काठमाडौं, १३ चैत : सर्वोच्च अदालतमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेद्‌वार बन्न पाइने निर्वाचन आचारसंहिताविरूद्ध दायर रिटबारे अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्ने विषयमा आइतबार छलफल हुँदै छ ।

छलफलमा रिटको पक्ष र विपक्षी दुवै सहभागी हुनेछन् । रिटको पक्ष सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा हुन् ।  उनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसहितका कानुन व्यवसायीले कानुनी प्रतिरक्षा गर्नेछन् ।

छलफलमा विपक्षी निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरूले बहस गर्नेछन् । यही ८ चैतमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउसँगै अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो र अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई आइतबार बोलाएको थियो ।

शेर्पाले ७ चैतमा राजीनामा दिएर मात्र उम्मेद्‌वारी दिन पाउने निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिताले जनप्रतिनिधिको संवैधानिक र कानुनी हक प्रतिकूल भएको जिकिर गरेका थिए । रिटमार्फत शेर्पाले उक्त प्रावधान खारेजीको माग गरेका गरेका छन् ।

स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षले उम्मेदवारी दिनुपर्ने भए कसलाई राजीनामा दिने भन्ने टुंगो नभएको र स्थानीय तह पनि रिक्त हुने पनि दाबी शेर्पाको छ ।

आयोगले ३ चैतमा जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को (३६) मा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्ने भए राजीनामा पहिले दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।