काठमाडौँ, १२ माघ । सरकारले भिजिट भिसा उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाउने भएको छ । भिजिट भिसा प्रयोग गरी दुबईलगायतका खाडी मुलुकमा गई विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेका सन्दर्भमा बास्तविक स्थितिको विष्लेषण र त्यसबाट सिर्जित समस्याका विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनको ठोस योजना पेश गर्न गठित समितिलाई उक्त मापदण्ड बनाउने जिम्मा दिइएको हो । 
गृह मन्त्रालयका सहसचिव फडिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा उक्त समिति बनाइएको छ । समितिका सदस्यमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिसचन्द्र घिमिरे, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल र अध्यागमन विभागका निर्देशक (उपसचिव) प्रकाशचन्द्र अधिकारी रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका उपसचिव दिनबन्धु सुवेदी रहेका छन् । 
समितिलाई भिजिट भिसा उपलब्ध गराउन चाहिने मापदण्ड बनाउनेसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवागमन सहजीकरण, अध्यागमन प्रणालीमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिकामा सुधार, ट्रान्जिट यात्रुको व्यवस्थापन, श्रमिक विदेशमा रहँदा भोगेका समस्या समाधानलगायत विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न १५ दिनको कार्यादेश दिइएको गृह मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी जनाइएको छ ।

अलपत्र नेपालीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने युएई सरकारको प्रतिबद्धता
 
सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा अलपत्र नेपालीका समस्या समाधान गर्न पहल थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफूसँग भेटका लागि आएका नेपालका लागि युएईका राजदूत साइद्य हमदान अल नाकीसँग उक्त विषयमा छलफल गरेका छन् । 
मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारीको प्रलोभनमा भिजिट भिसामा युएई गई अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न राजदूत साइदसँग आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनधिकृतरुपमा मेनपावर कम्पनी, कन्सल्ट्यान्सी, ट्राभल्स सञ्चालक, बिचौलिया  तथा लामो समयदेखि युएइमा विभिन्न व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीले नै नक्कली मागपत्र बनाउने, झुठो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर भिजिट भिसामा लैजाने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन युएई सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । 
उनले रोजगारी पाउने आशामा भिजिट भिसामा युएई गई अलपत्र परेकाको समस्याको स्थायी समाधान नहुञ्जेल त्यही रोजगारीका अवसरका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । अलपत्र परेका नेपालीको भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने वा गैरकानूनीरुपमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई  आममाफीको लागि पनि मन्त्री श्रेष्ठले अनुरोध गरेका थिए । 
राजदूत साइदले युएई गई समस्यामा परेका नेपालीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । उनले नक्कली मागपत्र बनाउने, झुठो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर भिजिट भिसामा लैजाने कार्यमा संलग्न नेपाली वा अन्य देशका नागरिकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने बताए ।–रासस