काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकारहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिने सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई ‘सबैले मान्नुपर्ने’ तर त्यसले अहिलेको राजनीतिक ‘समस्या हल नगर्ने’ बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरूले मंगलबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन् । ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले उक्त आदेशलाई ‘विवादास्पद’ भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक पेजमा उनले लेखेका छन, ‘सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ ‘यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैँ जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ’ प्रेस सल्लाहकार थापाले लेखेको छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन’ उनले लेखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई मंगलबार साँझ बदर गरिदिएको हो । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न र १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो ।

बुधवार पार्टी स्थायी कमिटीमा छलफल 
थापाले सर्वाेच्चको निर्णयबारे ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यसँग बुधवार बिहान ११ बजे छलफल गर्ने बताए । उनले भने, ‘बैठकले सबैकुरा छलफल गर्छ, विश्लेषण गर्छ । सामान्यतः कुरा के हो भने सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला मानेर अगाडि बढ्ने कुरा नै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भन्दै आएको कुराहरूलाई स्पष्ट गर्नुहुन्छ तर सर्वाेच्च अदालतको फैसला त मान्य हुन्छ ।’ उनले ओलीले अहिले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘फैसलाले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा भित्र यी कुराहरू जान्छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चाहने व्यक्तिहरूले ल्याउनु होला । प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको सामना गर्ने कुरा हुन्छ ।’ उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछिको विषय भएको बताए । तर अहिले अदालतको फैसलालाई हेरेर राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्थिति कति मात्रै हो भने पुस ५ गतेको ठाउँमा चाहिँ संसद् पनि, राजनीति पनि, पार्टी पनि पुगेको हो ।’
यसअघि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले ट्वीट गर्दै सर्वाेच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन ।’ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि ट्वीट गर्दै फैसलाले ‘मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास दिँदैन’ भनेका थिए ।