काठमाडौँ, १० चैत ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको  प्रदेश नं १ शाखा कार्यालय, खोटाङले आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने दोषीलार्ई उम्मेद्वार नबनाउन राजनीतिक दललाई पत्राचार गरेको छ ।     
उक्त कार्यालयका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेद्वरा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुमा सक्रिय प्रमुख राजनीतिक दललाई उक्त विषयबारे  पत्राचार गरिएको उल्लेख छ । “मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी किटान गरी नाम सार्वजनिक भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबनाउन आग्रह गरेको छ”, पत्रमा भनिएको छ, “निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा उम्मेद्वारी तय गर्न, निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा आयोजना गरिने कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आग्रह गरिन्छ ।”
निर्वाचन अवधिमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा घृणा, द्वेष फैलने जस्ता अमर्यादित किसिमका शब्द कोही पनि उम्मेद्वार तथा नेतृत्वबाट व्यक्त नगर्न, निर्वाचन आयोगबाट जारी आचारसंहिताका विशेषतः मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकताका साथ पालना गर्न पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ । उक्त पत्रमा निर्वाचनलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन तीन जिल्लाका सबै राजनितिक दल, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, अनुगमन तथा पर्यवेक्षणकर्ता र मतदातालाई अनुरोध गर्दै घोषित निर्वाचन मानव अधिकारमैत्री वातावरणमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मोरङको लेटाङ घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न आग्रह

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मोरङको लेटाङ घटनाका दोषीलाई कानून दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन, घाइतेको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्न भनिएको छ । 
“बालिकामाथि भएको भनिएको दुव्र्यवहारको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भविष्यमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन सचेत र संवेदनशील हुन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ ।”
मोरङको लेटाङ्स्थित शिक्षा विकास माविमा अध्ययनरत एक बालिकालाई सोही विद्यालयका शिक्षकले दुव्र्यवहार गरेको भनिएको घटनाको विषयमा आक्रोशित स्थानीयले आरोपितलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि यही चैत ४ गते आक्रमण गर्दा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको ज्यान गएको थियो । आयोगको प्रदेश नं १ कार्यालय विराटनगरको टोलीले घटनाको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको बताइएको छ ।