काठमाडौँ, १५ पुस । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिकित्सा आन्दोलनको सुधारका सन्दर्भमा लामो समयदेखि अभियान चलाएका डा गोविन्द केसीले राख्नुभएको विभिन्न माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 
प्रधानमन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजले विद्याथीसँग बढी शुल्क लिएको पाइए कानूनअनुसार कारबाही गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएको भेटमा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। 
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ डा केसी, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, अधिवक्ता अर्याललगायतले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराइरहेका विभिन्न मेडिकल कलेजले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 
प्रत्येक प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाका लागि सरकारीस्तरमै मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । निर्माण सम्पन्न भएका कलेजको हकमा पढाइ सुरु गर्ने र निर्माण सम्पन्न नभएकाको हकमा निर्माण कार्यलाई तीव्र पारिने भएको छ । 
स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनेसम्बन्धी कानून मस्यौदा गर्ने कार्यलाई तीव्र पार्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिइने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमिततालगायत विषयमा आफू जानकार रहेको र प्रक्रिया पु¥याएर कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । सो प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताका बारेमा  छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । 
निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई जिम्मा दिने, आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी सहमति गर्ने तथा घर फर्कने वातावरण बनाउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएको अधिवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको प्रसङ्गमा सत्तागठबन्धनसँग छलफल गर्ने र अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको उनले जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण प्रतिवेदनअनुसार कानून तर्जुमा गर्नका लागि तीव्रता दिइने भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रहेका विद्यमान कमीकमजोरी हटाइने र यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री तथा मनत्रालयका पदाधिकारीको काम कारबाहीको अनुगमन गरिने भएको छ ।