म्याग्दी, २ पुस । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ खबरामा रहेको हंशबाहिनी आधारभूत विद्यालयको रकम हिनिामिना भएको छ । लागत अनुमानभन्दा रु १० लाख बढी खर्च देखाएका विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन र निर्माण समितिले भवन निर्माणका क्रममा सापटीवापत प्रयोग गरेको विद्यालयको रु छ लाख ५० हजार फिर्ता गरेका छैनन् । गत भदौ ३० गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनःगठनका लागि भएको भेलामा तत्कालीन प्रअ हृदयकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आय–व्यय विवरणमा प्रश्न उठेपछि असोज १ गते अभिभावक मदन आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । दीपक सापकोटा, सनम जिसी, सुसन थापा, सम्राट सापकोटा, तेजेन्द्रबहादुर कार्की र तिलबहादुर घिमिरे सदस्य रहेको समितिले गत शनिबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएको छ । 

संयोजक आचार्यले अस्वभाविक खर्च देखाइएको, खर्चअनुसार बिल भर्पाइ नभेटिएको, विद्यालयको खाताबाट झिकिएको रकम फिर्ता नभएको, कामदार र सामान बिक्रेताले पूरा भुक्तानी नपाएका भेटिएको बताए । “रु १६ लाखको बजेटभित्र बनाउनुपर्ने भवनको खर्च रु २६ लाखभन्दा बढी देखाइएको छ”, उनले भने., “खातामा भएको रु छ लाख ५० हजार मासिएको विषयमा प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्दा अस्वभाविकरूपमा देखाइएको खर्चलाई प्रमाणित गर्ने बिल र भर्पाइ भेटिएन ।”

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुईकोठे एकतले कक्षाकोठा भवन निर्माणका लागि तत्कालीन शिक्षा कार्यालयबाट आयोजना व्यवस्थापन खर्च कटाएर निकासा भएको रु १५ लाख १२ हजारसहित कूल रु २४ लाख तीन हजार ९०० खर्च भएको र थप रु दुई लाख दुई हजार ४९५ तिर्न बाँकी भएको प्रअ श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानबिन समितिले रु २१ लाख ५६ हजार ५०३ बराबरको खर्च प्रमाणित गर्ने बिल भर्पाइ भेटिएको र रु दुई लाख ४७ हजार ३९६ बचत हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । सबैभन्दा धेरै कामदार ज्याला शीर्षकमा रु १३ लाख एक हजार ६९० खर्च देखाइएकामा हाजिरी र भर्पाइअनुसार रु आठ लाख २५ हजार ३५० खर्च भएको देखिएको छ । 

भवन निर्माणमा आएको बजेटमध्ये निजी स्रोतका शिक्षकलाई रु एक लाख ३३ हजार ५०० तलब दिएको देखाइए पनि छानबिनका क्रममा रु ४३ हजार ५०० मात्र भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । समितिले विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चको रकम र बिल भर्पाइको रकम फरक परेको उल्लेख गरेको छ ।  कामदार ज्यालामा रु चार लाख ७६ हजार ३४० र शिक्षक तलबमा ९० हजार वास्तविकभन्दा बढी खर्च देखाइएको छानबिन समितिले जनाएको छ । यसैगरी बेनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको मुद्दति निक्षेप खाताको रु पाँच लाख र नेपाल बैंक लिमिटेडबाट रु एक लाख ५० हजार भवन निर्माणार्थ सापटीस्वरुप प्रयोग गरे पनि हालसम्म फिर्ता नगरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।