका र सहयोगी राष्ट्रले म्यानमार घटनाबारे दिएका सन्देशले म्यानमारको गलत बाटो सच्याउनका लागि समय दिएको छ । कालान्तरसम्म यही कदमलाई अघि बढाउने सोच म्यानमारका सैनिक अधिकारीले राखेमा यसका कारण विश्व समुदायबाट एक्लिने गम्भीर खतरा रहनेछ । -रासस