काठमाडौं, १९ फागुन : नेपालले पछिल्लो दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न फोरममा कूटनीतिक अस्थिरता प्रदर्शन गरेको छ । नेपाल कहिले साना राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा उभिएको छ भने कहिले मौन बस्दै आएको छ । एकै प्रकृतिका दुई घटनामा नेपालले एउटै अडान लिन सकेको छैन । 

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्रसंघका फोरममा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विरुद्धमा खरो रुपमा उत्रिएको छ ।  रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेकै दिन २०२२ फेब्रुअरी २४ मा नेपालले एक विज्ञिप्त जारी गर्दै युक्रेनको पक्षमा उभिएको हो । 

‘राष्ट्रसंघको सदस्यको नाताले नेपाल राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्तहरू प्रति प्रतिवद्ध छ र सबै सदस्य राष्ट्रहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘युक्रेनको डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिनु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको प्रावधानको विपरीत हो ।’ 

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुअघि युक्रेनको डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएको थियो । परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा स्पष्ट शब्दमा आक्रमण र राज्यको मान्यता दिने रुसी दुवै कार्यको विरोध गरेको छ । 

त्यसयता नेपाल निरन्तर राष्ट्रसंघका फोरममा रुसको विपक्षमा र युक्रेनको पक्षमा उभिदै आएको छ । अर्थात नेपाल रुसको तुलनामा सानो राष्ट्र युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा अडिग रहेको छ । 

गत सोमबार राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा ‘रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा मानवअधिकारको अवस्था’ प्रस्तावमा छलफल गर्न आपत्कालिन बैठक बोलाएको थियो । त्यहाँ मतदान हुँदा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो । 

मतदानमा परिषद्का ४७ सदस्य राष्ट्रमध्ये प्रस्तावको पक्षका २९, विपक्षमा ५ र तटस्थ १३ राष्ट्र बसेका थिए । नेपालका दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकी भारत तटस्थ र चीन विपक्षका उभिएका बेला नेपालले युक्रेनको पक्षमा खुलेर मतदान गरेको हो । 

त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धलाई लिएर अमेरिकाको न्युयोर्कमा मुख्यालय रहेको राष्ट्रसंघले आपत्कालिन महासभाको विशेष सत्र बोलाएको थियो ।  महासभालाई न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईले सम्बोधन गरेका थिए ।

‘हामी कुनै पनि सार्वभौम देशको क्षेत्रीय अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रता विरुद्ध दिइने धम्की र बल प्रयोगको विरोध गर्छौं,’ राईले युक्रेनको पक्षमा स्पष्ट धारणा राखे, ‘शान्तिको बाटोमा फर्कन कहिल्यै ढिलो हुँदैन । हामी रुस र युक्रेनलाई शान्तिको लागि वार्ता पुनः सुरु गर्न आग्रह गर्दछौं ।’ 

नेपालले युक्रेनमाथिको समर्थन राष्ट्रसंघको महासभामा बुधबार भएको मतदानमा पनि देखायो । ‘युक्रेनमाथि रुसी हस्तक्षेपः तत्काल युद्ध रोक्न तथा सेना फिर्ता गर्ने’ सम्बन्धि प्रस्तावमा राष्ट्रसंघको आपत्कालिन महासभामा मतदान भएको थियो । मतदानमा नेपालले प्रस्तावको पक्ष अर्थात युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्यो । 

राष्ट्रसंघमा १९३ राष्ट्र सदस्य छन् । ती राष्ट्रमध्ये बुधबार भएको मतदानमा नेपालसहित १४१ राष्ट्रले प्रस्तावको पक्षमा र ५ राष्ट्रले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । चीन र भारतसहित ३४ राष्ट्र तटस्थ रहे अर्थात मतदानमा सहभागी भएनन् । 

अहिले नेपालले जुन अडान युक्रेनको पक्षम लिइरहेको छ सो अडान सन् २०१४ मा राष्ट्रसंघको महासभामा देखाउन सकेको थिएन । त्यतिबेला पनि आमनेसामने थिए रुस र युक्रेन । 

सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनी भूभाग क्रिमियालाई जनमतसंग्रह गराई आफ्नो भूमिमा गाभेको थियो । त्यतिबेला अमेरिकाले राष्ट्रसंघको महासभामा रुसले क्रिमिया गाभेकोमा निन्दा प्रस्ताव लगेको थियो । निन्दा प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । त्यतिबेला नेपालले सानो, सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि ज्यादती हुँदा मौन बसेको थियो । 

‘त्यो घटना हुँदा नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको समय थियो । नयाँ सरकारले प्रयाप्त छलफल गर्न नपाउँदा क्रिमियाको विषयमा नेपाल राष्ट्रसंघमा तटस्थ बसेको थियो,’ पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले भने । 

पञ्चशिल, असंलग्न, राष्ट्रसंघको बडापत्र, एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको पारस्परिक सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, पारस्परिक समानताको सम्मान, गैर–आक्रमण, विवादहरुको शान्तिपूर्ण समाधान, पारस्परिक लाभको लागि सहयोग र विश्व शान्ति नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार हुन् । तर आधारमा नेपाल स्थिर देखिदैन । 

रुस–युक्रेन मामिलामा मात्र होइन इजरायल–प्यालेस्टाइन मामिलामा पनि नेपालको परराष्ट्र नीति स्थिर देखिदैन । 

सन् २०१२ नोभेम्वर २९ का दिन राष्ट्रसंघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसंघको गैर–सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्रको दर्जा दिने विषयमा मतदान भएको थियो । उक्त मतदानमा नेपालले प्यालेस्टाइनको पक्षमा मतदान गरेको थियो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा १३८ र विपक्षमा ९ राष्ट्र उभिएका थिए । ४१ राष्ट्र मतदानमा सहभागी भएनन् अर्थात तटस्थ रहेका थिए । 

सन् २०२१ मा इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि आक्रमण गर्यो । आक्रमणमा परी सयौं सर्वसाधरणको ज्यान गयो । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले मानवअधिकारको हनन् भएको जनाउँदै छानविन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गर्यो । परिषद्मा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा नेपाल तटस्थ बस्यो ।

परिषद्का ४७ सदस्यमभ्ये प्रस्तावको पक्षमा २४, विपक्षमा ९ र तटस्थ १४ राष्ट्र बसेका थिए । युक्रेन पनि इजरायलले प्यालेस्टाइनमा मानवअधिकारको हनन् गर्दा तटस्थ बसेको थियो । 

सन् २०१७ डिसेम्बरमा अमेरिकी तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरे । सो निर्णयलाई लिएर विश्व विभाजित भयो र राष्ट्रसंघको महासभामा पुग्यो । अमेरिकी निर्णय विरुद्धको प्रस्ताव महासभामा लगियो र मतदान भयो । नेपालले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा मतदान गर्यो । अर्थात अमेरिकी निर्णय विरुद्ध र प्यालेस्टाइनको पक्षमा नेपाल उभियो । 

जेरुसेलमलाई प्यालेस्टाइनले पनि दाबी गर्दै आएको थियो । प्यालेस्टाइनले दाबी गरेको भूमीलाई अमेरिकाले इजरायलको राजधानीको रुपमा मान्यता दिन खोजेको थियो । जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा १२८, विपक्षमा ९ र तटस्थ ३५ राष्ट्र रहेका थिए । 

सन् २०२० मा पनि राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा इजरायलले प्यालेस्टाइनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित कार्य गरेको भन्ने प्रस्ताव माथि मतदान भएको थियो । सो मतदानमा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । 

सन् २०२० को जुनमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा इजरायलद्वारा कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन भूमिमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे प्रस्ताव लगिएको थियो । इजरायलले मानवअधिकारको हनन् गरेको भन्दै उक्त प्रस्ताव लगिएको थियो । प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा नेपालले पक्षमा मतदान गरेको थियो । 

सन् २०२१ मा राष्ट्रसंघको महासभामा श्रीलंका सम्बन्धि एक प्रस्ताव गएको थियो । गृह युद्धका बेला भएका अपराधका घटनामा राज्यको जवाफदेहिता नदेखिएको भन्दै श्रीलंका विरुद्ध लगिएको प्रस्तावमा मतदान हुँदा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । 

सन् २०२१ को जुनमा राष्ट्रसंघको महासभामा म्यानमार सम्बन्धि प्रस्ताव लगिएको थियो । म्यानमारको सेनाले ‘कू’ गरेपछि प्रजातन्त्रको पुनस्थापना गर्न दबाब दिने उदेश्यले प्रस्ताव महासभामा लगिएको थियो । प्रस्तावमा म्यानमारमा सेनाले मानवअधिकारको हनन् गरेको कुरा पनि समेटिएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । यसले नेपालको मानवअधिकारप्रतिको विश्वास र प्रतिवद्धता माथि प्रश्न उठाएको छ ।

यी घटनाहरुले परराष्ट्र नीतिमा नेपालको अस्थिरता स्पष्ट देखाउँछ । नेपालले एकै किसिमका घटनामा फरक फरक नीति अवलम्वन गरेको छ । परराष्ट्र नीतिमा एकरुपता र स्थिरता नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवी धुमिल बन्दै गएको छ ।