काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ ।  २ महिना लामो बहसपछि सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो । मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा  १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ । ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था  नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक  र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने । गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो । सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए । यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए ।