गलेश्वर, ८ पुस । जिम्मेवार व्यक्तिको लापर्वाहीका कारण विकास निर्माणका काममा कसरी अवरोध हुने गरेको छ भन्ने उदाहरण म्याग्दीमा देखिएको छ ।  जिल्लाको विकासका लागि ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाको तेस्रो खण्ड अलपत्र पारेर ठेकेदार भागेपछि सडकको काम रोकिएको हो । सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएर सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा ठेकेदार कम्पनीको लापर्वाहीले पश्चिम म्याग्दीका बासिन्दाले वर्षौंदेखिको कच्ची सडकको सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।  
मङ्गला गाउँपालिकाको लाम्पाटादेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्मको ६.८ किमी सडक निर्माणको जिम्मा लिएको बिरुवा–क्याराभान जेभीका एक जना मजदुर पनि भेटिदैनन् । सडकखण्डमा आवश्यकपर्ने निर्माण सामग्री र कोभिड–१९ले कामदारको अभावले समस्या उत्पन्न भएको बाहना बनाउँदै काम रोकेर सम्र्पकविहीन भएको ठेकेदारका कारण घर आँगनमै फराकिलो र सफा सडक देख्ने चाहना पूरा नभएको तोलाबाङका स्थानीयवाी बृद्ध कुलबहादुर गुरूङले बताए । “धुलोसँगै सडकमा ठूला खाल्डाखुल्डी परेर पोखरी बनेको छ, सडकका नाममा ठेकेदारले मनपरी गरेका छन्”, उनले भने । उनले  काम नगर्ने ठेकेदारले कारवाही गर्न जिल्लामै पुगेरसमेत माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । सडक विस्तारको काम नहुँदा सामान्य पानी पर्दा हिलाम्मे तथा घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेको छ । 
“सडकैभरी खाल्डैखाल्डै छ, खाल्डाभरि जमेको पानी छ”, स्थानीयवासी दुर्गा सुवेदीले भने । सडक विस्तार गरेर कालोपत्र गर्न स्थानीयले सहयोग गरे पनि ठेकेदार भागेको उनले बताए । सडक विस्तारका क्रममा तोलाबाङ आसपासका क्षेत्रमा रहेका स्थानीयवासीको जग्गा तथा घर जोखिममा परेको सुवेदीको भनाइ छ । विकास निर्माणका काम समयमा नै नगर्ने र बहाना बनाउने निर्माण कम्पनीका कारण सडक साँघुरिएको छ । बीच सडकमा थुपारिएको माटो, ढुङ्गा र खाल्डाखुल्डीले पैदलयात्रु र सवारी साधनसमेत जोखिममा परेको युवा सागर गुरूङले बताए ।
ठेकेदारले मापदण्डविपरीत नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा गाउँ नै जोखिममा परेको बताउँदै सडकलाई आवश्यकपर्ने सामग्री निकाल्ने बहानामा नदीमा मनपरी भइरहेको बताए । सडक विस्तारमा सरोकारवाला निकायबाट समेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि स्थानीयवासीले दैनिकजसो ठेकेदारलाई फोन गर्ने गरे पनि फोनै नलाग्ने गरेर बसेको उनले बताए । 
मङ्गलाको लाम्पाटादेखि मालिकाको दरबाङसम्म आठ किलोमिटर खण्ड सडक कालोपत्र गर्न रु २२ करोड ५७ लाख ९३२ मा २०७६ जेठ ३१ गते बिरुवा–क्याराभान जेभीले ठेक्का लिएको थियो । 
पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्यालले ठेकेदारले सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर निर्माण कार्य सम्झौताअनुसार नै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कम्पनी सञ्चालक पनि बेखबर भएको बताए । “प्रगति करिब ५० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ, हामीले बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौँ”, प्रमुख अर्यालले भने । ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीलाई सम्पर्कमा आएर काम नगरे ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनीपछि ठेकेदारले एक साताभित्र नै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । 
ठेक्का सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सडकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यालयले नियमित अनुगमन तथा ठेकेदारलाई लिखित र मौखिकरुपमा चेतावनीसमेत दिइएको प्रमुख अर्यालको भनाइ छ ।
उक्त सडक खण्डमा चैतसम्म मात्रै म्याद थपिएको छ । यता बिरुवा–क्याराभानका प्रतिनिधिले आयोजनास्थलबाट सम्पर्कविहीन नभएको दाबी गरेको छन् । सडकमै आफ्ना ठूला मेसिनसहित निर्माण सामग्री भएकाले अब सम्झौता मितिमै काम सकिने जनाएको छ । ठेकेदारले म्याग्दीका निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य गरी निर्माणको काम गर्ने गरी पूर्वाधार कार्यालयका इञ्जिनीयरसहितको टोलीलाई साइट भिजिटसमेत गराइसकेको छ । 
पश्चिम क्षेत्रका मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिका तथा छिमेकी बाग्लुङको ताराखोला, बुर्तिवाङ र रुकुम जिल्लाका केही बस्तीलाई म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरबाङ सडक तीन वटा प्याकेजमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । दोलखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जिपछिरिङ लामा सञ्चालक रहेको लामा कन्स्ट्रक्सन र अच्युत खरेल सञ्चालक रहेको समानन्तर कन्स्ट्रक्सनको लामा–समानन्तर जेभीले १२.५ किलोमिटर सडकमध्ये बेनीदेखि तातोपानीसम्मको नौ किमी सडकमा नाली, पर्खाल निर्माण र कालोपत्रका लागि रोडा बिछ्याएर रोलरले पेल्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । 
सोही कम्पनीले तातोपानी–सिमसम्मको ३.५ किमी सडकमा काम नै गरेको छैन । सडकलाई ११ मिटर चौडा बनाई सात मिटरमा कालोपत्र गर्न रु ४५ करोड ५३ लाख ७२ हजारमा ठेक्का लिइएको थियो । मङ्गला गाउँपालिका अध्यक्ष शतप्रसाद रोकाले कच्ची र धुले सडकको यात्राबाट आजित भएको बताउँदै नियामक निकायमा दर्जनपटक गुहारे पनि सुनुवाइ नभएको बताए । उनले हिलाम्मे सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि पालिकाले गरेको खर्चसमेत भुक्तानी नभएको बताए । 
तीन वटा प्याकेजमा स्तरोन्नति भइरहेकोमध्ये मङ्गलाको सीमदेखि लाम्पाटासम्मको ३.६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि रु दुई करोड ९५ लाख बजेट आएको र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको छ । मापदण्डअनुसार सडक विस्तारका क्रममा आयोजना र निर्माण व्यवसायीबाट सयौँ स्थानीयवासी पीडित छन् । साविक सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको योजना २०७५ पुसमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । 
जिल्लाका सडकको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने काम पूर्वाधार विकास कार्यालयले गरे पनि पहुँचवाला ठेकेदारका कारण कार्यालयको दबाबलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरिएको बताइएको छ ।