काठमाडौँ, ११ माघ । नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा परिवार नै संलग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागले सोमबार दायर गरेको मुद्दाअनुसार परिवार नै मिलेर अवैध क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको पाइएको हो । 
कैलाली लम्कीचुवा–१० स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको कालोपुलमा बस्ने दिनेश खड्काले दिदी भगवती, बुबा नरबहादुर खड्का र केटी साथी अनिता धितालसमेत मिलेर अवैध कारोबार गरेको र विद्युतीय माध्यमबाट पैसा नेपाल भित्र्याएको पाइएको छ । 
उनीहरूले सामूहिकरूपमा मिलेमतो गरी इ स्क्रेल र निवांश प्रयोग गरी विदेशी विनिमय अमेरिकी डलरसम्बन्धी कारोबार गरेको पाइएको विभागले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विभिन्न मितिमा सामान्य व्यक्तिको बैंक खातामा अस्वाभाविक रूपमा पैसा भित्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सूक्ष्मरूपमा अनुसन्धान गरेको थियो । 
विवरणअनुसार दिनेशको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खातामा रु नौ करोड ७९ लाख ९८ हजार ५८१, अनिता धितालको नाममा रहेको लक्ष्मी बैंकको खातामा रु पाँच करोड ७७ लाख छ हजार ८२६, भगवती खड्काको नाममा रहेको एनआइसी एशिया बैंकमा रु २० करोड ४२ लाख ९४ हजार ५२६ र नरबहादुर खड्काको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमबई बैंकको खातामा रु एक करोड ६४ लाख ११ हजार १०० बराबरको रकम भित्रिएको पाइएको छ । 
केन्द्रीय बैंकको सूचनाअनुसार प्रति अमेरिकी डलरको रु १२० रुपैयाँ ३४ पैसाको हिसाबले हुन आउने रु ३७ करोड ६४ लाख ११ हजार १०० बराबरको बिगो कायम गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । विभागकाअनुसार आरोपी खड्कालाई बिगो जफत गरी तीन वर्ष बराबरको कैद सजायको माग गरिएको विभागले जनाएको छ । 

डलरको अवैध कारोबारमा एकै परिवारका तीन जनाविरुद्ध मुद्दा 

राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर रु ३७ करोड बढी (३१ लाख २७ हजार बढी अमेरिकी डलर) को अवैध कारोबार गरेको कसुरमा एकै परिवारका तीनसहित चार जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
कैलालीको लम्किचुवा–१० स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ कालोपुल बस्ने दिनेश खड्का, उसकी दिदी भगवती खड्का तथा बुबा नरबहादुर खड्का र दिनेशकी साथी अनिता धितालले कैफियत गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ । उनीहरूले मिलेमतोमा अनलाइनमार्फत अवैध रूपमा डलरको कारोबार गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ तथा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध कसुर गरेको दाबीसहित विभागले रु ३७ करोड ६४ लाखभन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ । दायर मुद्दामा बिगो जफत गरी तीन वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ । रासस