महोत्तरी, ११ फागुन । टाढैसम्म सुनिने रेलको आवाज अहिले महोत्तरी र धनुषाका सर्वसाधारणका लागि मनोरञ्जन बनेको छ । यही फागुन सङ्क्रान्तिका दिनदेखि भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म रित्तो रेल चल्न थालेपछि यस भेगमा उल्लास छाएको हो । दैनिक एकपटक आवतजावत गर्ने रेलको आवाज थाहा पाएपछि सबै स्टेसन र रेलमार्ग वरिपरि रमिते जम्मा हुने गरेका छन् । रेलको ‘सिठ्ठी’ पाँच÷सात किलोमिटर परसम्म सुनिने हुँदा नजिकका सर्वसाधारण रेल हेर्न दौडने गरेका छन् । चलिरहेको रेलको ‘छकछक’ आवाजले पनि सर्वसाधारण मख्ख देखिएका छन् । 
“आब रेल चल लागल...! जल्दिए चढ पैवाक आस जागल” (अब रेल चल्नै लाग्यो नि ! चाँडै चढ्न चढ्न पाइने आस पनि जाग्यो) कुर्था रेल स्टेसन नजिकैको महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका–४ खुट्टा बस्तीका मुस्लिम कवारी भन्छन्, “जहिया रेल यात्रीके चढाव लागत, हम पहिल दिन परिवारक सबगोटे जयनगर जायब” (जुन दिन रेलले यात्रु चढाउन थाल्छ, म परिवारका सबैलाई लिएर जयनगर जानेछु )। कुर्था धनुषा जिल्लामा पर्ने भए पनि स्टेसन नजिकै महोत्तरीका पिपरा गाउँपालिका र लोहारपट्टी नगरपालिकाका सघन बस्ती छन् । धनुषातर्फ कुर्था मात्र भएको हुँदा यहाँ आउजाउ गरिरहेको रेल सञ्चालन महोत्तरीका १० भन्दा बढी बस्तीका लागि अहिले रमाइलो चाडजस्तै बनेको हो ।
महोत्तरी, पिपरा गाउँपालिकाका रतनपुर, रतौली कुर्थासँगै जोडिएका बस्ती हुन् । त्यसैगरी लोहारपट्टीका महदैया, तपनपुर, खुट्टा उत्तरबारी, वरटोल, मधपुरा र भ्रमरपुरा बस्ती पनि कुर्था स्टेसनबाट नजिक छन् । उद्घाटन नहुउञ्जेल ‘ड्रायरन’ गर्न अहिले दिनहुँ एकपल्ट चल्ने गरेको रेल हेर्न यस भेगका बस्तीबाट सर्वसाधारणको भिड हुने गरेको हो । रित्तै भए पनि रेल चल्न थालेपछि अब छिट्टै चढ्न पाइने आस सर्वसाधारणमा जागेको छ । 
“पैछला तीन सालस आब रेल चलत कहैत सोरगुल मचैत छल, मुदा नई चलल” (पछिल्ला तीन वर्षयता अब चैंँ रेल चल्छ भन्ने चर्चा खुब चल्थ्यो, तर त्यस्तो भएन) खुट्टा वरटोल बस्तीकी ७० वर्षीया सीयादेवी यादव भन्छन्, “अई बेर रेल चलल, आब बुझाइय जे हमहुँ सब रेल चढ पायब” (यसपालि चाहिँ चल्यो, अब लाग्दैछ, म पनि रेल चढ्न पाउँछु ) । यात्रुरहित  रेल नै चलेपछि अब चाहिँ चाँडै चढ्न पाउने गरी रेल चाँडै सञ्चालन हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणमा विश्वास जागेको देखिन्छ । 
खासमा ट्र्याकको अवस्था यकिन गर्न र ट्राफिक जनसचेतनाका लागि रित्तो रेल चलाइएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । “लिकको अवस्था बुझ्न र रेल चलिरहेका बेला वरिपरि सर्वसाधारण नआऊन् भन्ने सचेतना बढाउन यात्रुरहित रेल चलाइएको हो”, कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा भन्छन्, “अब रेल चल्न सक्छ भन्ने भएको छ, यसको विधिवत् उद्घाटन  गरेर यात्रुसेवा सञ्चालन गरिने छ ।” यसबीच भारतीय रेल्वे कम्पनी कोंकणले उद्घाटनका लागि यही फागुन १६ वा १७ गते प्रस्ताव गरेको र नेपालतर्फबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
भारत सरकारको रेल्वे कम्पनी केआरसिएलका नायब महाप्रबन्धक इनायत हुसैन नेतृत्वको टोलीका रेल चालक देवनारायण रायले अहिले जयनगर कुर्था रेल चलाएको छ । “रेलको इन्जिन प्रतिघण्टा १४० किमी गतिमा चल्ने क्षमताको भए पनि ट्र्याकको क्षमता ११० किमी मात्र छ”, चालक राय भन्छन्, “अनि नजिक नजिक दूरीमा स्टेसन भएको हुँदा पनि रेल तीव्र गतिमा चलाउन सकिन्न ।” जयनगर– कुर्थासम्मको ३४ किमी दूरीभित्र जयनगर, इनर्वा, महिनाथपुर, वैदेही, जनकपुरधाम र कुर्थासहित छ स्टेसन छन् ।
अब चल्न थालेको रेल नरोकिने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । “हामी उद्घाटन  चाँडै होस् भन्नेमा छौंँ”, महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । उद्घाटनका लागि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको अनुकूल समय मिलाउन पर्ने हुँदा अहिले गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ । रेल चलाउन खटिएका २६ मध्ये अहिले १४ भारतीय कर्मचारी यहाँ तैनाथ छन् । अरु आवश्यकतानुसार आउने तय छ । त्यसैगरी आफ्नातर्फ रेल सञ्चालनसँग सम्बन्धित ५९ जनाको जनशक्ति तयार रहेको झाले बताउनुभयो । “हामी तम्तयार छाँैं, बस्, उद्घाटनको  मिति उपल्लो तहबाट निधो हुने प्रतीक्षा छ”, झाले भने । 
भारत सरकारको आर्थिक–प्राविधिक सहयोगमा बर्दिबास –जयनगर रेल्वेको ६९ किमी दूरीको रेल विस्तार परियोजनामध्ये हाल जयनगर–कुर्था हुँदै महोत्तरीको भङ्गाहा–५ बिजलपुरा स्टेसनसम्म ५१ किमीमा लिक निर्माण सम्पन्न भएको छ । यद्यपि अहिले कुर्था– बिजलपुरा स्टेसनसम्मको १७ किमी दूरीभित्र रेल चलाइएको छैन । 
“अहिले परीक्षण नै हो, जयनगरदेखि कुर्थासम्म उद्घाटन  भएपछि यसै खण्डमा यात्रु सेवा सञ्चालन हुनेछ”, महाप्रबन्धक झा भन्छन्, “त्यसलगत्तै आवश्यक तयारी गरेर दोस्रो खण्ड (कुर्था– बिजलपुरा) मा सेवा बढाइँदै लगिने छ ।” रेल सेवाको उद्घाटन  नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले ‘भर्चुअल’ माध्यमले गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । 
बर्दिबास– जयनगर रेल विस्तार परियोजनामा तीन खण्ड बनाई काम गरिएको छ । पहिलो खण्ड जयनगर–कुर्थासम्मको ३४ किमी दूरीमा अहिले रेल चल्न लागेको हो । कुर्था– बिजलपुरासम्मकोपनि लिक, पुलपुलेसा र स्टेसन भवनसहितका सबै भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । यस खण्डमा परीक्षणलगायत अन्तिम तयारीका काम भएपछि चाँडै सेवा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । तेस्रो खण्ड बिजलपुरा–बर्दिबाससम्मको १८ किमीभित्र भने अझै काम थालिएको छैन । 
लामो समयदेखि अन्योलमै रहेको जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल्वे विस्तारको तेस्रो खण्डको काम पनि अब अघि बढ्ने विश्वास जाग्दैछ । पछिल्लो पटक सरकारले निर्धारण गरेको जग्गा मुआब्जा बुझ्ने मनस्थितिमा जग्गाधनी पुग्दै गएपछि अब रेल लिक निर्माणको काम अघि बढ्ने विश्वास बढेको हो ।  भङ्गाहा–५ स्थित बिजलपुरा रेल्वे स्टेसनबाट बर्दिबाससम्मको तेस्रो खण्डको काम पछिल्ला केही वर्षयता जग्गा मुआब्जा विवादले बाधित हुँदै आएको थियो । बिजलपुरा– बर्दिबाससम्मको कामम भने बर्दिबास–१, २ र १४ मा पर्ने जग्गाको मुआब्जा विवाद थियो । यसैले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास र पूर्वपश्चिम रेल विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । 
पछिल्लो पटक जिल्लाको जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले गत भदौमा तय गरेको मूल्यमा जग्गाधनीले गृहमन्त्रीसमक्ष पुनरवलोकनका लागि लिखित आग्रह गरे पनि सरकारले सो गर्न नपर्ने प्रस्ट्याएपछि अब जग्गाधनी मुआब्जा बुझ्ने मनस्थितिमा पुगेका देखिन्छन् । “सात÷सात वर्षदेखि हाम्रो जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा तोकिएन, बल्ल सरकारले यसपालि मुआब्जा तोकेको छ, मूल्यमा त हामी ठगिएकै हाँैं”, बर्दिबास–१४ का एक जग्गाधनीले भने, “अब कहाँ –कहाँ गुहार लगाउनू,  हामी थाक्याँै ।” यसअघि मुआब्जाबारे दिनदिनै विरोधमा उत्रँदै आएका जग्गाधनी लामो सङ्घर्षले थाकेका देखिन्छन् ।
“अहिले निर्धारण गरिएको मूल्यले हामी अर्को ठाउँमा त्यति नै जग्गा त लिन सक्दैनाँै, तर अब गुहार लगाउने ठाउँ पनि त बाँकी छन् जस्तो लाग्दैन”, बर्दिबास–१४ कै अर्का जग्गाधनी भन्छन्, “बरु सरकारले अब हामीलाई किस्ताको झण्झटमा नपारोस् , एकमुष्ट रकम दिने चाँजो मिलाइदेओस् ।” “केही साथी अझै लडभिडको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर अब तार लाग्ने छाँट देखिन्न, एकमुष्ट रकम पाए झोला थाप्नु नै बुद्धिमानी होला”, बर्दिबास–१ का अर्का जग्गाधनीले निचोड कुराको बिट मार्दै भने । बर्दिबासमा रेल्वे जग्गाको मुआब्जा प्रकरणमा दिनहुँजस्तो देखिने विरोध प्रदर्शन, नाराबाजी अब देखिन छाडेका छन् । 
पूर्वपश्चिम रेल र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल विस्तार आयोजनाको संयुक्त स्टेसन बर्दिबासमा बन्ने निर्धारण भएपछि २०७३ सालमा सरकारले साबिक बर्दिबास गाविस (हाल बर्दिबास–१, २ र १४) को ५९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर रोक्का राखेको छ । मुआब्जा नटुङ्गिदा जग्गाधनी र रेल विस्तारको काम दुवै अन्योलमा परेका थिए । अब भने मुआब्जाको कुरा टुङ्गिएको हुँदा काम अघि बढ्ने विश्वास यस भेगमा पलाएको हो । पछिल्लो पटक जिल्लास्तरीय जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले बर्दिबासको जग्गाको मूल्य ३२ प्रकरणमा खुलाई प्रतिकठ्ठा रु सात लाखदेखि ८० लाखसम्म मुवाब्जा दिइने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयानुसार अब जग्गाधनीले आआफ्ना जग्गाको प्रमाणसाथ दाबी गरेपछि मुआब्जा वितरण तत्काल गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्लास्तरीय जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा  वासुदेव दाहाल बताउँछन् ।    
यसअघि जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल्वे विस्तार आयोजनामा पर्ने तेस्रो खण्डकै साबिक भङ्गाहा–३,४ (हाल भङ्गाहा –४) र साविक किसाननगर गाविस (हाल बर्दिबास–६,७) को मुआब्जा निर्धारण २०७६ सालमै गरिएको थियो । यद्यपि बर्दिबासको मुआब्जा नतोकिँदा आफ्नो पनि केही मूल्य बढ्न सक्ने आसले कुनै जग्गाधनीले मुआब्जा दाबी भने नगरेको बर्दिबास–७ का वडाध्यक्ष फाल्गुण सुसलिङ्ग बताउँछन् । 
पछिल्लो पटक गत भदौमा निर्धारण गरिएको मुआब्जामा चित्त नबुझेको जनाउँदै बर्दिबासका जग्गाधनीले प्रतिकठ्ठा न्यूनतम रु २० लाखदेखि एक करोड २० लाखसम्म हुनपर्ने माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई पुनरवलोकनका लागि आग्रह गरेका थिए । चलनचल्तीको मूल्यानुसार अध्ययन –अनुसन्धान गरी मुआब्जा तय गरिएको बताउँदै मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्न नसकिने प्रस्ट बताएपछि अब मुआब्जा लिन पर्ने मनस्थितिमा जग्गाधनी पुगेका हुन् । सरकारले मुआब्जा पुनरवलोकन नहुने स्पष्ट पार्दै काम अघि बढाउन रेल्वे कम्पनी र सम्बद्ध पक्षलाई पत्राचार नै गरेपछि जग्गा त्यत्तिकै छाड्नुभन्दा सरकारले तय गरेको मुआब्जामा चित्त बुझाउनुपर्ने जनाउँदै जग्गाधनी अब सघन छलफलमा जुटेका हुन् ।
“मुआब्जा पुनरवलोकनका लागि गृहमन्त्री गुहा¥यौंँ, केही पनि भएन, अब निर्धारित  मूल्यमा चित्त बुझाउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन”, बर्दिबासका जग्गाधनी  भरत अधिकारीले भने । अधिकारीजस्तै बर्दिबासकै अर्का जग्गाधनी जन्मदेव महतोको पनि भनाइ छ । “हामीलाई मुसा खेलाए झैंँ नखेलाइयोस्, सहज रूपमा मुआब्जा पाइयोस् र स्टेसन बनोस्”, महतोले भने । 
रेल्वेमा जग्गा पर्नेहरू अझै एकमत भइसकेका नदेखिए पनि अब सरकारले सदाशयतापूर्वक संवाद अघि बढाए स्थिति अनुकूल बन्दै जाने सामाजिक अभियानकर्ता बताउँछन् । तय भएको मुआब्जा कसरी जग्गाधनीले सहज र एकमुष्ट पाउन सक्छन् भन्नेमा स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध पक्षले समन्वय गर्नुपर्ने बर्दिबास–६ का सामाजिक अभियन्ता निलबहादुर लुम्रेको भनाइ छ ।  प्रजिअ दाहालले जग्गाधनीले प्रमाणसाथ मुआब्जा दाबी गरेपछि उनीहरूलाई सुविधा हुने गरी वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो पहलकदमी हुने बताए । 
नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा रेल विस्तार परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएर यो काम अघि बढेको हो । जग्गा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने र निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले गर्ने सम्झौतानुसार अहिलेसम्म ५१ किमी दूरीभित्र रेल्वे ट्र्याक, स्टेसन भवन, पुलपुलेसा, खानेपानी, विद्युत्लगायत  सबै संरचना भारतले बनाएको हो । अब तेस्रो खण्डमा पनि भारतले  निर्माण गर्नेछ ।  परियोजनामा भारत सरकारले रु आठ अर्ब ७७ करोड सहयोग गर्ने सम्झौता भएको हो ।–रासस