काठमाडौँ, १६ फागुन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काममा समन्वय नहुँदा ढिलाइ हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तीनवटा उपसमिति गठन गरी राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाको अध्ययन अनुगमन एवं स्थलगत भ्रमण गरेको छ ।  स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयलाई उपसमितिले प्रतिवेदन बनाई आज राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई हस्तान्तरण गरेको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष तिमल्सिनाले समितिबाट कतिवटा अनुगमनमा गइयो भन्दा पनि उपलब्धि के भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताए। 
“अध्ययन एवं अनुगमनका क्रममा कुनै आयोजनाले झूट सूचना दिए समितिमै बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, राम्रो काम गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कारको सिफारिस गरिनुपर्छ, गुणस्तरीय काम गर्नेको पनि विवरण आउनुपर्छ”, उनले भने । 
सडकमा खानेपानी, विद्युत्, नेपाल टेलिकमको तार, ढललगायत निकायले फरक फरक समयमा खनेर काम गर्दा बिग्रने गरेकाले एकीकृतरूपमा काम गर्न निर्देशन दिन पनि अध्यक्ष तिमल्सिनाले समितिको ध्यानाकर्षण गराए । अनुगमन गरिएका आयोजनामा नियमित पछ्याएर काममा सुधार ल्याउन पनि उहाँले सांसदहरुलाई अनुरोध गरे । 

समन्वय नहुँदा पशुपति क्षेत्रका आयोजनामा ढिलाइ

प्रतिवेदन पेश गर्दै उपसमितिको संयोजकसमेत रहनुभएकी सांसद अनिता देवकोटाले गत साउन ३२ गते पशुपति क्षेत्रको अनुगमन गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पुरातत्व विभाग र गुठी संस्थानबीच समन्वय नहुँदा विश्वभरका हिन्दूहरूको आराध्य देवस्थल रहेको क्षेत्रमा पनि विकासका काम हुन नसकेको भेटिएको बताए । 
गौरवको आयोजनाका रूपमा पशुपति क्षेत्रका आयोजनाका काम सुस्त हुँदा पशुपति क्षेत्रमा जताततै काम अलपत्र भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला मार्गको काममा पनि ढिलाइ भएको, कोरला नाकामा चीनतिर सुरक्षा पोष्ट, भन्सारलगायत संरचना निर्माण भए पनि नेपालतिर भने काम सुरु हुन नसकेको उनले सुनाए । 
दोस्रो उपसमितिको प्रतिवेदन पेश गर्दै संयोजकसमेत रहेका सांसद रामचन्द्र रायले खोकनाको जग्गा मुआब्जा पुनःमूल्याङ्कन नगर्ने हो भने काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्ग अघि बढ्न नसक्ने बताए । गत असार १ गते मेलम्ची आयोजनामा समस्या भएपछि संरचना पुनःनिर्माण गरी गत माघमै फेरि पानी काठमाडौँ ल्याउने भने पनि पूरा हुन नसकेको उनले सुनाए । 
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सैँतीस जिल्लाका ३४० स्थानीय तहमा काम गर्ने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको २० वर्षे गुरुयोजना नै संशोधन गर्नुपर्ने माग भइरहेको जनाइएको छ । तराई व्यवस्थित गर्न चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई तीव्ररूपमा अघि बढाइनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै उपसमितिले सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणमा समस्या हुने गरेको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोजना प्रमुख पनि बदलिँदा नयाँ जानेलाई बुझ्न समय लाग्ने भएकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उपसमितिले जनाएको छ । 
तेस्रो उपसमितिका संयोजक सांसद शेखरकुमार सिंहले गौरवका आयोजना भनिए पनि अन्य आयोजनाकै जस्ता कार्यविधिले कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या हुने गरेको बताए। अनुगमनका बेलाका अनुभव सुनाउँदै सांसद रामलखन पासवानले गौरवका आयोजनाको स्थलगतरूपमा अध्ययनका लागि समय कम हुँदा गहिराइमा जान नसकिएको बताए। 
सांसद कोमल ओलीले राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनामा ढिलाइ हुने, काम नहुने कारण के हो खोजी गरेर त्यसको सही उपचार गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद उदया शर्मा पौडेलले स्थलगत अनुगमनमा हुलाकी राजमार्ग जाँदा समय कम भएर राति पुगेर मोबाइलको बत्ती बालेर कामको उपलब्धि हेरिएको अनुभव सुनाए । समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले गौरवका आयोजनाका बारेमा निरन्तर अनुगमन गरेर छिटो काम गर्ने वातावरण बनाउने, समन्वय गराउनेलगायत काम भइरहने बताए ।