काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । रसुवा तथा नुवाकोटका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा पु¥याउन महत्वपूर्ण मानिएको चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा आशातीत प्रगति नभएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चासो राखेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको काम सन्तोषजनकरुपमा अगाडि बढ्न नसक्दा राष्ट्रिय लक्ष्यमा नै प्रभाव पर्ने देखिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थलगत निरीक्षण गरी पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन् ।  
निर्माणाधीन र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि निर्माणाधीन चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको समग्र निर्माण प्रगति ६० प्रतिशत मात्रै भएको छ । यद्यपी, प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी साउन भित्रसक्ने गरी भइरहेको सम्बद्ध आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंंसीमा २२० केभी क्षमताको दुई वटा सबस्टेशन निर्माण भइरहेको छ । चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब नाम दिइएको सबस्टेसन निर्माणमा आशातीत प्रगति हुन सकेको छैन । यस्तै चिलिमे–त्रिशूली थ्री बी हब २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणाधीन रहे पनि प्रगति उल्लेख्य हुन सकेको छैन ।
दुवै सबस्टेसनको सिभिल संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिएको छ । सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जिआइएसलगायतका महत्वपूर्ण उपकरणको आपूर्ति ६५ प्रतिशत भइसकेको छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने ७९ वटा टावरमध्ये २७ वटाको मात्रै हालसम्म जग हालिएको छ । यस्तै १७ वटाको आंशिक जग हाल्ने काम सकिएको छ भने छ वटा टावर खडा गरिएको छ । 
आयोजनाले चिलिमेबाट मैलुङसम्म १९ किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङबाट त्रिशूली थ्री बी हबसम्म आठ किलोमिटर चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । भौगोलिकरुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने, भिरैभिर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, खच्चडबाट बोकाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ ।
बाढीपहिरो, ठेकेदार तथा परामर्शदाताको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९ लगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।
आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीज र परामर्शदाता पावर ग्रिड, भारत छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायतको टोलीले निर्माणाधीन सबस्टेशन र प्रसारण लाइनको स्थलगत अनुगमन गरी साउनभित्र काम सक्न निर्देशन दिएको छ ।
टोलीले आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी कुनै पनि बहानामा निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न र कामदार थपेर कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो प्रसारण लाइन अत्यन्तै संवेदनशील र उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले पटकपटक जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । 
“यसै प्रसारण लाइनमा जोडिने तीन वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्, यो या त्यो बहाना बनाएर निर्माणमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन, त्यसैले निर्माणलाई तीव्रता दिनुहोस् हैन भने हामी नसक्ने भयौँ भन्दै हात उठाएर हिँड्नुहोस्”, उनले भने । 
उनले नगद प्रवाहको समस्या समाधान गर्न, साइटमा हुने अवरोध हटाउन प्राधिकरणकोतर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माणमा ढिलाइ भएर उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदारले लिनुपर्ने बताए ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत्  आयोजनाको विद्युत् चिलिमे हबमा जोडिने छ ।
प्रसारण लाइन अभावमा आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन लागेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोली प्रसारण लाइन निर्माणको स्थलगत अनुगमनमा गएको थियो । टोलीले प्रसारण लाइन निर्माणमा आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ हाकुका बासिन्दाले बाहिरबाट कामदार ल्याएर काम लगाउन नहुने भन्दै गर्दै आएको अवरोधलाई हटाउन छलफल गरेको थियो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ, वडाध्यक्ष निमा दिण्डु तामाङ र स्थानीयवासीसँग हाकुमा छलफल गरिएको थियो । प्रसारण लाइनको अभावमा रसुवावासीको पनि लगानी रहेको आयोजनाको बिजुली खेर जाँदा यसबाट कसैले प्रतिफल नपाउने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काममा अवरोध नगरी निर्माण कार्यमा सहभागी भई जतिसक्दो छिट्टो काम सक्न दिन आग्रह गरे । 
हाकु क्षेत्रमा १२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ । अहिले दुई वटा टावरको निर्माण सुरु भएको छ ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि पिङगाओसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४ को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी एवं जर्मन विकास बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।