काठमाडौं, १२ पुस । नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले देशभरका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई समेटेर नेपाल पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सामुदायिक क्याम्पसहरूको छाता संगठन पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष एवं जनभावना क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख शिवराज सञ्जेलको नेतृत्वमा गएको संघको प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । 
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन संघका सल्लाहकार डा.ईश्वर गौतम, संघका पूर्वअध्यक्ष एवं जनमैत्री क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भोला ओझा, संघका उपमहासचिव एवम् कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेल,  अर्का उपमहासचिव एवम् कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख गोविन्दबहादुर कार्की, सल्लाहकार धनलाल महर्जन तथा जनभावना क्याम्पसका उपप्राध्यापक विश्वराज खनालसहितको टोली शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गएको हो ।
जनस्तरमा सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसमार्फत उच्चशिक्षाको विकास र गुणस्त बृद्धि गर्न निरन्तर क्रियाशिल रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूको छाता संगठन नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ २०४७ सालमा स्थापना भएको हो । 
विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिई ७०० भन्दा बढी सामुदायिक क्याम्पसहरू सञ्चालनमा  रहेकोमा पब्लिक क्याम्पस संघमा ५५० वटा सामुदायिक क्याम्पसहरू संघमा आवद्ध छन् । केही क्याम्पसहरूले आवद्धताको प्रक्रियाका लागि थालिसकेका छन् । 
देशका ७७ जिल्लाका दुर दराजसम्म रहेका सिमान्तकृत सामुदायका विद्यार्थीलाई न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न यी क्याम्पसहरू लागि परेको शिक्षा मन्त्री पौडेललाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । 
विश्वविद्यालयहरूले सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन प्रदान गरे पनि क्याम्पसहरूको संस्थागत विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त हुने भौतिक पूर्वाधार विकास अनुदान, वार्षिक नियमित अनुदानलगायताका अन्य अनुदानहरूले सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक तथा शैक्षिक विकासमा योगदान पु¥याएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । 
हालसम्म क्यूएए प्राप्त क्याम्पसहरूमा सामुदायिक क्याम्पसहरूनै अत्याधिक रहेको कुराले पनि सामुदायिक क्याम्पसहरूको गुणस्तर एवम् उच्च शिक्षामा खेलेको भूमिका स्पष्ट देखिन्छ संघले शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेको छ, ‘तसर्थ सामुदायिक क्याम्पसहरूको संस्थागत विकासका लागि सामुदायिक क्याम्पसहरूमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको निश्चित मामदण्ड तयार गरी स्तर निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।’ 
यस्तै सम्बन्धित प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा समेटी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा संघमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पब्लिक क्याम्पसहरूको भौतिक तथा शैक्षिक विकाश एवम् अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरी छुट्टै महाशाखाको व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ । 
प्रतिविद्यार्थी भर्ना र लागतको आधारमा सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई न्यूनतम अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन तथा सामुदायिक क्याम्पसहरूको वर्गीकरण गरी कयूएए प्राप्त क्याम्पसहरूका लागि थप गुणस्तर कायम गर्नका लगि छुट्टै थप अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले शिक्षा मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बोर्डमा सामुदायिक क्याम्पसहरूको तर्फबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय निकायबाट अनुमति लिइ भोगचलन गर्दै आएका जग्गा÷जमिनको स्वामित्व सोही क्याम्पसलाई प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा क्याम्पसहरूले भोगचलन गर्दै आएका जग्गामा समेत भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले शिक्षा मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
यस्तै सामुदायिक क्याम्पसहरूमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लगि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा न्यून शुल्कमा सञ्चालित मुनाफारहित सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई कर तिर्नु नपर्ने संस्थाका रूपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुको निवृत्ति भरण तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका लगि साझेदारीको आधारमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्न तथा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई ९–१२ सञ्चालन गर्न पाउने सरल व्यवस्था गर्न पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
समुदायिक क्याम्पसहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा सेल्फ सस्टेनिङ कार्यक्रम थप गर्न सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयबाट व्यवस्था गर्न पनि सरकारको  ध्यानाकर्षण गराएको छ ।