पार्टीका दुई अध्यक्षबीच लिखितरुपमै आरोप–प्रत्यारोप र सवाल–जवाफ भएपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा झनझन् धुव्रीकरण देखिएको छ । अझ सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भिन्दै राजनीतिक प्रस्ताव अगाडि सारेपछि प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको समूहले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बैठकै नबस्ने चेतावनी दिएको छ । सचिवालयको अर्काे बैठक मंसिर ३ मा बोलाइएको छ । त्यसअगाडि दुवै पक्ष आ–आफ्नो रणनीति निर्माणमा जुटेका छन् । सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीबाटसमेत बहुमतका आधारमा भए पनि प्रस्ताव पास गर्ने रणनीतिमा दाहाल–नेपाल समूह जुटेपछि विवाद अंकगणिततर्फ जाने सम्भावना बढेको छ । उता दाहाल–नेपाल समूहको रणनीति असफल पार्न प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसहित निकट नेताहरुसँग लगातार परामर्शमा छन् । दुवैपक्षका आ–आफ्ना दाउपेचले आन्तरिक धुव्रीकरणलाई मलजल गरेको छ । पार्टी नेताहरुका अभिव्यक्ति र सामाजिक संजालमा उनीहरुले राखेका स्टाटसले नेकपाभित्रको धुव्रीकरणकै संकेत गर्छ । राजनीतिक धुव्रीकरणमा सबभन्दा अगाडि नौ सदस्यीय सचिवालय छ । एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीसहित ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा छन् भने अर्कातिर अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । दाहाल–नेपाल समूहले बहुमत सदस्यको सहमतिमा दाहालले सचिवालयमा प्रस्ताव पेस गरेको बताएको छ । प्रतिवेदनमा राजनीतिक र नैतिक गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरिएको छ । उपाध्यक्ष गौतमका प्रेस संयोजकले ‘प्रचण्डको जवाफी प्रस्तावलाई उहाँको मात्रै भनेर नबुझौं । त्यो पाँच नेताको सामूहिक छलफलबाट टुंगो लागेको हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर नेकपाको आन्तरिक धुव्रीकरणको पछिल्लो अंकगणित बताएका छन् । जबकि गत असारमा नेकपामा उत्पन्न शक्ति संघर्षमा ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेर गौतमले मध्यमार्गी धार लिएका थिए, जसका कारण सचिवालयमा बहुमत–अल्पमतको खेल भएन र प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो राहत भएको थियो । यद्यपि गौतमलाई फकाउने प्रयास पनि बालुवाटारबाट जारी छ । आइतबारमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । गौतमनिकट स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय लिएर आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, गौतमले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् । अर्काेतिर ओलीनिकट सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पनि नेकपाभित्रको धुव्रीकरणको संकेत गर्दै दाहाललाई प्रस्ताव फिर्ताको माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘पार्टी एकतालाई बचाउने हो भने प्रचण्डले पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध अत्यन्त संगीन आरोपहरू लगाउनु भएको छ । ‘प्रस्ताव’ का रूपमा प्रस्तुत यी संगीन आरोपहरू २०७७ साल भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णयविरूद्ध र पार्टी एकताको भावनाविरूद्ध छन् । सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने पार्टी एकता गर्दा स्वीकार गरिएका आधार र मान्यताविपरित ‘कि तँ छैनस् कि म छैन’ भन्ने अत्यन्त असन्तुलित र दुराग्रहपूर्ण ढंगले अघि सारिएका छन् ती ‘प्रस्तावहरू !’ दुराग्रहका साथ प्रस्तुत ती ‘प्रस्तावहरू’ फिर्ता लिएर एकता प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याउन अघि बढ्ने कि दुर्भाग्य निम्त्याउने ? प्रचण्ड कमरेडले मात्र होइन, नेकपाभित्रका सबैले यसको छिनोफानो गर्नैपर्छ !’
विगतमा शक्तिसंघर्षमा मन्त्रीहरु खुलेर नबोले पनि यसपालि मैदानमा उत्रेका छन् । यसले पनि नेकपा विवादमा बढ्दो धुव्रीकरणको संकेत दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य बर्षमान पुनले पछिल्लो राजनीतिक तनावबारे लेखेका छन्, ‘पार्टी सचिवालय बैठक प्रारम्भ र लिखित प्रस्तावले नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ र पार्टी भनेको जमेको पोखरीजस्तो होइन, हिमालबाट बग्ने तीव्र बेगको नदिजस्तो हो र पार्टीमा हुने छलफल, बहस, अन्तर्विरोधबाट कोही आत्तिने वा मात्तिने गर्नु जनउत्तरदायी र क्रान्तिकारी पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हुन सक्दैन र पार्टी एकताको रक्षा तथा जनताको अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै बिनाउत्तेजना राजनीतिक बहसबाट पार्टीमा विधि, पद्धति र राजनीतिक सँस्कारको विकास गर्न सबै नेताहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’ 
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलको भनाई छ, ‘प्रचण्डले पार्टी एकताको मर्म र स्थायी कमिटीको निर्णयको भावविपरीत सचिवालय बैठकमा प्रथम अध्यक्षविरुद्ध संगीन आरोपसहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको अनुभूति सिंगो पार्टी पंक्तिले गरिरहेको छ । म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्मअनुरूप छलफल अघि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्छु । व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय हो भन्ने सत्य बुझ्न अनुरोध छ । अध्यक्षहरू व्यक्तिगत विचार राख्न स्वतन्त्र छन् । तर औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था पार्टी विधान र स्थायी समितिको पछिल्लो निर्णयमा समेत उल्लेख छ । गम्भीर विवादका बेला यस्ता विषयमा झनै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’
उता नेपालनिकट मानिने केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले ओलीसमूहले उठाएको प्रश्नको प्रतिवाद गर्दै लेखेका छन्, ‘अरु तर्क गर्न सकिएला, प्रचण्डलाई ‘पदलोलुप’ भनेको सुहाउँदैन । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा स्वीकार नगरेर पार्टी एकता अघि बढाउने र आधा कार्यकालको लिखित सहमतिलाई बीचैमा छाडिदिने व्यक्तिलाई पदलोलुप कसरी भन्न मिल्ला र ? अनि ख्याल गरौँ–प्रचण्डले साथ नदिएको भए न विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, न केपी ओली प्रधानमन्त्री । यति नभइसकेपछि अरु साथीहरुले रोजी–खोजी विभिन्न पद पाउने त सम्भावनै हुन्थेन । त्यसैले जसको सहयोगमा आफू पदमा बसिरहेको छ, उसैलाई ‘पदलोलुप’ को आरोप लगाउँदा लोकले पत्याउला र ?’ 
केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेको टिप्पणी छ, ‘विचार, दिशा (उद्देश्य), विधि र संस्कृतिसहितको पार्टी बनाउने हो भने बहसबाट, लिखित प्रस्तावबाट र कमिटीका वैठकहरूबाट किन डराउनु प¥यो ? अध्यक्ष कमरेड र अरूहरूले पनि लिखित प्रस्ताव राख्ने हिम्मत गरौं वा वातावरण बनाऔं । विचार र नीतिलाई केन्द्र मानेर खुलेर बहस गरौं । आलोचनामात्र होइन, आत्मालोचनासमेत गरौं । सबै मुख्यतः ठूला नेताहरू रूपान्तरित बनेर पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीजस्तै बनाऔं । होइन, विचारबिहीन अंक गणित र संसदीय खेलको मात्र पार्टी बनाउने उद्देश्य हो भने कम्युनिस्ट पार्टी किन चाहियो ? कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा किन प्रयोग गर्नुप¥यो ? कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा जनतासँग मत किन माग्नुप¥यो ? पद, पावर र शासक बन्नका लागि मात्र पार्टी एकता गरिइएको हो भने एकै ठाउँमा पो किन बसिराख्नु प¥यो र ? पार्टी एकता संकटमा भनेर गोहीको आँसु चुहाउने दुख पनि नगरौं अब ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवं केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले दाहालको प्रतिवेदनमाथि कठोर टिप्पणी गरेका छन्, ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी सचिवालयमा एकल रूपमा मनोमानीपूर्ण ढंगले बाँडेको अराजनीतिक प्रस्ताव स्वयंमा अनधिकृत, गैरजिम्मेवार, अनैतिक, भ्रमको पुलिन्दा र तथ्यको नांगो भ्रष्टीकरण हो । यस्तो लाञ्छनापत्रमाथि कमसेकम पार्टी कमिटीहरूमा छलफल हुनसक्दैन । पार्टी विधान, परम्परा, अभ्यास र दुवैजना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै कुनै पनि प्रस्ताव तयार भएर प्रस्तुत हुने पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले समेत गरेको निर्णयको यो ठाडो उल्लंघन हो । यसलाई फिर्ता नगरी नेकपाका कुनै तहका बैठक र छलफल गर्ने त के संवाद पनि शत्रुवत र निरर्थक बन्न पुगेको हुनाले अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्छ ।’
नेकपामा सुरुमा २२ कात्तिकमा अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले सचिवालयको बैठकको माग गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पत्र बुझाएका थिए । पार्टी र सरकार सञ्चालनका केही प्रश्नसहित आफूलाई बुझाइएको पत्रको ओलीले कात्तिक २५ मा लिखित रूपमै जवाफ दिएका थिए ।
ओलीले आफूमाथि निसाना लगाएर जवाफ लेखेपछि दाहालले कात्तिक २८ मा फेरि ओलीलाई जवाफी पत्र लेखेका थिए । त्यसै दिनको सचिवालय बैठकमा बहुमत सदस्यको तर्फबाट दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरे । तीन पत्र, दाहालको राजनीति प्रस्ताव र २९ भदौमा जारी अन्तर पार्टी निर्देशिका पढेर अर्काे बैठक मंसिर ३ मा बस्ने भनिएको छ । तर, पछिल्लो तनावले बैठक प्रभावित हुने खतरा छ । स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा जाँदा दाहाल–नेपाल समूहको बहुमत संख्या बढ्छ भनेर ओलीले समूह धेरै विषय सचिवालयबाटै टुंगाउनुपर्ने पक्षमा छ । अहिले अल्पमतमा रहे पनि कोही एक नेतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके आफ्नो बहुमत हुने र सचिवालयबाट नै सबै निर्णय गर्न सजिलो हुने योजना ओलीको छ । गत शुक्रबारको बैठकमा पनि ओलीले बैठकमा प्रस्तुत सबै पत्रहरु र उठेका विषय सचिवालयमै छलफल गरेर टुंगाउनु पर्ने र स्थायी कमिटीमा लैजानु नपर्ने बताएका थिए ।
तर, दाहाल–नेपाल समूह भने सबै दस्तावेज र उठेका विषयहरु स्थायी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गराउँदा आफ्नो पक्षमा अनुकुल हुने योजनामा छन् । सचिवालयको समिकरण तलमाथि भए पनि स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा यो समूहको बहुमत छ । त्यसकारण स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा यो समूह छ ।
भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैकठले कोरोनाको बढ्दो संक्रमणबाट उत्पन्न विषम परिस्थिति, पार्टीको बृहत्तर हित एवं एकता, राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलगायत पार्टी–जीवनलाई गति प्रदान गर्ने तथा राष्ट्रियता र जनजीविकासँग सम्बन्धित कतिपय ज्वलन्त समस्याको समाधानमा सरकारका काम–कारबाही प्रभावकारी तुल्याउने निर्णय गरे पनि पार्टी र सरकारका सबै कामहरू त्यसअनुरूप निर्देशित हुन नसकेको बहुमत सदस्यहरुको आरोप छ । कार्यान्वयन नहुनुमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली नै जिम्मेवार रहेको तथा पार्टी र सरकारलाई विधिसम्मत सञ्चालनको निर्णयको अवज्ञा गरेको पनि आरोप छ । यसलाई ओली समूहले अस्वीकार गरेको छ । यसले समग्र नेकपाको राजनीतिमा भाँडभैलो पैदा भएको छ ।