लमजुङ, १० माघ : पशुपालनका लागि अत्याधिक राम्रो सम्भावना भएको लमजुङका आठ स्थानीय तहमध्ये तीनवटा स्थानीय तहमा पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सुरु भएको छ । रोगको कारणबाट हुने पशुजन्य उत्पादनको गिरावटलाई कम गरी खोपका माध्यमबाट पशुधनको सुरक्षा तथा उत्पादन वृद्धिका लागि पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

पशुमा सङ्क्रामक रोग उन्मूलन गरी गुणस्तरीय पशुजन्य उत्पादन सुनिश्चित गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार यसवर्ष जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा पशु पूर्णखोप कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले स्थानीय तहका पशु शाखासँगको सहकार्यमा पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।  प्रदेशका सवै पालिकामा पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजनाअनुसार लमजुङका दुई स्थानीय तह बेसीशहर र मध्यनेपाल नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याएको हो । यसवर्ष दुई स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै थप सुन्दरवजार नगरपालिमा उक्त कार्यक्रम कार्यन्वयमा ल्याएको केन्द्रले जनाएको छ ।

विज्ञ केन्द्रका अनुसार पशु पूर्ण खोप कार्यक्रम अन्र्तगत प्राविधिक कर्मचारी कृषकका पशु फार्म तथा गोठमा पुगेर गाई, भैँसी, बाख्रा तथा भेडाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र खोप लगाउने गर्छन् । हाल जिल्लाका तिन वटै पालिकामा गणक पुगेर पशुवस्तुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम सम्पन्न भएको र मध्यनेपालमा खोप लागाउने कार्य समेत सुरु गरिएको विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष दुई स्थानीय तहका ८७ प्रतिशत पशुपक्षिलाई खोप लगाइएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पुश सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङका प्रमुख डा.रुपेश श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष पशु र पंक्षि दुवैमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा यसवर्ष तिनवटै स्थानीय तहमा पशुहरुमा मात्र खोप लगाइनेछ ।

मध्यनेपाल नगरपालिकामा खोप कार्यक्रमका लागि १४ जना ‘भ्याक्सिनेटर’ परिचालन गरिएको छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा तिन वटै पालिकामा एकैपटक खोप लगाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ भएको विज्ञ केन्द्र प्रमुख डा. श्रेष्ठले बताए । खोप कार्यक्रममा भैँसीलाई खोरेत र एचएसविक्यू, भेडाबाख्रामा पिपिआर र खोरेत, बङ्गुरलाई हैजा र कुकुरलाई रेविजविरुद्धको खोप लगायत विभिन्न रोग अनुसार ६ किसिमका खोप दिइनेछ ।  तिन स्थानीय तहमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्ष एक करोड १० लाख रुपैया विनियोजन भएको छ ।