दार्चुला, २४  फागुन । भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको पारिपट्टी महाकाली नदी किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । मंगलबार महाकाली नदीको धारलाई नेपाल तर्फ फर्काउँदै भारतीय जेसीबी  नेपाली क्षेत्रमा पुगेपछि स्थानीयले प्रतिकार गरेका छन् । दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रको बंगाबगडको महाकाली नदी किनारमा भारतीय जेसिबी महाकाली नदी उत्खनन् गर्दै नेपाली क्षेत्रमा पुगेपछि स्थानीयहरुले ढुंगामुडा गरि बिरोध गरेका छन् । 

दार्चुला सदरमुकाम खलंगा क्षेत्रको महाकाली नदी किनारमा ५ किलोमिटर पक्की तटबन्ध बनाइएको छ । भारतले पनि यहाँको जस्तै आफ्नै भु–भागमा तटबन्ध निर्माणको काम गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ४४ नम्बर गणका गणपति एसपी त्रिभुवन विष्टले बताए ।

भारतीय जेसिबी नेपाली क्षेत्रमा आएर महाकाली नदी नेपालतर्फ फर्काउने काम गरिरहेको भन्दै स्थानीयहरुले प्रतिकार गरेपछि एसपी विष्टको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी टोली उक्त क्षेत्र पुगेको थियो । 

‘जेसिबि नेपाली क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि स्थानीयले सांकेतीक रुपमा ढुंगामुडा पनि गरेछन् । तटबन्ध निर्माण भइरहेको भारतको क्षेत्रमा महाकालीको बहाव बढी भएकाले अस्थायी रुपमा नदीको पानी नेपाल तर्फ फर्काउन खोजिएको रहेछ’ उनले भने । यसबारे भारतीय एसएसबी कमाण्डेन्ट महेन्द्र प्रतावलाई जानकारी गराएको एसपी विष्टले बताए । एसएसबीले जानकारी पाएपछि उक्त स्थलमा पुगेको थियो । 

तटबन्ध निर्माणमा भारतीय प्रशासनले नेपालको प्रशासन संग समन्वय नगर्दा यस्तो समस्या आएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्ययको भनाइ छ ।

महाकाली किनारमा निर्माण भइरहेको तटबन्धको संरचना लगायतका विषयमा जानकारी गराउन भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरिएको भएपनि हालसम्म जानकारी नगराएको उनले बताए । 'महाकाली सीमा नदी भएकाले नेपाली पक्षलाई त्यसबारे जानकारी गराइनु पर्थ्यो' प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्ययाले भने ।

आज उक्त घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला र भारतको पिथौरागढ जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरुविच कुराकानी भएको छ । 'तटबन्धबारे नेपाली प्रशासनलाई जानकारी नगराउनु भारतीय पक्षको कमजोरी भएकाले यस्तो घटना भयो भनेका छौ । अब भारतका प्रशासनिक अधिकारीले कुरा गर्छन् होला,' उनले भने । 

विरोध भएको क्षेत्रमा दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत अधिकारीहरु पुगेका थिए । प्रशासनिक अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले स्थानीयहरुलाई प्रशासनिक तहबाट समस्याको समाधान गरिने आश्वासन दिएका छन् ।