दमौली, २९ फागुन । तनहुँका स्थानीय तहले मेलमिलापबाटै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने मुद्दालाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति जिल्लाका स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका हुन् ।  उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिलाई विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अधिकार छ । सोही अधिकारबमोजिम स्थानीय तहले मुद्दा फछ्र्यौट गर्दै आइरहेका  छन् । स्थानीय तहमा आउने मुद्दा मिलाउन विभिन्न पालिकाले वडास्तरमा पनि मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेका छन् । व्यास नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नौ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सरिआएका ११ र नयाँ १३ मुद्दा दर्ता भएकामा सात मुद्दामा मेलमिलाप गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख मीरा जोशीले जानकारी दिइन् । अन्य मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ । सामान्य विवादका घटना वडामै मिलाउने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले वडा वडामा नै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको हो । “मेलमिलाप केन्द्र स्थापनापछि न्यायिक समितिमा मुद्दा आउत्रे क्रम घटेको छ”, उनले भनिन्। न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप घटाउने र सामान्य विवादका घटनालाई वडाबाटै निरुपण गर्ने उद्देश्यले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको हो । “सबै मुद्दा न्यायिक समितिमा पठाउँदा चाप बढ्छ, सामान्य विवादलाई वडामै छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ”, जोशीले भनिन्, “कतिपय मुद्दा सिधै न्यायिक समितिमा आए पनि त्यसलाई मेलमिलाप केन्द्रमा नै पठाउने गरिएको छ ।”
नगरपालिकाले सबै वडाका तीन÷तीन जनालाई मेलमिलाप तालिम दिइसकेको छ । उनीहरुलाई नगरपालिकाको मेलमिलापकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरिएको छ । मेलमिलाप केन्द्रमा समाधान हुन नसकेका मुद्दा मात्रै न्यायिक समितिमा पठाइन्छ । “कतिपय मुद्दा न्यायिक समितिबाटै निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रबाट न्यायिक समितिमा आउँछन्”, उनले भनिन्, “बाँकी मुद्दालाई मेलमिलाप केन्द्रबाटै मिलाउँछौँ ।” स्थानीय शासन ऐन, २०७४ बमोजिम नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने केही मुद्दामा न्यायिक समितिले फैसला गर्ने र केही मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीयस्तरमा शान्ति, सौहार्दता र मेलमिलाप कायम गरी स्थानीय विकास प्रक्रियामा टेवा पु¥याउन, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण गरी सहभागितामूलक तरिकाबाट विवाद समाधान गर्न सहयोग गरी समाजमा न्याय, मानवअधिकार र नागरिकहितको सम्वद्र्धनमा मेलमिलाप केन्द्रबाट सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।  बन्दीपुर गाउँपालिकाले चालू आवमा १९ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक करुणा गुरुङका अनुसार लैङ्गिक हिंसा, मानाचामल, ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला जस्ता मुद्दा फछ्र्योट गरिएका हुन् । सम्बन्ध विच्छेदका तीन मुद्दा भने अदालत पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मेलमिलापबाटै मुद्दा फछ्र्योटलाई प्राथमिकता दिइएको छ । न्यायिक समितिमा गाली बेइज्जति, क्षतिपूर्ति उपलब्ध, जग्गाको साँध सिमाना विवाद, घरायसी झैझगडालगायत विवाद दर्ता हुने गरेका छन् । “दर्ता भएका सबै विवादको निरुपण गरेका छौँ । कुनै विवादमा हामीले कानुनी आधारमा निर्णय गरेका छौँ भने कुनै सहमतिमा मिलापत्र गराएका छौँ”, गुरुङले भने ।  न्यायिक समितिले सुरुमा समितिमा आएको निवेदन कार्यक्षेत्रमा पर्ने वा नपर्नेबारेमा अध्ययन गर्ने गरेको छ । “न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भनी निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ”, गुरुङले भने, “हाम्रो कार्यक्षेत्रमा नपरेका उजुरी जिल्ला अदालत पठाउने गर्छौँ । कतिपय विवादमा प्रशासनको सहयोग लिनुपर्छ ।” 
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पनि मेलमिलापबाटै मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गरेको छ । गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा आठ मुद्दा दर्ता भएकामा पाँच मेलमिलापबाट समाधान गरेको उपाध्यक्ष पुष्पादेवी श्रेष्ठले जानकारी दिए। “दर्ता भएका मुद्दामा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेर विवाद समाधान गर्छौं”, उनले भने, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दाको छिनोफानो न्यायिक समितिबाटै गर्ने गरेको र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका मुद्दा अदालत पठाउने गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । न्यायिक समितिमा चार सदस्य र एक परामर्शदाता रहनुभएको छ ।