आधुनिक नेपालको इतिहासमा २००७ साल फागुन ७ गतेको विशेष महत्व छ । त्यो त्यही दिन हो जुन दिन यस देशमा १०४ वर्षसम्म निरंकुश तानाशाही चलाइरहेको राणा परिवारको अधिनायकवादी शासन सत्ताको सधैँका लागि अन्त्य भएको थियो। त्यसका साथै त्यसै दिन सदियौँदेखि वंशानुगत कुशासनको अँध्यारोमा रुमल्लिइरहेका नेपाली जनताले आफ्नालागि जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको स्थापना गर्न पहिलो राजनीतिक मार्गचित्र पनि कोरेका थिए । 

हुन त त्यो मार्गचित्रको घोषणा त्यतिबेला गद्दीनशीन रहेका निरंकुश राजा त्रिभुवनबाटै गरिएको थियो तर त्यसमा एक व्यक्ति वा परिवारको महत्वाकांक्षाको सट्टा व्यापक जन-भावनाको प्रतिविम्बन भएको थियो।  राजाले त्यस दिन जारी गरेको शाही फरमानमा “हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले इच्छा र निर्णय भएकोले” भन्ने वाक्य पारेका थिए। देशको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको आलोकमा हेर्दा राजा त्रिभुवनको त्यो घोषणालाई ऎतिहासिक रूपले क्रान्तिकारी मान्न सकिन्छ । राजाको त्यस घोषणाको सार थियो: त्यसै दिनदेखि आफू र आफ्नो शेषपछि नेपालको राजगद्दी सम्हाल्ने छोरा-नातिहरू सक्रिय शासक नभएर नेपाली जनताले चुनेको संसदको अधिनमा काम गर्ने संवैधानिक राजा मात्र हुनेछन्।  जाहेर छ: त्यतिबेलासम्म निरंकुश हैसियतमा नै रहेका त्रिभुवन वीर विक्रम शाहले शाही घोषणामार्फत व्यक्त गरेको त्यस प्रतिबद्धतामा न्युनतम र आधारभूत हक-अधिकारबाट समेत युगौँदेखि वञ्चित सर्वसाधारण नेपाली जनताको राजनीतिक आकांक्षा प्रष्ट रूपमा मुखरित भएको थियो । खेदको विषय, त्यस ऎतिहासिक घोषणामार्फत आफूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताप्रति राजा त्रिभुवन रत्तिभर पनि इमान्दार रहन सकेनन् ।

यसलाई आधुनिक नेपालको इतिहासको अत्यन्तै ठूलो त्राशदीपूर्ण राजनीतिक दुर्घटना मान्नु पर्दछ। त्रिभुवनले २००७ साल फागुन ७ गते गरेको त्यस ऎतिहासिक घोषणाको ४ वर्ष १ महिना २३ दिनपछि ज्युरिख, स्विट्जर्ल्याण्डको एउटा अस्पतालमा अन्तिम सास फेर्ने बेलासम्म पनि आफूले नेपाली जनताका सामु गरेको संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत देशमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रणाली लागू गर्ने भन्ने आफ्नो त्यो ऎतिहासिक कबूलको एक पटक पनि स्मरण गरेको देखिएन। त्यसलाई राजनीतिक बेइमानीको ज्वलन्त दृष्टान्त भनियो भने अर्घेलो हुँदैन । सात सालको युगान्तकारी परिवर्तनपछिका दिनहरूमा राजा त्रिभुवनको ध्यान परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिलाई सकारात्मक दिशातिर मोड्दै देशमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको प्राणप्रतिष्ठा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक थियो। त्रिभुवनका लागि राजनीतिक नैतिकताले दिने निर्देश पनि त्यही नै थियो । तर आफ्नो जीवनको अधिकांश उमेर राणा प्रधानमन्त्रीको अघोषित कैदमा बिताएका र २००७ सालको क्रान्तिको परिणामस्वरूप स्वाधीन राजाका रूपमा सत्तामा पुनरागमन गर्न पाएका राजा त्रिभुवनले सत्ता प्राप्त गरेपछि इमान-जमान र नैतिकताका सबै  बन्धनलाई निर्लज्जतापूर्वक तोडिदिएका थिए ।  सात सालले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनको लगत्तै पछि देखिनै उनमा पनि राणा प्रधानमन्त्री जस्तै अधिनायकवादी शासक बन्ने महत्वाकांक्षा जागृत भएको देखिन्छ ।  त्यस महत्वाकांक्षाको पूर्तिका लागि उनी कुनै पनि अपकर्म गर्न तयार देखिएका थिए। राजा त्रिभुवनले सात साल फागुन ७ गतेको घोषणामा उल्लेख गरेको ” हाम्रा प्रजाको शासन विधान सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार चलोस् भन्ने इच्छा र निर्णय” कार्यरूपमा परिणत हुन ६५ वर्ष लामो समय लाग्यो। त्रिभुवनले त्यस ऎतिहासिक क्षणमा गरेको घोषणाको अक्षर र मर्म दुवैको सम्मान गर्दै आफ्नै जीवनकालमा संविधानसभाको चुनाव गराएर नयाँ राज्यप्रणालीको जग हालिदिनु पर्दथ्यो । उनले त्यसो गरेका हुन्थे भने उनको शेषपछि राजा भएका उनका अतिमहत्वाकांक्षी छोरा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते आफ्नै सरकारविरुद्ध सैनिक विद्रोह गरी ७ सालको क्रान्तिको सम्पूर्ण उपलब्धिलाई निमिट्यान्न पर्दै देशलाई निरंकुशताको अँध्यारो सुरुङमा हुल्ने दुस्साहस गर्न पाउँने थिएनन् सायद। नेपाली जनताको दुर्भाग्य, हामीमाथि राजा महेन्द्रले १७ सालमा थोपरेको आधिनायकवादको खग्रास ग्रहणबाट उन्मुक्ति लिन पूरा ३० वर्ष लाग्यो। त्यस बीचमा हामी जनताले गरेका मुक्ति-संघर्षहरूका सिलसिलामा भएको धन-जनको क्षतिको आँकडा कहालिलाग्दो छ। अधिनायकवादी राणा शासनका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा नेपाली जनताले २००७ सालको हिउँदमा गरेको सशस्त्र क्रान्तिलाई सफलताको उच्चतम विन्दुमा पुग्नै लागेको बेलामा अपहरण गरिएको थियो ।

अपहरणकारीहरूको समूहमा यी तीनथरी थिए: 

१. त्यसै साल कार्तिक महिनामा भारतीय दूतावासको सहयोगमा भागेर भारत पुगेका राजा त्रिभुवन,

२. जनक्रान्तिबाट हुने सम्पूर्ण पराजयबाट बँच्दै फेरिन लागेको राजनीतिक परिदृश्यमा आफ्ना लागि पनि थोरै ठाउँ खोजिरहेका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र

३. राणा शासनको अन्त्तपछिको नेपाली राजनीतिमा आफ्नो दवाबकारी भूमिका स्थापित गर्न उद्यत भारतीय सत्ताका सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू। नेपाली जनताले राणा अधिनायकवाद विरुद्ध गरिरहेको सशस्त्र संघर्षलाई बडो नाटकीय ढङ्गमा रोकिएको थियो। जतिबेला सात सालको क्रान्तिका सर्वोच्च कमाण्डर, नेपाली कांग्रेसका डिक्टेटर प्रसिडेण्ट मातृकाप्रसाद कोइरालाले अचानक जनमुक्ति सेनाद्वारा सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण फौजी अभियानलाई तुरुन्त रोक्ने आदेश जारी गरेका थिए।  त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको जनमुक्ति सेनाले देशको लगभग तीन-चौथाइ भू-भागमाथि कब्जा जमाइसकेको थियो। राणा प्रशासनको नियन्त्रणमा राजधानी काठमाडौ उपत्यका र त्यसको आसपासका जिल्लाहरू त थिए तर पूर्वतिरबाट विजय-पताका फहराउँदै अगाडि बढिरहेको कांग्रेस कार्यकर्ता र जनमुक्ति सेनाको संयुक्त दल उपत्यकाको सबैभन्दा नजिकको जनपद पूर्व १ नम्बरको सदरमुकाम धुलिखेलसम्म आइपुगेको थियो। राजधानी काठमाडौ नै पनि क्रान्तिकारीहरूको हातमा पर्न ठीक्क परेको अवस्था थियो। देशभित्र क्रान्तिकारीहरू ज्यान हत्केलामा हालेर राणा सरकारका सेनासँग लडिरहेका थिए भने उता भारतको राजधानी दिल्लीमा राजा त्रिभुवन, प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरूका बीच लगातार वार्ता चलिरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका तर्फबाट त्यस त्रिपक्षीय वार्तामा भाग लिइरहेका थिए उनका भाइ केशरशमशेर र छोरा विजयशमशेरले। सात सालको क्रान्तिको पटाक्षेप गर्नका लागि गरिएको त्यो कुटनीतिक वार्तामा क्रान्तिको नेतृत्वदायिनी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई एक पटक पनि समावेश गराइएन।  यसलाई आधुनिक नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो विडम्बनापूर्ण घटना मान्न सकिन्छ। क्रान्तिलाई रोक्न र नेपाली राजनीतिको भावी गति र दिशा निर्धारण गर्ने हेतुले गरिएको ‘दिल्ली सम्झौता’  नामक एउटा सहमति-पत्रमा त्रिभुवन, मोहनशमशेर र भारत सरकारका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर क्रान्तिको अपहरण गरिसकेपछि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपाली कांग्रेसका डिक्टेटर प्रेसिडेण्ट मातृकाप्रसादलाई त्यसको जानकारी गराई क्रान्तिका सम्पूर्ण गतिविधिलाई तुरुन्त रोक्न अनुरोध गरेका थिए। नेहरूको त्यस अनुरोधलाई अनुरोध होइन, आदेश थियो भन्नेहरू पनि धेरै छन्। त्यसलाई नेहरूको आदेशका रूपमा लिएर नै हुनु पर्दछ, नेपाली कांग्रेसका डिक्टेटर प्रेसिडेण्ट र क्रान्तिका सुपृम कमाण्डर मातृकाप्रसाद कोइरालाले सशस्त्र संघर्षका मोर्चाहरूमा लडिरहेका आफ्ना तमाम फौजी र गैरफौजी कार्यकर्ताहरूलाई क्रान्तिसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका अभियानहरू तुरुन्तै रोक्न आह्वान गरे। उनको त्यस आह्वानले युद्ध मोर्चामा रहेका सिपाहीहरूलाई मात्र होइन त्यस क्रान्तिका वास्तविक नायक द्वय वीपी कोइराला र सुवर्णशमशेर राणालाई पनि बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्‍याइदियो। क्रान्तिका सर्वोच्च प्राधिकारले क्रान्तिसँग सम्बन्धित सबै अभियानलाई तुरुन्तै रोक्ने आदेश जारी गरेपछिको स्थिति ती दुवै नेताहरूसँग सकेसम्म चाँडो भारतको राजधानी शहरमा पुगी आफ्नो पार्टीको पक्षमा सकेसम्म बढी राजनीतिक लाभका अवसरको सन्धान गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प बाँकी रहेको थिएन। नेपाली जनताले गरेको पहिलो जनक्रान्तिको अपहरणको यो कहानी नेपालको राजकाजमा भारतले गर्दै आएको सिलसिलेवार नाङ्गो हस्तक्षेपको पनि कहानी हो। त्यतिबेला भारतले नेपालको सरकार र राजालाई परामर्श दिन भन्दै क्याबिनेटको माइन्युट सम्म लेख्ने अख्तियार भएको सल्लाहकार खटाउँने गरेको थियो। त्यस्ता सल्लाहकारहरूको मुख्य काम हुन्थ्यो-पार्टीहरूको आन्तरिक कलहको आगोमा घिउ हाल्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई भन्दा भारतको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने नेतालाई सत्ताशीन बनाउँने बाटो खोज्ने। ती सल्लाहकारहरू राजाको निरंकुश हुने महत्वाकांक्षालाई पनि हावा दिइरहन्थे। राजा त्रिभुवनलाई सात साल फागुन ७ गते आफूले गरेको कबूलबाट भाग्न पनि तत्कालीन भारतीय सल्लाहकार गोविन्द नारायणले हौस्याएको आशंका गर्नेहरू मनग्ये छन् । सात साल फागुन ७ गतेका प्रसङ्गमा यति धेरै कुरा लेखिसकेपछि यस विषयमा लेख्न छुटाउँनै नहुने एउटा कुराको पनि उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु । त्यो हो-ऎतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा त्यस दिनको महत्व। सात सालबाट अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिमा धेरै घटना-दुर्घटना घटित भएका छन् ।  नेपाली जनता महेन्द्र र उनका माहिला छोरा ज्ञानेन्द्र जस्ता प्रतिगामी सोच भएका राजाहरूले निम्त्याएको अमङ्गलकारी परिस्थितिसँग लड्दै-पड्दै संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छन्। अहिले यो प्रणाली पनि विवादमा फस्दै गएको छ। यसले पनि जनाकांक्षाको सम्मान गर्न सकेन भने यसलाई जनताले अस्वीकार गर्नेछ। जनताले आफ्नालागि उपयुक्त विकल्प खोज्नेछ। विकल्पको सन्धान निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । नेपालमा जनताले आफ्नालागि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प खोज्ने यो अत्यावश्यक राजनीतिक प्रक्रियाको प्रारम्भ २००७ साल फागुन ७ गतेबाट भएको हो। त्यसैले जनक्रान्तिलाई अधकल्चो पारेर असरल्ल छोडिएको अवगाल बोकेको भए पनि एउटा नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने दिनका रूपमा फागुन ७ गतेको महत्व सधैँका लागि कायम छ भन्नु अत्युक्ति हुने छैन । अहिले कुन्नि किन हो, हामीकहाँ अहिले प्रतिनिधिमूलक जनउत्तरदायी राज्यप्रणालीलाई जनाउँने अंग्रेजी भाषाको शब्द डिमोक्रेसीलाई प्रजातन्त्र नभनेर लोकतन्त्र भन्ने चलन चलेको छ। तर सात सालमा पहिलो पटक नेपाली जनताको मन र दिमागमा बस्न खोजेको ‘तन्त्र’ भने मेरो विचारमा “लोकतन्त्र” होइन “प्रजातन्त्र”  नै थियो। त्यतिबेला हाम्रा पिता र फुपूहरूले आफूलाई राणाका दाससदृश रैतीको तहबाट अधिकारसम्पन्न प्रजाको तहमा उकाल्न ज्यान हत्केलामा राखेर क्रान्ति गरेका थिए।-श्रोत: INS स्वतन्त्र समाचार

– हरि अधिकारी बरिष्ठ लेखक, समालोचक तथा पत्रकार हुने ।