काठमाडौँ, १४ माघ ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानले दोस्रो तथा तेस्रो लहरमा हुनसक्ने निकै ठूलो जोखिमलाई कम गर्न सकिएको बताएका छन् । खोप अभियान सञ्चालन एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज सबैलाई धन्यवाद दिँदै उनले भने, “हामी सबैको प्रयासले ठूला सम्भावित जोखिमहरूलाई कम गर्दै हामी पुस्ताको यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण महामारीबाट बाहिर आउन सबैको सहयोग अपरिहार्य रह्यो ।” गतवर्ष आजकै दिनदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भएको थियो । 
“नेपाल खोप उत्पादक देशहरूभन्दा पछि खोप अभियान सुरुआत गर्ने विश्वका सीमित देशमा सबैभन्दा अगाडि रहेको थियो”, उनले भने । नेपालमा कोभिसिल्ड, अस्ट्राजेनका, भरोसेल, जोन्सन एण्ड जोन्सन, मोडर्ना, फाइजर खोप प्रयोगमा ल्याइएको छ । विगत दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ सङ्क्रमण विश्वव्यापी चुनौती बन्दै गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गरेर नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने उपाय गरिरहेको बताए । आजसम्ममा १२ वर्ष माथिमा सबैका लागि खोप अभियान सुरु गरिसकिएको भन्दै उनले नेपालमा चार करोड २० लाख ८९ हजार ५४० मावा खोप विभिन्न विधिबाट प्राप्त भएको र तिमध्ये तीन करोड छ हजार चार हजार १५२ मात्रा प्रयोग भइसकेका छ । 
अठार वर्ष माथिका लक्षित जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशत जनसङ्ख्याले पूर्ण मात्रा र ८३ प्रतिशतले एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन् । बाह्र वर्षदेखि १७ वर्षका १८ लाख ७२ हजार ६७० जना बालबालिकाले पहिलो मात्रा र तीन लाख ५८ हजार २१८ बालबालिकाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन् । अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने पेशाका झण्डै तीन लाखलाई अतिरिक्त मात्रा खाप लगाइसकिएको छ ।
मन्त्री खतिवडाले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गर्दै अझै धेरै जनालाई खोप लगाउन बाँकी रहनुभएकाले खोप अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन र बाँकी उमेर समूहलाई खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेको बताए । खोप तथा खोपजन्य सामग्रीको विश्वव्यापी चुनौतीका बीच खोप अभियानलाई सुचारु गर्न केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहको सहयोग र सहजीकरण गर्नुहुने सबै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था, निकाय, जनप्रतिनिधि, खोप व्यवस्थापन तथा समन्वयमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलगायत सबैमा मन्त्री खतिवडाले हार्दिक आभार प्रकट गर्न भएको छ । 

खोपकार्ड अनिवार्य गर्दा हिंसा पीडितलाई समस्या

ओरेक नेपालले खोप कार्ड नभएकै कारण हिंसा प्रभावित महिला तथा किशोरीले सास्ती भोग्नुपरेको र उनीहरूको न्यायमा पहुँचमा बाधा जनाउँदै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पीडितले महिलाले घटनाको सुनुवाइका लागि जाँदा अदालत छिर्न नपाएको, प्रहरी तथा पालिकामा जाँदा खोपकार्डको अभावमा कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको अवस्थाबारे आज सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थामा खोप कार्डलाई सेवा प्रदायक निकायमा सेवा लिन जाँदा अनिवार्य बनाउँदा समस्यामा पीडित महिला परेको जनाएको ओरेकको भनाइ छ ।  
उक्त संस्थाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय, महिला बालबालिका विभाग, नेपाल प्रहरी आदि सरोकार निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।
संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेका अनुसार समुदाय तहबाट ओरेकमा अभिलेखीकरण भएका तथ्यलाई विश्लेषण गर्दा अहिले विशेष गरी कोरोनाको खोप कार्ड नभएकै कारणले महिला, किशोरी तथा सिमान्तकृत समुदायका व्यक्ति अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।