काठमाडौं । स्थानीय तह कार्यकालको अन्तिम क्षणमा पुगेको छ । गाउँको सिंहदरवार भनेर चर्चा गरिएको यो तहले विकासमा केही राम्रा प्रयास गरेको पनि देखियो । तर फर्जि उपभोक्त समिति खडा गरी आफ्ना आसेपासेलाई सरकारी ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न पनि स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नै गरे । यो क्रम बढेकै कारण कार्यकालको अन्तिम क्षणमा आइपुग्दा  देखिएको आर्थिक विकृति हेरिसाध्य छैन । स्थानीय तहको मनमौजी निर्णणका कारण बढेको आर्थिक विकृतिले सीमा नाघेको छ । २०७२ सालमा स्थानीय तह गठन हुनु अगाडि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा  त्यसयताको ५ वर्षको अवधिमा यो अंक बढेर ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ को हाराहरीमा पुगेको छ । यो संख्याले के देखाउँछ भने राज्यको ढुकुटीमा जनप्रतिनिधि तथा तिनका आसेपासेले दोहोन गरे । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिन अब तीन महिना पनि बाँकी छैन । त्यसकारण अब रहेको यो अवधिमा बेरुजु फस्र्यौट भै हाल्ने संभावना पनि दैखिदैन । 
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा ५९ वटा स्थानीय तहले अझै अडिट गर्न सकेका छैनन् । आपसी विवादका कारण २० वटा स्थानीय तहले वार्षिक बजेटसमेत प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । यसले स्थानीय तहमा कस्ता कस्ता बेतिथी छन भन्ने कुरा दिनको घाम जतिक्कै छर्लङ्ग भएको छ । स्थानीय निकाय र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्ने कामको सूची धेरै लामो छ । त्यसमा स्थानीय तहले गरेको कामको अभिलेखीकरण गर्ने प्रमुख दायित्व पूरा गर्न सकेका छैनन । स्थानीय तहले अभिलेखीकरण नगरेको काम भोलिका दिनमा आफ्नो कार्यकालमा के के काम भए भन्ने बारेमा जानकारी गराउने एउटा महत्वपूर्ण प्रमाण हो । यतिबेला हरेक स्थानीय तहले आफूअनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि मातहतमा रहेर काम गर्न सजिलो पर्ने कर्मचारी ल्याएर काम गराउँदै आएका छन् । जसका कारण जनप्रतिनिधिलाई यतिवेला काम गर्नसमेत सजिलो परेको छ । 
कतिपय योजनाको बारेमा कर्मचारी सरुवाका कारण योजना शाखालार्ई समेत जानकारी हुँदैन । ती सबैको जानकारी अध्यक्ष / मेयरको डायरीमा सीमित हुन पुगेका छन् । यसको अर्थ के हो भने कुन योजनाको अवस्था के छ रु त्यो कहिले पूरा हुन्छन्भन्ने कुरा उनीहरुलाई मात्र थाहा हुन्छ । यसमा बहुवर्षीय योजना कुन कुन हुन र ती कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । यदि जनप्रतिधिहरुले आफ्नै कार्यकालमा यी योजना सम्पन्न नगर्ने हो भने अर्को आउने अध्यक्ष/मेयरले यसमा चासो नदिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा ती योजनाहरु अधुरो नै रहन सक्छन् । फेरि दलीय प्रणालीमा भोलिका कुन पार्टीका को निर्वाचित भएर आउँछ त्यो कुर अहिले नै नजर अन्दाज सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने र आफूले सुरु गरेका योजनाको जस लिनका लागि पनि योजना सम्पन्न गर्दै त्यसको अभिलेखीकरण गर्नु अहिले प्रमुख काम भएको बताइन्छ । बेरुजु घटाउनुपर्ने मुख्य दायित्व पनि जनप्रतिनिधिहरुको रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता बसन्त अधिकारी बताउँछन् । 

संघीयता पछि प्रदेशको मन्त्री भन्दा पालिका अध्यक्ष / मेयरमा बढी पावर केन्द्रित भएको छ । अहिले स्थानीय तहले उठाउन बाँकी रहेको राजश्व उठाउने र तत्कालै गर्नुपर्ने काम अहिले नै सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव बुद्धिजीवीहरुको रहेको छ । यदि निर्धारित मिति र समयमा निर्वाचन हुन सकेन र कर्मचारीको जिम्मामा स्थानीय तह गएको खण्डमा पहिलाको जस्तो सजिलो हुँदैन । अहिलेका अध्यक्ष / मेयरले चाहेको खण्डमा २०७९ वैशाखमा बजेट ल्याउन कानूनले रोक्दैन । त्यसैपनि हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु त छँदैछ । चलाखीपूर्ण तरिकाले जनप्रतिधिले वैशाखमा बजेट ल्याइदिने हो भने नवनिवार्चित प्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न अझ सजिलो पर्ने प्रवक्ता अधिकारीको सुझाव रहेको छ ।
बजेट ल्याउनसकेको खण्डमा चाहे अनुरुपको योजनागत काम गर्न सक्छन् । यो स्थानीय तहको जिम्मेवारी र चलाखी दुबै हो । यसमा ध्यान दिनसके कार्यालय संचालन र योजनामा समस्या हुँदैन । तर, यसमा जनप्रतिनिधिहरुको चासो र चिन्तन हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले लिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ  । अहिले पनि १ हजार ३ सय भन्दा बढीले यो काम गर्न सकेका छैनन् ।
अहिलेको समय प्रणाली र मापदण्ड स्थापना गर्नुपर्ने हो । त्यो काम हुन सकेको छैन । यो चार महिनामा केमा ध्यान दिने  भन्ने काम प्रतिनिधिहरुले बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अलवा समय व्यवस्थापनको रणनीति अपनाउनु पर्छ । अहिलेको व्यस्त समयलाई पछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो बारेमा पनि जनप्रतिनिधिहरुले सोच्नु पर्छ । अहिलेको व्यस्त समयलाई भोलिका दिनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ ।