काठमाडौँ, ३ माघ । सरकारले नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर नेपालमा समेत बढ्दै गएकाले सोको रोकथाम तथा नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि आदेश जारी गरिएको बताए ।
सरकारले आदेशमार्फत सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । गोष्ठी, सेमीनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमद्वारा गर्ने तथा भौतिकरूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने काम जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना र एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बढीमा २५ जना मात्र रहने गरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने आदेशमा उल्लेख छ । 
आदेशमा त्यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा ७ गतेपछि त्यस्तो कार्यक्रम पूर्णखोप लगाएका व्यक्ति मात्र उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन पर्नेछ । सरकारले सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जीम, स्वीमिङ पुल, फुटसल, हाटबजार र मानिसको भीडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम यही माघ १५ गतेसम्म सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । 
आदेशमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युशन सेन्टरलगायतका अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा माघ १५ गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो । आदेशमा शैक्षिक क्रियाकलाप र शिक्षण सिकाइका गतिविधि भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।
विद्यालय र कलेजका पूर्वनिर्धारित परीक्षा, जनशक्ति भर्नाका परीक्षा,  वैदेशिक रोजगारीका लागि सञ्चालन गरिने विदेशी भाषा परीक्षा तथा चिकित्सक शिक्षाका सबै किसिमका परीक्षा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन सकिने छ ।
मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायतका धार्मिकस्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने विषय आदेशमा उल्लेख छ । सरकारले सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा अन्य प्रकारका पसलमा एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी हुन नहुने गरी आदेश जारी गरेको छ । कुनै पनि सामान अनावश्यक रूपमा छुन नपाइने तथा दुई व्यक्तिका बीचमा कम्तीमा पनि दुई मिटर दूरी कायम गर्न एवं मास्क अनिवार्य, पटकपटक साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइज गरी सञ्चालन गर्न पनि सरकारले भनेको छ ।
जनस्वस्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित धनी वा सञ्चालकको हुनेछ । पार्टी प्यालेसमा एकपटक कूल क्षमताको बढीमा एकतिहाइ नबढ्ने गरी बढीमा ५० जना मात्र उपस्थित रहने र सम्बन्धित  जिल्ला प्रशासनबाट स्वीकृती लिन पर्नेछ । सरकारले  विवाह, व्रतबन्ध, न्वारन र पास्नी जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम भौतिक दूरीलगायत जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । 
रङ्गशालामा दर्शकसहितको खेल गर्दा कूल क्षमताको एकतिहाइ मात्र हुने गरी जनस्वास्थ्य पालना गरी सञ्चालन गर्न पाइने छ । उपस्थित दर्शकमध्ये आयोजनाको खर्चमा एकतिहाइ दर्शकलाई रेण्डम छनौटका आधारमा ए्न्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन पर्नेछ । यही माघ ७गतेपछि त्यस्ता खेलकुदमा खोपका मात्र पूरा गरेकालाई खोप कार्डका आधारमा रङ्गशालामा प्रवेश गर्न दिइने छ । धार्मिक वा सांस्कृतिक जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारन, पास्नी, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, नित्य संस्कारलगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापमा ५० भन्दाबढी व्यक्ति हुन नहुने उल्लेख छ ।

सरकारले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट पनि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । 
मन्त्रिपरिषद्को पुस ३० गतेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले सरकारले तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको बताए । 
सरकारले नेपाली जनताका तर्फबाट अफगान नागरिकलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले मेवा–चाँगे र केराबारी–न्यू मस्र्याङ्दी १३२ केभी प्रसारण आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने तथा बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजना, खोर्लेबेँसी (गोरखा) ३३ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन र पाल्पा २२० केभी सबस्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
सरकारले नेपाल विश्वविद्यलायसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै टोखा नगरपालिका र चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतस्थित नक्छु सहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न पनि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहका विभिन्न परियोजनानका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न विभिन्न  ११ स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ । साथै मन्त्रिपरिषदबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो) निर्देशिका २०७८, चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज, बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली २०७८, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति र राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति, २०७८ स्वीकृत गरिएको छ । सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव शङ्करप्रसाद खरेललाई विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा बढुवा गर्ने तथा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।–रासस