नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठक सम्पन्न

सोमबार, फागुन २३, २०७८

काठमाडौँ, २३ फागुन । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आपूर्ति सहजीकरण सम्बन्धमा नेपाल–भारतबीचको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठक सम्पन्न भएको छ । सन् २०१७ मार्चमा नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सम्झौताका क्रममा गठित संयुक्त कार्यदलको तेस्रो भर्चुअल बैठक आज सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याल र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा नेचुरल ग्यास मन्त्रालयका सहसचिव इशा श्रीवास्तवले वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसहित नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सहभागिता रहेको आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् ।  
बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, अमलेखगञ्च–चितवन र सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको सुरक्षा व्यवस्थालगायत नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेशनबीच पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौताको नवीकरणका विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

तेल किन्न निगमलाई चार अर्ब २५ करोड उपलब्ध गराइने
सरकारले सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषको आज बसेको बैठकले निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पहिलो किस्ता बापतका नपुग रु चार अर्ब २५ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
गत बिहीबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनपश्चात पनि १५ दिनमा करिब दुई अर्ब ५० करोड घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएपछि निगमको खरिद मूल्य बढेर घाटा बढ्दै गएको छ । निगमले आइओसीलाई मार्च महिनामा बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ता बापतको रकम अपुग भएपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट नपुग रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । निगमले प्रत्येक महिनाको आठ र २३ तारिखका दिन आइओसीलाई किस्ता बुझाउँदै आएको छ ।
यसअघि स्थिरीकरण कोषबाट गत जनवरी महिनामा निगमलाई रु एक  अर्ब ८० करोड उपलब्ध गराइएको थियो । निगमलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न मद्दत पुग्ने प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आइओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अझ धेरै नै नपुग हुने स्थिति देखिएको निगमले जनाएको छ । विश्व बजारमा अहिले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १२० डलर नाघेको छ ।
 

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २३, २०७८  २२:०१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार