काठमाडौं । मुलुकमा पहिलोपटक किसान सूचीकरण व्यवस्थापन अभियानको शुभारम्भ भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीमा एक समारोहका बीच सातै प्रदेशमा एकैसाथ उक्त अभियान शुरुआत भएको घोषणा गरेका हुन् । उक्त समारोहको भर्चुअल विधिबाट सातै प्रदेशमा एकैसाथ प्रसारण गरिएको थियो । समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अभियान कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा रहेको बताए । सरकारले लिएको कृषि रणनीति कार्यान्वयनको एउटा चरण कृषक सूचीकरण अभियान रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले कृषि क्षेत्रलाई आकर्षित र सम्मानित पेशाका रूपमा रुपान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  प्रधानमन्त्री ओलीले विकास सुचकाङ्कमा प्रगति गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै कोभिड–१९ को असरबाट माथि उठेर मुलुकले अर्थतन्त्रको गति अघि बढाउन थालेको जानकारी दिए । 
प्रविधिको विकाससँगै मुलुकका हरेक गतिविधि प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको सन्दर्भमा किसान सूचीकरण व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई डिजिटल नेपालको एउटा कडीका रूपमा हेरिएको छ । उक्त अभियानले कृषिलाई सम्मानित पेशाका रूपमा स्थापित गराउँदै किसानका हकहित संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
मुलुकभरका किसानको अभिलेखीकरण गरी परिचयपत्रमार्फत राज्य र किसानबीच सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु यसको उद्देश्य रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।   उक्त समारोहका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रविधिको प्रयोगसँगै किसानलाई पनि त्यसमा अभ्यास्त गराउन सीप र क्षमता विकास जरुरी रहेको औँल्याए । 
उनले किसानलाई अनुदान दिँदा विविध समस्या देखापरेकाले न्युन ब्याजदरमा ऋण सहयोग उपलब्ध गाउने नीति सरकारले लिएको बताए ।  उनले अग्र्यानिक उत्पादनमा लाग्नसमेत किसानलाई आग्रह गरे ।  कृषिको व्यावसायीकरण गर्न ठूलो मात्रामा कृषि प्रणाली अपनाउनु जरुरी रहेकोतर्फ उहाँले किसानको ध्यानाकर्षण गराए ।  कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा कृषक सूचीकरण अभियान शुरु गरिएको र यसले किसानलाई सम्मानित व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘यसले वास्तविक किसानको पहिचान गर्छ र राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको पहुँच बढाउँछ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जसको माध्यामबाट किसानलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्छ ।’ कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेलले किसान सूचीकरणले किसानकेन्द्रित योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गरे । 
उक्त समारोहमा नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डेप्रेजले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए ।