काठमाडौं, ४ चैत ।  स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न वर्तमान जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानराखेर सार्वजनिक भएको निर्वाचन आचारसंहिता प्रति दलहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यो प्रावधानलाई लिएर विवाद पनि सुरु भएको छ । आयोगले बिहीबार आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गरेको थियो । 
आचार ऐनको दफा १३ ‘घ’ मा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य नहुने उल्लेख छ ।  
‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको निकाय, स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचन वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ आचारसंहितामा भनिएका छ । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसको विरोध गरिसकेको छ ।  एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुँदा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राख्नु गलत भएको बताएका छन् । उनले मेयर वा अध्यक्ष स्थानीय तहको प्रधानमन्त्री भएको भन्दै उनले पद खाली गरेर चुनावमा जान नपर्ने तर्क गरे । 
‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नु पर्दैन’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहका ‘प्रधानमन्त्री’ पालिका अध्यक्ष वा मेयर चाहिँ पद खाली गरी चुनावमा जानुअघि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने किन ?’
नेकपा एमालेले यसको विरोध गरे पनि अन्य दलहरूले भने सार्वजनिक रूपमा आचारसंहितामा टिप्पणी गरेका छैनन् । 
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक भएको जानकारी दिए पनि लागू हुने दिन आयोगले नै तय गर्ने बताए । ‘अहिले प्रकाशन मात्र भएको लागु कहिलेबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोगले तोक्छ,’ उनले भने । 

क–कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ? 
आयोगले सार्वजनिक गरेअनुसार निर्वाचन मतदातादेखि सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने छ। नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्रिलगायत संवैधानिक निकाय र उक्त निकायका पदाधिकारीसहित निम्न व्यक्ति र संस्थालाई  निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने आयोगले जानकारी दिएको छ। 
– नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री
– प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री 
–  संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
– प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी
– स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी
– सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा सुरक्षा सम्वद्ध कर्मचारी 
– सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी
– राजनीतिक दल तथा दलको भ्रातृ संगठन
– उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको प्रतिनिधि 
–  राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवम् मतगणना प्रतिनिधि
– सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति
– अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता
– पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक
– सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी
– निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी 
– सामुदायिक विद्यालय वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी
– मतदाता
– विकास साझेदार संस्था
– सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी
– मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था वा सो संस्थाका कर्मचारी 
– निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तिय संस्था  वा सो संस्थाका कर्मचारी 
– निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तिय संस्था । सहकारी संस्था, व्यापारिक  तथा औद्योगिक  क्षेत्र , सोका पदाधिकारी , कर्मचारी तथा कामदार
– वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यासायिक संस्थाको पदाधिकारी, कर्मचारी र कामदार
– आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति

आचारसंहिता जारी भएपछि के गर्न पाइँदैन ? 
आचारसंहिता लाग्ने व्यक्तिहरु निर्वाचन अवधिभर आयोगले तोकेको दायराभित्र बस्नुपर्नेछ। उक्त अवधिभर सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नपाउने आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ । 
त्यस्तै कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार नगर्न पनि पाइने छैन। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित पोसाक, लोगो, झोला ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामाग्री उत्पादन र प्रयोग गर्न पनि आयोगले प्रतिवन्ध लगाएको छ। 
आचारसंहितामा घरधनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको  घरजग्गाामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न पनि नपाईने उल्लेख छ। १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्रयोग नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामाग्री कुनै सामाग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
आयोगले उम्मेदवारको मनोनय दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न प्रकाशन गर्न नहुने जानकारी गराएको छ। 
सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्यले हातहतियार तथा प्रज्वलनिशील पदार्थ बोक्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ। त्यस्तै मतदाता  र मतदानमा खटिएका कुनैपनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न तथा उनीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने कुनैपनि कार्य गर्न नहुने बताइएको छ। 
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृती गर्न वा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। 
आचारसंहिता लागु भएको अवधिमा कुनैपनि योजनाको शिलान्यास तथा उद्घाटन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। त्यस्तै निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्न पनि रोक लगाइएको छ।
मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनैपनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान स्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको सामाग्री हटाइसक्नुपर्नेछ। 

आचारसंहिता उल्लंघन भए के हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरितका गतिविधि भए उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइए उजुरी दिन चाहनेले मौखिक, लिखित अथवा अन्य तरिकाले आयोग, निर्वाचन कार्यालय तथा टोली वा अनुगमन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ। 
उजुरी दिँदा कारण र प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। आयोगले उजुरीकर्ताको विवरण भने गोप्य राख्नेछ। त्यसपछि आयोगले छानविन गरी आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्छ । त्यस्ता व्यक्ति र राजनीतिक दललाई आयोगको ऐन अनुसार कारवाही गरिने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन् । 

कति खर्च गर्न पाइन्छ ? 
आयोगकारअनुसार महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारले बढीमा पाँच लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा चार लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा तीन लाख ५० हजार, महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा तीन लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने छन् । नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

राजीनामाका प्रावधान किन ?

सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै आयोगले नयाँ आचारसंहितामा यस्तो प्रावधान राखेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आचारसंहिता कानुन मन्त्रालयबाट सम्पादन भएर आएपछि राजपत्रमा प्रकाशनका भइसकेको बताए । ‘हामीले आचारसंहिता निर्णय गरेर राजपत्रका प्रकाशित गरिसकेका छौँ । त्यहाँ भएको व्यवस्था सबैले पढ्नु पर्छ’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘संविधान विपरीत भएको वा नभएको अदालतबाट आउँला । अदालतले अन्यथा गरे हामी सबैले मानिहाल्छौँ नि ।’