सुदूरपश्चिम, २९ मङ्सिर । लामो समयदेखि सचिवविहीन रहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुईवटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिवविहीन हुँदा दैनिक कामका अतिरिक्त मन्त्रालयको नीतिगत काम प्रभावित भइरहेको हो । 
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा लेखा अधिकृतलगायतका कर्मचारी नहुँदा तलबसमेत खान नपाएको कर्मचारीको गुनासो छ । मन्त्रालयका कानून अधिकृत एवं सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले भने, “सचिव र लेखा अधिकृत नहुँदा कर्मचारीले असोजदेखि तलबसमेत खान पाएका छैनन् ।”
उनले भने, “आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री आफैँले तीन पटकसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेर सचिव पठाइदिन आग्रह गर्नुभयो, टेलिफोनमार्फत समेत पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।” आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा चलेको छ । मन्त्रालयका महाशाखाको नेतृत्व गर्ने उपसचिव तहको कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन हुन नसक्दा अधिकांश मन्त्रालयका महाशाखासमेत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् । महाशाखा नेतृत्वविहीन हुँदा पनि मन्त्रालयको काम थप प्रभावित भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी जगदीशप्रसाद जोशीले मन्त्रालयका महाशाखा नेतृत्वविहीन हुँदा काम जेनतेन चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, “महाशाखा नेतृत्वविहीन हुँदा कम प्रतिफल देखिएको छ, नीतिगत तहको काम प्रभावित हुने गरेको छ ।” मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई जना प्रशासन सेवाका सचिव रिक्त छन् । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रशासन सेवातर्फ उपसचिवको २६ दरबन्दी रहेकामा हाल एक जना मात्र काजमा कार्यरत छन् । 
तल्लो तहको जनशक्ति दरबन्दीअनुसार पर्याप्त रहे पनि उपसचिवस्तरको र अधिकृतस्तरको जनशक्ति निकै कम छन् । महाशाखा नेतृत्वविहीन हुँदा कृषि क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारीले भूमि सुधार क्षेत्रको काम हेर्नुपर्ने तथा वनका प्राविधिकले पर्यटनको काम हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ । सूचना अधिकारी जोशीले प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय÷निकायमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या दुई हजार ६६१ रहेकामा एक हजार ६३९ पदमा मात्र पदपूर्ति भएको छ । एक हजार २२ पद रिक्त रहेको छ । 
यस्तै प्रदेश सरकारबाट व्यवस्थापन भएका अस्थायी कार्यालयमा २५९ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा १३७ दरबन्दीमा सेवा करारमा कार्यरत रहेका र बाँकी दरबन्दीमा मौजुदा स्थायी कर्मचारीलाई नै कामकाजमा खटाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ११२ र प्रदेश सरकारबाट थप गरिएका (अस्थायी कार्यालय) २१ गरी मन्त्रालयसहित जम्मा १३३ निकाय सञ्चालनमा छन् । कतिपय मन्त्रालयमा कामको बोझ बढी हुने गरेको भए पनि त्यसअनुसारको जनशक्ति र अन्य साधन स्रोत छैन, जसका कारण समयमै कार्य सम्पादन गर्न समस्या भइरहेको बताइएको छ ।