काठमाडौँ, १६ माघ । सरकारका कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी तुल्याउन प्रभावकारी संसदीय निगरानी र खबरदारी संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । नेपालको संसद् र संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा विज्ञले कार्यकारीको कामको रखवारी र खबरदारी प्रभावकारी संसदीय अनुगमनबाट मात्र सम्भव हुने धारणा राखे । संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संसदीय अनुगमन निर्देशिका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्रस्तुत गर्दै अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रणालीले राज्यका कामकारबाहीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी तुल्याउने बताए ।  राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउन, राज्यका कामकारबाहीलाई जनमुखी र उत्तरदायी तुल्याउन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न प्रजातान्त्रिक मुलुकमा ससदीय अनुगमन अनुशरण गरिँदै आएको छ । उनले भने, “जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ । जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ सुशासन र लोकतन्त्रको कुनै तत्व बाँकी रहन्न । तसर्थ लोकतन्त्र र सुशासनका लागि शक्तिको निगरानी, खबरदारी र अनुगमन आवश्यकता पर्छ ।” आधुनिक राज्यको ध्येय भनेको शान्ति, लोकतन्त्र, विकास र समृद्धि भएकाले राज्यशक्तिको निगरानी लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त मानिदै आएको छ । विश्वका कयाँै लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसदीय अनुगमनको उच्चतम अभ्यास भइरहेको छ । क्यानाडामा संसद्ले कार्यकारी अङ्गको अनुगमन गर्न स्थायी र विशिष्टकृत समितिको व्यवस्था गरेको छ भने जर्मनीमा सरकारका अधिकारीलाई समितिमा बोलाएर सोधपुछ तथा लिखित र मौखिक प्रश्नका माध्यमबाट अनुगमन गरिने अभ्यास छ । संसदीय अनुगमन प्रणालीले राज्यका निकायबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण, सन्तुलन तथा जनता र संविधानप्रति उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्रणाली स्थापनामा बल पु¥याउने वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा बताउँछन् ।  संविधानले संसद्लाई जनताको सार्वभौम सम्पन्न स्थायी अङ्गका रूपमा आत्मसात गरेकाले नेपालले सुधारिएको लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकका रूपमा परिचय स्थापित गरेको छ । सरकारलाई प्रश्न सोधेर, जवाफ मागेर, हरेक कामकारबाहीलाई निगरानी राख्दै पारदर्शी तुल्याउन तथा कार्यकारीबाट हुनसक्ने अत्यधिक शक्तिको दुरुपयोग रोकेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने दायित्व लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद् र समितिबाट हुने गर्छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारमाथि विश्वास वा अविश्वासको प्रश्न वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाभियोगको विषय छिनोफानो गर्ने अधिकार संसद्मा निहित रहन्छ । नेपालमा सरकारका कामकारबाहीलाई नियाल्ने सङ्घीय संसद् मातहत विशिष्ट प्रकृतिको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङकन समिति नै बेग्लै छ ।
संसद्को मुलभूत काम भनेको कानुन बनाउने, बजेटमाथि छलफल गरी निर्णय दिने, जनताका आवाज उठाउने र सरकारको काम रेखदेख गर्नु हो । संसदीय अनुगमनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन गर्ने क्रममा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङकन, सार्वजनिक लेखा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, विधायन, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भएका महत्वपूर्ण निर्णय, दिएका निर्देशन र कार्यान्वयनको अवस्थासमेतको अध्ययन गरिएको जानकारी दिइयो ।
विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संसद् र संसदीय समितिको मुख्य काम भनेको सरकारबाट भएका कामको नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन गरी विश्वासनीय र प्रभावकारी तुल्याउने रहेको बताए । अध्ययनमा समितिले निर्धारण गरेको कार्यविधिम अनुगमन गर्ने स्वीकृत मापदण्ड नभएका कारण एकरुपता र गुणस्तरमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्देशन दोहोरिने र निर्णय सङ्गतिमा अभाव...
अध्ययनमा समितिकै निर्देशन पनि बारम्बार दोहोरिएको, एकै प्रकृतिका निर्णय धेरै समितिबाट भएका, निर्णय सङ्गतिमा अभाव देखिएको, कार्यक्षेत्रको स्पष्टता रहेको तथा गुणस्तरीय अनुगमन र प्रभावकारी परिणाम हासिल देखिएको छ । अनुगमनको पनि अनुगमनमा ध्यान नपुगेको तथा आफैँले गरेका निर्णय र निर्देशनबारे समिति नै अनविज्ञ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कतिपय समितिका निर्णय सकारात्मक विभेदभन्दा पनि संलग्न र सरोकारका आधारमा भए गरेको देखिएको विज्ञको मत छ । सरकारी कामको संसद्बाटै निगरानी प्रक्रिया नौलो नभएर सर्वाधिक आधिकारिक र असल अभ्यासका रूपमा लिने गरिन्छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदामात्रै होइन, कानुन निर्माणमा पनि हामी मन्त्री हुँदा र नहुन दोहोरो मापदण्ड अपनाउँछ यो सर्वथा ठिक होइन, संसदीय अनुगमन जति प्रभावकारी भयो त्यति नै सुशासनलाई बलियो तुल्याउँछ ।”
विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएका असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्न सकियोस् भनी अनुसन्धानकर्ताले क्यानडा, जर्मनी, इटाली, जापान, संयुक्तराज्य बेलायत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका र भारतले अभ्यास गरिरहेको संसदीय अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था अध्ययन गरी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको हो ।
इटालीमा कार्यकारी अङ्गको नियन्त्रण र निगरानी संसदीय नियन्त्रण एकाइमार्फत गर्ने प्रचलनछ भने जापानमा सरकारका काम संसद् आफँै, सांसद, संसदीय समिति वा खटाएका सदस्यले परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । बेलायतमा भने छानिएका विशेष समिति संसदीय अनुगमनका महत्वपूर्ण साधन मानिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा संसद् स्वयं र समितिमार्फत निगरानीको हुन्छ भने दक्षिण अफ्रिकामा कार्यकारीका हरेक काम कारबाहीमा संसदीय अनुगमन अनिवार्य मानिन्छ ।
समिति सदस्य देवराज दाहालले मुलुकमा ठूला राजनीति परिवर्तनपछि कार्यान्वयनमा हुन्छ भनिएको प्रणाली र पद्धति कहिलेदेखि स्थापित होला भनी विज्ञसँग जिज्ञासा माग गरे ।

अनुगमन किन त !

पूर्वाधार निर्माणलगायतका विकासका कार्यक्रमलाई आर्थिक दृष्टिले मितव्ययी, सक्षम र गुणस्तरीय तुल्याउन, कानुनी अख्तियारी प्रदान गर्न तथा रणनीतिक योजना एवं बजेट सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी संसदीय अनुगमनको आवश्यकता आँैल्याइएको छ ।
राज्यका समग्र उद्देश्य र नीतिलाई आत्मसात गरी अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउने संसदीय अनुगमनको मुख्य ध्येय हो । अनुगमनका लागि पूर्वतयारीका रूपमा पर्याप्त सूचना सङ्कलन, लक्ष्य निर्धारण, उपयुक्त निकाय छनोट, विकल्पको खोजी, विज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श तथा अग्रगामी सोच निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
दस्तावेज, सामग्री र सूचनासमेतका आधारमा संस्था वा पदाधिकारीलाई बोलाएर उनीहरूबाट भएको प्रस्तुति र सूचनाबीच तालमेल भए–नभएको यकिन गरी अनुगमनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिनेछ । अनुगमन प्रतिवेदनमा कामको पृष्ठभूमि, प्रक्रिया र परिणामसमेत हुने भएकाले निर्माण ठोस, मूर्त, सरल र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
समिति सदस्य विमला राई, प्रकाश पन्थ र रामलखन चमारले संसद्मा स्वतन्त्र अनुसन्धान र अनुगमन संयन्त्रको अभाव खड्किएको तथा आयोजना निर्माण समय लम्ब्याउने, म्याद थप्ने र सर्भे गर्नेलाई कारबाही कसले गर्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । संसदीय अनुगमनका बेथिति र स्वार्थका कारणले अनुगम नै विश्वासनीय हुन नसकेको सन्दर्भमा अनुगमन आचारसंहिता बनाउने र अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने पद्धति र प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने देखिएको विज्ञको मत छ ।
कानून मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले अखबारमा छापिएका आधारमा मात्र नभई विषयवस्तुको गाम्भीर्यताअनुरुप संसदीय अनुगमन प्रणाली सधैँ चुस्त बन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । संसदीय निगरानीले अनुगमनले सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रसमेतलाई सदाचार कायम गर्न र तोकिएका सीमाभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने भएकाले सार्वजनिक सम्पत्ति र समयको हिफाजत हुने विश्वास गरिएको छ ।–रासस