सबैजसो राजनीतिक दलको अनिच्छाका कारण नेपालमा ‘राइट टु नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट‘ को अधिकार नेपाली मतदाताले पाउन नसकेका हुन ।  उमेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने माग उठेको एक दशक भैसक्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७० पुष २१ गते कुनै पनि उमेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधानसभाको उपनिर्वाचन सहित  स्थानीय,  प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । तर मतदाताले नो भोटको अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित नै रहेका छन्।

‘हरेक पटकको चुनावमा भोट त हालियो तर बदर हुनेगरी, एक उच्च तहमा कार्यरत महिला कर्मचारीले भनिन् ‘चुनावमा उठेका कुनैपनि उमेदवार आफूलाई मन परेकै हुदैनन्, भोट दिएर जिताउन मनैले मान्दैन बरु मत नै बदर बनाइदिए हाइसन्चो’। चुनावमा कुनै उमेदवार मन परेन भने भोट दिन्न भन्न नपाएपछि आफ्नो विवेकले जे देख्यो त्यही गरिन् उनले ।  ‘हरेक पटकको चुनावमा निर्वाचन अधिकृत बनेर चुनावी प्रकृयामा खटिनु पर्छ, मतदानमा भाग लिन्न भन्न पेशागत मर्यादाले पनि सुहाउदैन अनि मतपत्रमा भएका सबै चिन्हमा छाप लागाएर मत बदर बनाइदिएको छु ,( उनले भनिन् ।
लोकसेवा आयोगको परिक्षा उत्रिण गरी राजपत्रांकीत द्धितिय श्रेणीमा कार्यरत ति कर्मचारी प्रजात्रान्त्रिक मूल्य मान्यता वा राननीतिक संस्कारको  ज्ञान नभएर त्यसो गरेकी भने पक्कै होइनन् ।  न त मतदान बहिस्कार गर्न सक्ने न त मन नपरेको उमेदवार अस्वीकार गर्न पाउने। यस्तो अवस्थामा शिक्षित मतदाताले गर्ने विकल्प नै यही हो उनको विचारमा ।

चुनाव आएपछि ति कर्मचारीको मात्र होइन निष्ठावान् र अनुसाशित राजनीति चाहने हरेक मतदाताको मनमा द्वन्द्व शुरु हुन्छ ।  विवेकशील मतदाताले आफ्नो मतदानको अधिकारलाई गरेको उपेक्षाले समग्र राजतीतिक प्रणाली र निर्वाचन पद्धतिमाथि नै सवाल खडा गरेको छ ।  नेपालमा मन नपरेको उमेदवारलाई भोट दिन्न भन्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको कारण मतदानप्रति मतदातको अनिच्छा मात्र होइन आक्रोश समेत उत्पन्न भएको देखिन्छ।

श्रोत:स्वतन्त्र समाचार