काठमाडौँ, १६ माघ । कानुनविद्ले तोकिएका समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भटराईले निर्धारित मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए जनप्रतिनिधि स्वतः नरहने बताए ।  “संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबारे अलग–अलग अस्तित्वसहित पाँचवर्षे अवधि तोकिएको र विगतको अनुभवका आधारमा संविधानमै स्थानीय तह कहिल्यै भङ्ग नहुने र केन्द्रले चाहेर पनि भङ्ग गर्ने अधिकारको परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ”, उनले भने, “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि बढाउन नपाइने सविधानमै उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्दछ ।” अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले स्थानीय सरकारको पदावधिसँगै सम्बन्धित नै नहुने धारा २२५ को कुरा तेस्र्याएर २०५४ सालपछिको स्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको बताए । “विगतमा २० वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थालाई हेरेर नै संविधानमै स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको हो । स्थानीय तह खाली हुँदैन । स्थानीय तह प्रधानमन्त्री र सभामुखजस्तो पद होइन, कामचलाउ गर्न पाइँदैनन्”, उनले भने ।

‘स्थानीयदेखि सङ्घीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन आवश्यक’ 

राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले प्रतिगमनकारी तत्वलाई परास्त गर्न स्थानीयदेखि सङ्घीय संसदको निर्वाचनसम्म वर्तमान सत्ता साझेदार दलका बीचमा एकता आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।  आफ्नो सम्मानमा पाल्पाको रामपुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ओलीले दम्भ देखाएकै कारण वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको हो भनिन् । 
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी उनले सत्ता गठबन्धन संविधानलाई जोगाउन, लोकतन्त्रलाई बचाउन र विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन भएको स्पष्ट पारिन् ।