भक्तपुर, ७ मङ्सिर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले शिक्षामा सरकारले गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेको बताएका छन् । आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको २८ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले शिक्षामा संरचनात्मक ढङ्गले विकास भएको, लगानी पनि बढेको तर शिक्षाको गुणस्तर र प्रगतिमा भने प्रभावकारी प्रतिफल हासिल गर्न नसकेको बताए ।
सचिव थपलियाले सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र ३० प्रतिशत मात्रै सामान्य शिक्षामा देशलाई लगेर अहिलेको आवश्यकताअनुसार शिक्षाको विकास गर्ने भने पनि अहिलेको अवस्था त्यसको ठीक उल्टो रहेको बताए। उनले भने, “प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नु आवश्यक छ, चाहिनेभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना हँुदै आएका छन्, त्यसैले अब हिजोको ढङ्गले होइन, शिक्षाको विकास र गुणस्तरीयतामा नयाँ ढङ्गले अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता आएको छ ।”
सचिव थपलियाले देशमा भएको परिवर्तनसँगै संस्थाका संरचना पनि परिवर्तन हुँदै गएको चर्चा गर्दै कतिपय अनावश्यक संस्था गठन गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र अर्को सरकार आएपछि पहिलो काम नै नेतृत्व फेर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै आवश्यकताका आधारमा मात्रै संस्था स्थापना गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा पुष्परमण वाग्लेले देशमा रहेका ११ विश्वविद्यालय र छ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रगति र लक्ष्य हासिल भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको बताए । चार लाख ५० हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिँदा १९ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण हुनुले उच्च शिक्षाको गुणस्तरीयता माथि औँला उठेको बताउँदै उहाँले सरकारको पञ्च वर्षिय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न र लगानीलाई उपलब्धीमा सुनिश्चितता गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा कृष्णबहादुर थापाले शिक्षामा सङ्ख्यात्मक वृद्धिभन्दा पनि गुणात्मक वृद्धि आवश्यक रहेको औँल्याउँदै आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक आधारमा संस्थाको भूमिका निर्वाह हुन नहुने बताए । आयोगका अर्का पूर्वअध्यक्ष प्रा डा विदुरप्रसाद उपाध्यायले शिक्षामा लगानी बढ्दै गएपनि गुणस्तरीयता आउन नसक्दा सरकारको ७० प्रतिशत लगानी खेर गइरहेको बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि आङ्गिक क्याम्पससम्मको गुणस्तरीयता खस्किँदा र त्रिचन्द्र क्याम्पसको जीर्ण भवनले गिज्याइरहेको टिप्पणी गरे ।
आयोगका अर्का पूर्वअध्यक्ष प्रा डा कमलकृष्ण जोशीले विश्वविद्यालयले नयाँ संरचनाको व्यवस्था गर्दै सोहीअनुरुपको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विकास र प्रविधिसँग जोडेर देश चलाउन र समाज परिवर्तन गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगका अध्यक्ष प्रा डा भीमप्रसाद सुवेदीले सरकारले अघि सारेको उच्च शिक्षा नीतिको अवलम्बन गर्दै आयोगले गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि पहल गरिरहेको बताए । उनले आयोगले प्रकाशन गरेको पुस्तकको विमोचन पनि गरे । आयोगका सचिव प्रा शङ्करप्रसाद भण्डारीले आयोगको २८ औँ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका  थिए ।
त्यसअवसरमा आयोगका उत्कृष्ट कर्मचारी प्रशासनतर्फका देवेन्द्र रावल, प्रनिता उपाध्याय, चालकतर्फका केशवप्रसाद रिजाललाई आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले जनही रु पाँच हजार पुरस्कारसहित सम्मान गरे । आयोगको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताको विजयी कर्मचारीलाई पनि पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
सरकारको उच्च शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी रु ३७ हजार २५८ लगानी रहेको आयोगले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारबाट उच्च शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी लगानी सबैभन्दा बढी राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा गरिने देखिएको छ भने सबैभन्दा कम पोखरा विश्वविद्यालयमा हुनेछ । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरतप्रति विद्यार्थीमा २६ हजार ७८० सरकारबाट लगानी रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।