सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूहबीच बुधबार म्याराथन वार्ता भएको छ । दुई पक्षबीचको दोस्रो चरणको केहीबेर अघि सकिएको हो । बुधबार अपरान्ह दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उनले वार्ता विषय केन्द्रीत रहेको र दुवै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेको दाबी गरेका छन् । वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने भट्टराईले उल्लेख गरे । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भट्टराईले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले नेतृत्व गर्नु भएको नेकपाका वार्ता टोलीबीच दोस्रो चरणको वार्ता अहिले सॉझ सम्पन्न भयो । वार्ता विषय केन्द्रित रह्यो । दुवै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेको र छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ बुधबार बिहान पनि सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहबीचको पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो । वार्ता टोली गठन भएको भोलिपल्टै (बुधबार) दुवै पक्ष वार्तामा बसेका हुन् । पहिलो चरणको वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेत्रविक्रम चन्द समूहसँगको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताएका थिए । बुधबार बालुवाटारमा भएको सरकार र चन्द समूहबीचको पहिलो चरणको वार्तामा सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमतिनजिक पुगेको पनि गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिएका थिए । चन्द समूहले मंगलबार प्रवक्ता विश्वकर्माको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले पनि गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय समिति सार्वजनिक गरेको थियो । मंगलबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले चन्द समूहले पनि वार्ता टोली गठन गरे चाँडै वार्ता हुने बताएका थिए । उनले हतियार मुद्दालगायत विषय वार्ताबाटै टुंगो लगाइने जानकारी दिएका थिए । वार्तामा चन्द समूहले जेलमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा र हतियारसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्नेलगायत सर्त अघि सारेको छ । सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि ०७५ फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । झन्डै २० महिनाअगाडि सरकारले चन्दसहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएको थियो । तर, चन्द समूह आउन नमानेपछि ६ महिनामै सरकारी वार्ता टोली भंग भएको थियो ।