काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्नुका कैयौँ कारण अघि सारेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए ।
अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेका मुख्य बुँदा :

१. परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ ।
२. संविधानमा रहेको सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यता तथा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नुहँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन ।
३. संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरू समेतलाई मध्यनजर गरी संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।
४. ‘प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ का पूर्वसर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै रहने हुँदा त्यसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन ।
५. ‘संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनः स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ । यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरू मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ ।