आगामी साता केन्याको राजधानी नैरोबीमा हुनलागेको राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले प्लास्टिकको प्रदुषण नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी कदम चाल्ने तयारी भइरहेको छ।

यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनमा प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी सन्धि गर्नका लागि बाटो तय गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिले छलफल गर्नेछन्। तर, यस सम्बन्धमा फरक–फरक प्रस्तावहरू प्रस्तुत भइसकेको हुँदा प्रस्तावित सन्धिको क्षेत्र कस्तो हुने हो भन्ने अन्योल बढेको छ।

केन्याको राजधानीमा २८ फेब्रुअरीदेखि २ मार्चसम्म हुनलागेको राष्ट्रसंघीय वातावरण सभाले एउटा अन्तरसरकारी वार्ता समितिलाई समुद्रमा प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्नका लागि देशहरूलाई बाध्यकारी बनाउन एउटा म्यान्डेट दिने निष्कर्षमा पुग्नसक्छ। प्लास्टिक न्यूनीकरण, रिसाइकल (नवीकरण) र व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय योजना र लक्ष्यमा तोकेरै त्यसो गर्नुपर्छ।

अहिले समुद्रमा अनुमान नै गर्न नसकिने मात्रामा प्लास्टिक थुप्रिएको छ। अहिलेसम्म गरिएका आकलनअनुसार सतही पानीमा मात्र कुल ५ सय १० खर्ब प्लास्टिकका टुक्रा रहेको अनुमान गरिएको छ। पानीमा हुने प्लास्टिक प्रदूषणले जनावरहरूलाई हानि गर्छ किनभने तिनीहरूले प्लास्टिक निल्छन् वा त्यसमा अड्किन्छन्। प्लास्टिकबाट समुद्रीखाना (सिफुड) खाने मानिसहरूको स्वास्थ्यमा हुने जोखिमको त कुनै अनुमान नै छैन। समुद्रमा जम्मा हुने धेरैजसो प्लास्टिक फोहोर नदीहरूबाटै आइपुग्छ। सन् २०१७ को अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ९५ प्रतिशत प्लास्टिक प्रदुषित १० वटा नदीबाट आउने रहेछ र तीमध्ये आठवटा नदी एसियामा पर्छन्।

त्यसो त प्लास्टिक प्रदूषण पानीमा मात्र सीमित छैन। आर्कटिक क्षेत्र होस् कि सगरमाथाको चुचुरो, धर्तीको जुन कुनामा पुगे पनि प्लास्टिक भेटिन्छ। अर्को कुरा, जलवायु परिवर्तनको एउटा प्रमुख कारक पनि प्लास्टिक हो। प्लास्टिकको पूरा जीवनचक्रलाई एउटा छुट्टै देश मान्ने हो भने, यसको मात्रा विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने पाँचौँ मुलुकबराबर बन्थ्यो।

प्रायः अन्य क्षेत्रहरूभन्दा दक्षिण एसियामा प्रतिव्यक्ति प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन कम छ तर समग्रमा ठोस फोहोर उत्पादन सन् २०५० सम्म दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ। अर्कोतर्फ, दक्षिणपूर्वी एसियामा हुने प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूको ठूलो मात्रा विकसित देशबाट आउने गर्छ। उनीहरूले रिसाइकल (नवीकरण) गर्न वा फोहोर घटाउने उदेश्यले त्यसलाई विकासोन्मुख मुलुकतर्फ पठाइदिन्छन्। सन् २०१८ मा चीनले खेरजाने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि थाइल्याण्डमा सन् २०१८ देखि २०२० को बीचमै प्लास्टिकजन्य आयातमा १ हजार प्रतिशतले वृद्धि भयो। भारत र बंगलादेशले पनि प्लास्टिकजन्य सामान आयातमा प्रतिबन्ध गरे पनि अवैधरुपमा हुने आयातले वातावरणीय समस्या सिर्जना गरिरहेको छ।

सन् २०३० सम्ममा विश्वका समुद्र र जलक्षेत्रहरूमा प्लास्टिक प्रदूषण दोब्बर हुने प्रक्षेपण भइरहेको हुँदा सबैभन्दा पहिले यो वस्तुको उत्पादन नै सीमित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि विश्वस्तरमै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने दबाब बढिरहेको छ। एउटा विश्वव्यापी सम्झौता गरेर त्यसो गर्न सकिन्छ।

प्लास्टिक प्रदूषणसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता कस्तो होला त ?

अहिले पनि केही विश्वव्यापी सन्धिहरू छन् तर तिनले प्लास्टिक समस्याका अंशहरू मात्र समेट्छन्। जस्तै बसेल महासन्धिले प्लास्टिकलगायतका खेर जाने वस्तु (वेस्ट)को व्यापारलाई नियमन गर्छ भने इन्टरनेसनल म्यारिटाइम अर्गनाइजेसनले पानीजहाजबाट उत्पन्न प्लास्टिक फोहोरको जिम्मेवारी लिन्छ। त्यसैगरी स्टकहोम महासन्धिले प्लास्टिक उत्पादनबाट हुने क्षतिबाट मानवलाई जोगाउने सम्बन्धमा काम गर्छ। तर विश्वव्यापीरुपमै प्लास्टिक प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा एकीकृत औजारको रुपमा कुनैले पनि काम गर्दैनन्। प्लास्टिक प्रदूषणले पृथ्वीमाथि नै खतरा सिर्जना गर्नसक्छ भन्ने अनुभूति हुँदाहुँदै पनि यसलाई समाधान गर्नका लागि जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतामा जस्तो कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खाका बनाइएको छैन।

यसै महिना राष्ट्रसंघीय वातावरण सभामा वार्ता हुनलागेको हुँदा त्यसअघि केही गतिविधि बढिरहेका छन्। यूएनईए–५.२ भनिने सो सभामा एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबारे वार्ता गर्नका लागि १ सय ५४ देशले समर्थन जनाइसकेका छन्। गत जनवरीमा, कोका–कोला, पेप्सिको, युनिलिभर र आईकेईएलगायतका ७० भन्दा बढी उपभोग्य ब्रान्डहरूले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्लास्टिक उत्पादन र प्रयोगलाई कम गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। विश्वमै सबैभन्दा धेरै प्लास्टिक फोहोर उत्पादन गर्ने मुलुक अमेरिका हो। उसले पनि सो वार्तामा सहभागी हुने भनी गत वर्षको अन्त्यतिर घोषणा गरिसकेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

प्लास्टिक प्रदूषणसम्बन्धी एउटा विश्वव्यापी सन्धि गर्ने वार्ता अघि बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिले सभा (यूएनईए–५.२) बाट सो वार्ताको क्षेत्र र कार्यादेश तय गर्ने एउटा प्रस्ताव पारित गर्नैपर्छ।

भावी सम्झौताबारे वार्ताको क्षेत्राधिकार तोक्ने सम्बन्धमा तीनवटा प्रस्तावहरू प्रस्तुत भइसकेका छन्। यीमध्ये दुईवटामा प्लास्टिकबारे कानुनीरुपमै बाध्यकारी हुने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो प्रावधान राखिएमा यो पहिलोपटक हुनेछ। तर यी दुई प्रस्तावमा पनि उल्लेख्य भिन्नताहरू रहेका छन्।

रुवान्डा र पेरुले पेस गरेको र पाकिस्तान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, टिमोर–लेस्ते र ईयू लगायतका करिब ५० देशहरू सह–प्रस्तावक रहेको सो प्रस्तावलाई सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी मानिएको छ। यसले त वार्ता समितिलाई “खुला कार्यादेश” नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसको अर्थ छलफलका क्रममा उठेका प्लास्टिक प्रदूषणसम्बन्धी सान्दर्भिक विभिन्न विषयहरूमा वार्ताकारहरूले छलफल गर्न सक्छन्। यसले प्लास्टिकको “पूर्ण जीवनचक्र”लाई समेट्ने दृष्टिकोण राख्छ जसअनुसार प्लास्टिक उत्पादन र फोहोर व्यवस्थापन दुवै पक्ष समेटिन्छ भने यसले जलक्षेत्रमा हुने फोहोरलाई मात्र नभई समग्र वातावरणमा हुने प्लास्टिक प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवधारणा राख्छ।

दोस्रो प्रस्ताव जापानले अघि सारेको छ भने यसलाई एन्टिगुआ एन्ड बर्बुडा, क्याम्बोडिया, पलाउ र श्रीलंकाले समर्थन गरेका छन्। यसले सीमित कार्यक्षेत्र तोकेको छ। सो प्रस्तावले मुख्यतः “जलक्षेत्रमा हुने प्लास्टिक प्रदूषण”लाई सम्बोधन गर्छ, प्लास्टिक फोहोरको व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ (उत्पादनसम्बन्धी होइन) र यसले सीमित कार्यादेश प्रस्ताव गरेको छ। यसको अर्थ कुनै सम्झौताबारे छलफल हुँदा प्लास्टिक प्रदूषणका अन्य पक्षमा वार्ताकारहरू प्रवेश गर्न सक्दैनन्।

यो छलफलमा भारत पनि अन्तिम घडीमा जोडिएको छ। उसले प्लास्टिकको एकल प्रयोगसम्बन्धी एउटा वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याएको छ जुन ३१ जनवरीमा प्रकाशित गरिएको थियो। अन्य प्रस्तावहरूभन्दा फरक अवधारणा अघि सार्दै भारतले कानुनीरुपमा बाध्यकारी विश्वव्यापी सम्झौता गर्ने कार्यादेश दिनुभन्दा प्लास्टिकलाई एकपटक मात्र प्रयोग गर्न जोड दिँदै स्वघोषित (भोलिन्टेयरी) ढाँचामा जान प्रस्ताव गरेको छ।

भारतको सो प्रस्तावबारे टिप्पणी गर्दै इन्भायरनमेन्टल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीकी डेपुटी ओसियन क्याम्पियन लिड क्रिस्टिना डिक्सनले भनेकी छन्, “यसमा केही उपयोगी सुझावहरू त छन् तर यसले केही समान्य फेरबदल गरी अन्ततः अहिले भइरहेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेको छ र यसले कानुनीरुपमा बाध्यकारी अवधारणाको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरेको छैन। कानुनीरुपमै बाध्यकारी प्रावधान चाहिन्छ भन्ने अवधारणामा जुन बृहत् विश्वव्यापी समर्थन जुटिरहेको छ र स्वघोषणामा आधारित कदमहरू अपर्याप्त छन् भन्ने जुन बुझाइ बनिरहेको छ त्यसलाई यो प्रस्तावले स्वीकारेको छैन ।”

यी तीनैवटा प्रकाशित प्रस्तावहरूबारे यूएनईए–५.२ भन्दा पहिले नै स्थायी प्रतिनिधिहरूको समितिका बैठकमा छलफल हुन्छ। राष्ट्रसंघका कैयौँ सदस्यराष्ट्रहरूले दुईवटा मूल प्रस्तावलाई शिखर बैठकभन्दा पहिले नै एकीकृत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

“जापानले नर्वे (पहिलो प्रस्तावको एक सहप्रस्तावक) सँग संवाद सुरु गरिसकेको छ,” बंगलादेशमा रहेको इन्भायरनमेन्ट एन्ड सोसल डेभलेपमेन्ट अर्गनाइनजेसन (एस्डो) का महासचिव शाहरिअर होसेनले थर्डपोलसँग भने, “मलाई लाग्छ मतदानमा जान कोही पनि इच्छुक छैनन् त्यसैले उनीहरूले अन्ततः कुनै सहमतिमा आधारित योजना तयार गर्नेछन्।”

चीनले जी७७ सँगै ३ फेब्रुअरीमा जारी गरेको वक्तव्यमा प्लास्टिक प्रदूषणबारे वार्ता सुरु गर्न आफ्नो समर्थन रहेको बतायो। सो वक्तव्यमा उसले “महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू र उत्तिकै महत्त्वाकांक्षी कार्यान्वयनका उपाय तय गर्न” र “प्रस्तुत गरिएका विभिन्न प्रस्तावमाथि वार्ताका क्रममा सक्रिय तथा रचनात्मकरुपमा सहभागी हुने” प्रतिबद्धता गर्न आह्वान गरेको छ।

वित्तीय लक्ष्य र ध्यानाकर्षणका लागि नागरिक समाजको आग्रह

होसेनका अनुसार ब्रेक फ्रि फ्रम प्लास्टिक नामक एनजीओ सञ्जालको सदस्य समेत रहेको उनको संगठनले विभिन्न देशका सरकारहरूलाई रुवान्डा र पेरुले प्रस्तुत गरेको बृहत् प्रस्तावलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ। “प्लास्टिक सन्धिले प्लास्टिकको समग्र जीवनचक्र नै समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यो त जलजन्य फोहोरमात्र नभई जमिनमा हुने प्रदूषणको पनि कुरा हो। प्लास्टिक प्रदूषणको प्रक्रिया त कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने बेलादेखि नै सुरु हुन्छ। यो पेट्रोलियममा आधारित उत्पादन हो र फोहोर थुपारेर यसको अन्त्य हुँदैन।”

कस्तो नतिजा आयो भने निराशाजनक हुनेछ भन्नेबारे टिप्पणी गर्दै, होसेनले भने, “अधिकांश विकसित देशहरूका आआफ्ना स्वार्थसमूहहरू छन्। जलजन्य फोहोरमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिनसक्छ। उनीहरू (प्लास्टिकको जीवनचक्र र स्थलजन्य प्लास्टिकका विषयलाई बेवास्ता गर्दै) त्यस दिशातर्फ अघि बढे भने सबैभन्दा निराशाजनक अवस्था हुनेछ।”

डिक्सनले पनि त्यस्तो साँघुरो अवधारणालाई अवलम्बन नगर्न जोड दिइन्। “हामी अहिले विश्वमै परिवर्तन ल्याउनसक्ने प्लास्टिक प्रदूषणसम्बन्धी एउटा विश्वव्यापी सम्झौता गर्ने संघारमै छौँ र सरकारहरूले यस सम्झौतालाई प्लास्टिक प्रदूषणको समग्र जीवनचक्र र यसबाट सबै वातावरणीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव हेर्नेगरी कार्यादेश दिन र त्यसको कार्यक्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी हुनु आवश्यक छ,” उनले भनिन्।

इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर इन्भायरनमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट (आईआईईडी) का निर्देशक एन्ड्रियु नर्टनले संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेका दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि पनि प्लास्टिकमा निर्भरता कम गर्नु अपरिहार्य बनेको बताए।

“अल्पविकसित तथा कमजोर प्रशासनिक संरचना भएका अधिकांश मुलुकहरूलगायत कैयौँ देशहरू धनी मुलुकका लागि प्लास्टिक प्रशोधन गर्ने र कतिपय अवस्थामा डम्पिङ स्थल बन्नपुगेका छन्। भविष्यमा दिगो तथा न्यायपूर्ण अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्ने भरपर्दा वैकल्पिक मोडेलहरू पत्ता लगाउनका लागि ठूला लगानी र सहयोगहरूको आवश्यकता पर्छ,” उनले भने।

श्रोत:थर्डपोल तथा आइएनएस –स्वतन्त्र  समाचारबीचको सहकार्य