एक: “इतिहास साक्षी छ, भ्रष्टचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिष्ट तथा बामपन्थीहरुको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ। राजनीतिक स्थायित्व, दीगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै लागि हामीले सवै कम्युनिष्ट पार्टी र लोकतन्त्रबादीहरुलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका छौँ। हाम्रो यस सहकार्यबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ।”

दुई: “भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइनेछ।”

• एमाले–माओवादीको संयुक्त घोषणा पत्र २०७४ कार्तिक

प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि भ्रष्टाचार विरुद्ध ओलीका बोली

एक: “म ‘च्यालेन्ज‘ गर्छु, कसैले मेरो नेतृत्वको सरकार भ्रष्टचारी हो भनेर औँला ठड्याउन पाउने छैन। मेरो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टचार गरे सार्वजनिक रूपमा भन्नुस्। मुलुकलाई भ्रष्टचारमुक्त बनाउने  नै मेरो प्रतिबद्धता हो।” (फागुन १८ मा टिचिङ अस्पतालमा मनमोहन कार्डियोलोजीको शुभारम्भ गर्दै)

दुई: “म र मेरो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टचार गर्दैन, गर्ने कसैलाई छोड्दैन, म भ्रष्टचार सहन्नँ। यदि कसैलाई थकाइ लागे छोडे हुन्छ, अर्को आउँछ काम गर्छ। मलाई पनि काम गर्न थकाइ लागे वा मन नलागे बाटो छोडिदिन्छु। अब मुलुकको प्रगति र विकासको बाधक हुने छुट कसैलाई छैन।” (वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम फागनु २५ )

तीन: “म देशमा परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री भएको हुँ। म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ। जनताको इच्छा र चाहना पूरा गरेरै छाड्छु। दमनकारी नभई जनताको सेवक बन्ने चाहाना छ सरकारको।” (फागुन २७ गते संसद बैठकमा  विश्वासको मत माग्दै)

चार: “सरकार हिंसा र सवै किसिमका अपराध रोक्न कडाइका साथ लागि पर्छ। कडा कानुन बनाएर कार्यन्वयन पनि गरिन्छ। म फेरि दोहोर्‍याउछु भ्रष्टाचारप्रति सरकार असहिष्णु नै हुन्छ।” (फागुन ३० गते प्रतिनिधिसभा सांसद, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेश सभाका सांसदलाई प्रमनिवास बालुवाटार)

संविधानसभाले बनाएको  संविधानपछिको पहिलो आम निर्वाचनले वाम गठवन्धनलाई दुइतिहाइको हाराहारीमा पुर्‍यायो।  ६४ प्रतिशतको थियो त्यो सङ्ख्या। निर्वाचन पछिको त्यो पहिलो सरकार निर्माण हुँदा त ७६ प्रतिशत नै थियो। २०७४ फागुन २७ मा प्रधानमन्त्रीले  विश्वासको मत लिँदाको सङ्ख्या हो यो । पछि यही गठवन्धन एउटा दल (नेकपा) मा परिणत भयो र त्यसको यो सरकारले तीन वर्ष  पाँच महिना (२०७४ फागुन ३, २०७८ असार २८) राज्य चलायो।

यो समय देशमा भ्रष्टाचरको अवस्था कस्तो रह्यो ? घोषणापत्रमा भनिएजस्तै कम्युनिष्ट तथा बामपन्थीहरुको नेतृत्वले भ्रष्टचारको अन्त्य र सुशासन कायम गराउँदो रहेछ कि बढाउदो रहेछ भन्ने विवरण एकठाँउमा राख्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा चाहि इतिहास अर्कोतर्फबाट साक्षी बसेको प्रकट भयो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको यो वर्ष (२०७७ ) को अध्ययनमा नेपाल एशियाली मुलुकमा सबैभन्दा भ्रष्ट ठहरियो। प्रधानमन्त्री (केपीशर्मा ओली) भ्रष्टाचारीका संरक्षक भनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा नामै किटिए। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना थियो। प्रतिवेदनले नै भन्यो प्रधानमन्त्रीले निकायहरूलाई अनुसन्धान गर्नै दिएनन।

दुइतिहाइको भ्रष्टाचारमा प्रयोग

भ्रष्टाचारको यस्तो विकराल रुप त्यसै प्रकट भएको चाहिँ होइन । यति ठूलो  मतले सरकार जेपनि गर्न सक्तथ्यो। तर त्यो मोडियो भ्रष्टाचार तर्फ। कानुन संशोधान गरेर नै भ्रष्टाचारलाई सजिलो बनाउन थालिनु त्यसको उदाहरण हो।

यी सबैको परिणाम यो तीन वर्षको समयमा तीन देखि पाँच खर्व र अझ काण्डहरू खोतल्दै जाँदा त्यो भन्दा बढीको अंक भ्रष्टाचारको कव्जामा परेको भेटिने छ। यो हिसावमै देखिने र विवरणले नै वताउने रकम हो। यी मध्ये प्रधानमन्त्रीका आफ्नै विशेष पहल र उनका सहयोगीहरूले सम्पन्न गरेका कामसँग जोडिन्छन्।

जस्तो, एक: प्रधानमन्त्रीको विशेष पहलमा कुनै एउटा कम्पनी विशेष (यति) लाई ठूलो आर्थिक (अंकमा हिसाव हुँदा पुरै एक खर्वनै पुग्ने तहको) सहयोग पुर्‍याउन राष्ट्रिय हितकै विपरीत हुनेगरी कानुन (ट्रष्टऐन) नै संशोधन गरिनु। दुई: सरकारका प्रवक्ता कोत कमिशन टेपवार्तामा सार्वजनिक भयो। पूर्वसचिवका हिसावमा उनले गरको भ्रष्टाचारको अंक आधा खर्वको छ  । तीन: प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको एक नेताको फाउण्डेशनलाई सहयोग गर्ने शर्तमा फेदटुप्पो टुंगो नलागि अर्वौ (३६अर्व) को रेलमार्ग निर्माण गर्न ‘ठाडोठेक्का‘ दिँइदा भ्रष्टाचार हुन लागेको रकमको अंक १५ अर्वको हाराहारीमा बन्यो। चार: कुनै योजनामा साढे दुइखर्व लागतको अनुमान छ तर कुनै पार्टीलाई सोझै तीनखर्वको हाराहारीमा  हुनेगरी ठेक्का दिन लागियो भने त्यो ठाउमा सोझै आधा खर्वको भ्रष्टाचार देखिने भयो नै।  पाँच :  आफुले चाहेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिनेगरी मापदण्ड तोक्ने  कानुन ठेकेदार सस्थाकाबाट तलव खानेगरी  प्रधानमन्त्रीले आफनो सल्लाहकार नियुक्ति गरेको घटना पनि त भ्रष्टाचारसँग जोडिएला।

भ्रष्टाचारका हिसाब–किताब

सामान्यतया भ्रष्टाचारको रकमको हिसाव हुनसक्तैन। किनभने यस्तो रकम खुला रुपले लेनदेन हुँदैन। कतिपय संकेतहरुले चाहि देखाउँछन र त्यहीबाट खोज्नु पर्ने  हुन्छ। तर यहाँ उल्लेख भएको रकमको यो अँकचाहिँ हिसाव हुनेगरी नै आएको मध्येको हो। त्यसका केही उदाहरण छन। सरकारी जमिन भाडामा दिँदा राज्यलाई जसरी नोक्सनमा पारियो र निजी व्यवसायीलाई जसरी छुट दिइयो, छुट दिइएको त्यो रकम मात्रै हिसाव गरिदा उल्लेखित एक खर्वको हिसाव आयो र्जो  गोकर्ण रिसोर्ट लिज काण्ड भनी अभिलेखमा चढेकोछ।

कुनै वस्तु खरिद गर्दा परल भन्दा दुईचार अर्व नै बढाउन प्रस्ताव भयो र त्यो रकम आफुलाई दिनसम्बन्धित पार्टीसँग माग भयो।  बस्तुको मुल्य बढाएर बढेको मूल्य आफुले पाउनुपर्ने माग मन्त्रीले नै गरेका हुन्। वार्तालापको त्यो रेकर्डनै सार्वजनिक भयो। मन्त्री आफैले पनि विभिन्न खरिदमा १० अर्वको कमिशनको कुरा चलेको भनी स्वीकारे। यो सरकारी खरिदमा मन्त्रीले प्राप्त गर्ने निजी क्षेत्रले ६ अर्वमा जुन काम लगायो त्यही कामका लागि तिनै मन्त्री मातहतको सरकारी संस्थाबाट २० अर्व खर्च गराइयो भने १४ अर्व रुपैया भ्रष्टाचारको खातामा चढयो।। ११ अर्वको वस्तु २७ अर्वमा खरिद गर्न लागियो भने १६ अर्व त्यसै बढी भयो। यस्तै यस्तै विवरण जोडिएर मन्त्रीका नाममा आधा अर्वको हिसाव आयो।

कुनै योजनामा साढे दुई खर्व लागतको आधिकारिक अनुमान छ। तर कुनै पार्टीलाई सोझै तीन खर्वको हाराहारीमा  हुनेगरी दिन लागियो भने बढी भएको करिव पचास अर्व भ्रष्टाचारको खातामा थपिन जानेभयो नै ।

नियतनै भ्रष्टाचारको

केपी ओली नेतृत्वको सरकार पहिलोपटक बनेको होइन। यसको अर्थ हो यो अनुभवहीन थिएन। त्यसकारण पनि यसले गरेका राम्रा नराम्रा काम नियतबस नै सम्पन्न भएका काम मान्नु पर्छ।

उल्लेखित भ्रष्टाचारका अंकहरु जसरी थुप्रिए तत्सम्वन्धी काम प्राय सबै  मन्त्रिपरिषद्को सहयोगमा सम्पन्न भएका हुन। कतिपय प्रधानमन्त्री आफैले ठाडो प्रस्ताव गरेर र कतिपय मन्त्रिपरिषद्‍मा नजानु पर्ने षियय लगेर रकम तोक्ने,मूल्य तोक्ने जस्ता काम भए  जुन गम्भीर आपत्तिको विषय मानिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भयो भने जतिसूकै ठूलो भ्रष्टाचार गरेपनि र त्यो प्रमाणितै भएपनि त्यसमाथि उजुरी लाग्दैन र छानविन पनि हुँदैन। यो जानकारी भएपछि विभागले गर्नुपर्ने काम सबै मन्त्रिपरिषद्‍मा पुग्न थाले। कतिपयबेला त मन्त्रिपरिषद्‍ले रकमनै तोकेर सोझै खरिद गर्न आदेश दियो। सेक्युरिटी प्रेस देखि औषधी खरिदसम्म त्यसका उदाहरण बने।

नियमसंगत रुपले गरिएको भए माथि उललेख भएका वस्तु खरिद सम्बन्धी यी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा जानु पर्ने थिएन। सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागले नै यो काम गर्न पाउछ। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्‍मा लानु भनेकै अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाओस् भन्ने उद्धेश्य रहेको बुझ्न सकिन्छ। यो भनेको भ्रष्टचारको पूर्व योजना नै हो जसलाई नियत भनिन्छ।

नियतबस नै भएको हुँदा भ्रष्टाचारका यस्ता काण्ड त्यसैबेला निरन्तर सार्वजनिक भैरहे र सरकारका खासखास मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त पनि रहिरहे। यसको अर्को उदाहरण हो यति ठूलाठूला काण्डहरूबाट भ्रष्टाचारको उद्योग गरिहेका अवस्थामा पनि एउटासम्म अनुसन्धान र कार्वाही भएन। त्यसले पनि यस्तो भ्रष्टाचार अर्थात रकम कलममा खेलवाड गर्ने मनसायबाट नै काम गरिएको भन्ने बुझाउछ। काम गर्दै जाँदा कतै कागजपत्र यताउती भएर हुने भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अवस्था होइन यो। नियतबस नै लागतभन्दा बढी  तिरेर बीचमा रकम लेनदेन गरिएको र पछि पोल खुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर चोखिन पाइने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीको मिलोमतो नभै यो कार्यसम्पन्न हुनै सक्तैन। त्यसकारण पनि पहिले यो भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको नियतमाथिनै प्रश्न उठेको हो।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण  ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको हातमा पुर्‍याउने काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको भनी त्यस्तो निर्णय गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको केही अघिमात्रैको घटना।

मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णयबाट यस्तो काम गराउनु भनेको यस्तो भ्रष्टाचार अर्थात रकम कलममा खेलवाड गर्ने मनसायबाट नै काम गरिएको भन्ने बुझनु पर्छ। काम गर्दै जाँदा कतै कागजपत्र यताउती भएर हुने भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अवस्था होइन यो। नियतबस नै लागतभन्दा बढी  तिरेर बीचमा रकम लेनदेन गरिएको र पछि पोल खुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर चोखिन पाइने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीको मिलोमतो नभै यो कार्यसम्पन्न हुनै सक्तैन।

सञ्चार धेरै ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय पनि होइन। यसका कार्यक्रम र संस्थाहरू पनि धेरै छैनन। यस्तो मन्त्रालयमा त यतिठूलो अंकको भ्रष्टाचार गरिएको वा गर्न खोजिएको देखियो भने अनुमान गरौं ठूलाविकास निर्माणका मन्त्रालयमा के भै रहेका होलान?

प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्व

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्ट्राचारीहरुलाई जोगाउछन भनी पुष्टी नै हुनेगरी केही विवरण कायम भए जो अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टमा पनि पर्‍यो। त्यसका नमुना उदाहरण छन्।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्रीले एउटा कुनै वस्तु खरिदमा ७० करोडको कमिशन मागेको टेपवार्ता सार्वजनिक भयो। त्यसको हप्ता दिनमा उनको भनाइ  आयो –

‘बास्कोटाले बात लागेकाले राजीनामा दिएका हुन। आरोप सत्य होइन। उनले कमिसन खाएको प्रमाण छैन। गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन खाएको प्रमाणित छैन। भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएझैँ गरेर अशिष्ट टिप्पणी गरियो। अहिले उनीमाथि आरोप पनि छैन, मुद्दा पनि चलेको छैन। उनले सेक्युरिटी प्रिन्टर प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आफूविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ। मेरो पनि नाममा उजुरी हालेको रहेछ अख्तियारमा, त्यो उजुरी काम नलाग्ने पत्रु उजुरी हो भन्ने स्वतसिद्ध भएको छ। सरकारमाथि झुटो आरोप लागिरहँदा पार्टीकै नेताहरुले काखी बजाइरहेको पाइयो। हाम्रा साथीहरू झुटो आरोप लाग्दा पनि काखी बजाएर मजा लिन्छन्।‘

अर्को घटना पनि त्यस्तै छ। त्यो हो वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा आफना एकजना मन्त्रीलाई जोगाउन सार्वजनिक लेखासमितिको छानविन प्रतिवेदनलाई नै चुनौती दिदै आफु निर्देशित आयोग बनाए। त्यो प्रतिवेदनमा पाँच अर्वको भ्रष्टाचार भएको देखाएको थियो। त्यसमा अरू एकदर्जन जति दोषी देखिएका थिए त्यसमध्ये तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि परे। उनैलाइ जोगाउन सरकारमाथि अन्याय परेको भन्दै आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो आयोग आफै सकृय भएन। तर प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गर्न खोजेका हुँदा त्यसपछि यो वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियासमेतले चासो देखाएन। यति ठूलो रकम भ्रष्ट्राचार भएको भेटिएको प्रकरणमा त्यसपछि आजसम्म केही भएको छैन। (श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार) 

केदार सुवेदी, वरिष्ठ खोज पत्रकार हुन ।