काठमाडौँ, १० फागुन । प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साहले जनताले तिर्न सक्ने गरी मात्रै कर लगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले आज आयोजना गरेको ‘स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन’ विषयक छलफल कर्यक्रममा उनले संविधानले कर उठाउने दायराको अधिकांश हिस्सा केन्द्र सरकारलाई दिए पनि स्थानीय तहले जनताले तिर्न सक्ने न्यूनतम् र जायज हुने खालका कर उठाउन सक्ने बताए । 
सभापति साहले कुखुराको अण्डा र ज्योतिषीलाई  समेत महँगो कर लिइएको गुनासो आएकाले यसरी कर लिने जनप्रतिनिधि आगामी निर्वाचनमा जनताको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कठिन हुने जनाए। “जनप्रतिनिधिले हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाले होइन, जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ,” उनले भने, “दीर्घकालीन योजनाका आधारमा बजेट तर्जुमा गरेर कानुनबमोजिम पारदर्शीरुपमा खर्च गरेमा बेरुजुका समस्या पनि आउने छैनन् ।”
उनले  स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित अधिकारलाई अतिक्रमण हुने गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारले कुनै कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै लेखा परीक्षण गर्दा साना कारोबारभन्दा ठूला कारोबारमा विशेष ध्यान दिन महालेखा परीक्षणको कार्यालयलाई आग्रह गरे । 
नेकपा (एमाले) का सांसद घनश्याम खतिवडाले असारमा एकै पटक खर्च गर्ने विकृतिको अन्त्य गर्न पारदर्शी वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई लागू गर्न आग्रह गरे । उनले अनुदानमुखी बजेट प्रणालीबाट मुक्त भई प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने गरी काम गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे ।  बागमती प्रदेशसभाका सदस्य रमेश पौडेलले शक्ति र पहुँचका भरमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्न माग गरे । 
नायब महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले लेखा परीक्षणका समस्या र सम्बोधनका लागि नयाँ सफ्टवेयर लागू गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । हाल मुलुकभर रु ४१ अरब बेरुजु रहेको छ । स्थानीय सरकारको बेरुजु पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले स्वीकृत नभएको खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न आग्रह गरे ।  
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा गोपीकृष्ण खनालले सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलतालाई फुकाउन र ठेक्का दिने प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवयश्यक रहेको बताए। महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले मापदण्डबिनाका योजना लाद्ने कार्यले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गरे ।–रासस