काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले शुक्रबार गरेको निर्णयमा नेपाल, बंङ्लादेश र लाओलाई एलडीसीबाट माथि उक्लिने सूचीमा सिफारिस गरेको छ ।
माथि उक्लन यसपटक कोभिडका कारण पाँच वर्षको परीक्षणकाल दिइएको छ । सामान्यत परीक्षणकाल ३ वर्षको हुने गथ्र्याे । परीक्षणकालमा राष्ट्रसंघले नेपालका विभिन्न सूचकाङ्कहरू अनुगमन गरिरहनेछ । एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले आवेदन दिएको थियो ।

मापदण्ड के छ ?

• राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने
• मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि हुनुपर्ने
• आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्ने

तर सन् २०१८ मा भने राष्ट्रसंघको सूचीमा परेर पनि नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै नउकाल्न आग्रह गरेको थियो ।
आवेदन दिने प्रक्रियामा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने, ‘एलडीसीबाट माथि उक्लँदा आवश्यकपर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था निश्चित गर्न केन्द्रित भएर काम गर्ने व्यवस्था अब छिटै गर्नेछौँ ।’
एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा नै लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङकको मापदण्ड पूरा गरेको थियो । तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रसंघले तीनमध्ये दुई सूचकाङ्क पूरा गर्नेलाई माथि उक्लन सिफारिस गर्ने गरेको छ । नेपाल सन् १९७१ देखि यही सूचीमा रहिरहेको छ । हाल नेपाल लगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक एलडीसीको सूचीमा रहेका छन् । दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसी मुलुकको सूचीमा छन् । तर भुटान यसअघि नै एलडीसीबाट माथि उक्लने सूचीमा परिसकेको छ ।
हरेक तीन वर्षमा यो सूची हेरफेर गर्न राष्ट्रसंको विशेष निकायले समीक्षा गर्ने गर्छ ।
यसपालि उक्त समीक्षा गर्न विकास नीतिसम्बन्धी समिति सीडीपीको बैठक फेब्रअरी २२–२६ मा डाकिएको थियो । तर अझ पनि आय भने तोकिएको प्रतिव्यक्ति १,२०० डलरभन्दा कम छ । आवेदन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १,००० डलर पुगेको तथ्याङ्क पेश गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्र संघले सूचीमा पारेपछि सामान्यत तीन वर्षको अवधिमा समीक्षा गरेर माथि उकाल्थ्यो ।
यसपटक कोभिडका कारण ५ वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय दिइएको छ । त्यो भनेको नेपालले आगामी ५ वर्षसम्म अहिले पाउँदै आएको सुविधाहरू पाइराख्नेछ । त्यो समयमा समीक्षामा परेका मुलुकले सङ्क्रमणकालीन रणनीति पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिंहदरबार पुनर्निर्माणपछि गरिएको कार्यक्रममा केही दिनअघि नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने घोषणा गरेका थिए । तर सुविधा लिँदै आएका व्यापारीहरू गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति र केही अर्थशास्त्रीले तत्काल अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने अवस्था नआएको तर्क गर्ने गरेका छन् ।

फाइदा–बेफाइदा
गलैँचा, पश्मिना लगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधादेखि कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्च समेत पाइने अवस्था थियो । अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएका व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू पाँच वर्षलाई कायम रहेपनि सूचि उक्लेपछि बन्द हुनेछ ।
कैयौं मानिसहरूले त्यसकै नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका बैठकहरूमा सहभागिता जनाउन पाउँथे । सूचीमा उक्लेपछि त्यो बन्द हुनेछ । तर नेपाल तन्नम देशको सूचीमा नहुने बित्तिकै मानिसहरूको आत्मसम्मान र गरिमा बढ्ने एकथरिको तर्क छ । विश्व बैंकले सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ । अब एलडीसीबाट पनि माथि उक्लिएपछि त्यसले विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने कतिपयको तर्क छ । ‘नेपालमा विदेशी लगानी बढने वातावरण बन्छ । नेपालमा आर्थिक अवस्था राम्रो छ त्यहाँ लगानी गरे बेफाइदा हुँदैन भन्ने सन्देश जान्छ’, माथि उक्लनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै आएका अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन् । राष्ट्र संघको एउटा निकायको विकास नीतिले नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा उक्लन सिफारिस गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शनिबार ट्वीट गर्दै भनेका छन, ‘विकसित राष्ट्रको दर्जामा उक्लन पाँच वर्षको अवधि परीक्षण पाएको छ । यो नेपालको विसासको योजनामा कोसेढुङगा हो । यसले सम्बृद्ध नेपालको अवधारणलाई मद्दत पु¥याउने छ ।’ पाँच वर्षसम्मको परीक्षण काल दिइएको छ । कुनै कारणवस नेपालका सूचकाङ्क खस्किए भने राष्ट्र संघले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ । जस्तो कि टिमोर लेस्टेमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको र म्यानमारमा संकटकाल लागेका कारण देखाउँदै सन् २०१८ मा माथि उक्लने सूचिमा रहेका यी दुई मुलुकलाई यसपटक राष्ट्र संघले त्यो योजना हाललाई स्थगित गरेको छ ।–बीबीसी