प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मंगलबार ‘असंवैधानिक’ ठहर गरी बदर गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए । 
प्रधानमन्त्रीसँग धेरै अघि देखि असन्तुष्ट रहेको नेकपाको दाहाल¬–नेपाल समूह संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै सडक आन्दोलनमा गएको थियो भने ओली समूह पनि ताजा जनादेशमा जाने भन्दै देशका ठूला शहरमा शक्ति प्रदर्शनमा व्यस्त थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा आमसर्वसाधारण स्पष्ट देखिने गरी दुई कित्तामा विभाजित भएका थिए । एकाथरीले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गरिरहे भने सत्ता निकट हुँ भनेर देखाउनेहरुले निर्णयको बचाउमा लाजै पचाएर,आफ्नो सिद्धान्तलाई पैतालामुनि राखेर उभिए । 
सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा बैठकमा र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा संसद् विघटनसम्बन्धी रिटको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै अदालतले खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीले आत्मविश्वासपूर्वक दिइरहेको यस्ता अभिव्यक्तिका कारण न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि सर्वसाधारणको आशंका रहेको थियो । तर, सर्वाेच्चले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गरिदिएर न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम रहेको प्रमाणित गरी न्यायापालिकामाथिको नागरिकको मनमा रहेको आशंका मेटाएको छ । 
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराप्रति प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभपाति शेरबहादुर देउवासँग मिलेको आशंका गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीका मानिस संवैधानिक निकायमा परेको भन्दै संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर गरिदिने आम अड्कलबाजीको विपरीत सर्वाेच्च अदालतले बहुसंख्यक नागरिकको अपेक्षा बमोजिमको फैसला गरिदिएर न्यायालय शक्तिका पछाडि लाग्दैन । न्यायालयले जहिले पनि ऐन, कानुन तथा संवैधानिक व्यवस्था मात्रै हेर्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । 
संवैधानिक इजलास गठन हुँदादेखि नै प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेका थिए । वरियतालाई मिचेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका प्रधानन्यायाधीशमाथि विभिन्न आशंका गरिएका थिए । तर ती आशंका मंगलबारको फैसलापछि मेटिएको छ ।
संवैधानिक इजलासलको यो फैसलापछि राजनीतिको बाटो मोडिएको छ । दलहरुमाथि मुलुकलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी आएको छ । फेरी पनि सत्ताको खेलमा लाग्ने कि राजनीतिक स्थिरताका लागि दुरगामी प्रभाव पार्ने गरी राष्ट्रिय हितका लागि अघि बढ्ने भन्ने जटिल प्रश्नको उत्तर राजनीतिक दलले दिन सक्नु पर्नेछ । यो राजनीतिक दलहरुको लागि चुनौती र अवसर दुबै हो । 
पुनस्र्थापनासँगै नयाँ सरकारको चर्चा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरुका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ओलीले राजीनामा दिएर सहज निकास दिने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली सामु नैतिक प्रश्न भने खडा भइसकेको छ । आफ्नो कदम अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि ओलीले तत्काल राजीनामा बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ओली अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने पक्षमा छन् । 
प्रधानमन्त्रीले निकास दिए पनि नदिए पनि नेकपाको विभाजित समूह दाहाल–नेपालले सरकार गठनका लागि राजनीतिक कोर्स अघि बढाइसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, तराई केन्द्रित दललाई पनि विश्वासमा लिएर अबको सरकार गठन गर्दा नै राजनीनिक स्थायित्व हुने देखिन्छ । 
दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर यसमा सबैको सहमति जुटाउनु पर्ने देखिन्छ । किन भने यो अविश्वासको प्रस्ताव नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको आक्रोश पोख्न दर्ता गरेको हो । अहिले परिस्थिति भिन्न बनिसकेको छ । 
नेकपा विभाजित भएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा ९२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसमा केही मन्त्रीको हस्ताक्षर बाँकी थियो । यो अङ्क गणितले दाहाल–नेपाल समूहलाई सरकार बनाउन पहिलो विकल्पका रुपमा कांग्रेसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने देखिन्छ । ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र कांग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल चलाउनु दाहाल–नेपाल पक्षका लागि श्रेयष्कर हुन्छ । ओली पक्षले पनि आफ्नो तयारी थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व दाहाल–नेपाललाई गर्नै नदिने योजनामा लाग्न सक्छन् । पार्टी विभाजनपछि पनि ओली नेतृत्वको पार्टी दोस्रो ठूलो दल बन्ने सम्भावना रहेकाले सरकार बनाउन उसको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आए फेरी नेपाली राजनीति अस्थिरतातर्फ मोडिने खतरा छ । हाम्रो चाहना छ संसद्को बाँकी कार्यकाल राष्ट्रिय सहमति कायम गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी जनताको पक्षमा सरकार छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । यही नै नेपालको लागि फाइदाजनक कुरा हो । सबै दल मिलून्, जनअपेक्षा अनुसार राष्ट्रिय हितका लागि काम गरुन् ।