तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्‍गप्रसाद (केपी) शर्मा ओलीले संविधानका धारा- उपधाराहरूको अपव्याख्या गरि निर्वाचित अधिनायक बन्ने दुराकांक्षा राखेपछि उहाँमाथि अंकुश लगाउँनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा बनेको थियो – वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी दल, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकारले सत्ता सम्हालेको पनि ८ महिना भन्दा केही बढी समय बितिसकेको छ। नीति, सिद्धान्त र कार्यशैलीका दृष्टिले पाँच कोणतिर फर्किएका भिन्न रूपाकारका दलहरूको परिपाक मिलेर बनेको पञ्चक्वाजस्तो भए पनि यस गठबन्धन सरकारले धेरै प्रकारका जटिलतामा जेलिएको यस देशको निजामतलाई ठीकठाकै चलाइरहेको देखिनु चाहिँ सन्तोषजनक छ भन्नैपर्ने हुन्छ ।

यस बीचमा गठबन्धन सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ४ वर्षपहिले गरेको विकास अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एम सी सी) संसदबाट पारित गराउँनु पर्ने कठिन चुनौतीको बडो धैर्य र सुझबुझका साथ सामना गरेको देखियो। धेरैका नजरमा योग्यभन्दा बढी भाग्यमानी ठहरिनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दृढ अठोट र कुटनैतिक कुशलताका साथ एम सी सीको मामिलालाई अघि बढाउनु भयो र सार्वभौम संसदबाट त्यो सम्झौतालाई सजिलै पारित पनि गराउनुभयो। आफ्नो करियरकै अत्यन्त ठूलो चुनौती बनेर आएको त्यो विवादित सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराएर देउवाले देशलाई अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय दातृ-समूहको कोपभाजन भई विश्व समुदायदेखि अलग-थलग रहनुपर्ने जोखिमको स्थितिबाट बाहिर निकाल्नु भएकै हो। एम सी सी सम्झौता प्रकरण गठबन्धनमा सामेल विभिन्न घटकका नेताहरूका निम्ति पनि उहाँहरूको सोच र दूरदृष्टिका हिसाबले एक प्रकारको परीक्षा नै थियो जसमा उहाँहरूले पास मार्क पाउँनु भएको छ।

आज आएर सत्ताशीन गठबन्धनका नेताहरूका सामु आगामी वर्ष वि. सं. २०७९ भित्र हुने स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरू वर्तमान गठबन्धनको सामूहिक भावनालाई कायम राख्दै आपसमा तालमेल गरेर लड्ने कि हरेक दलले अलग अलग लड्ने भन्ने एउटा अहम् प्रश्न तेर्सिएको छ। यो पेचिलो सवाललाई लिएर गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच एकमत छैन जुन स्वाभाविक नै हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनलाई अर्को वर्ष हुने सबै तहका निर्वाचनसम्म नै निरन्तरता दिनु पर्छ र सबै खाले चुनावहरू तालमेल गरेर लड्नु पर्छ भन्ने पक्षमा देखिनु भएको छ। अर्कोतर्फ कांग्रेसभित्र देउवाका बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्थापित हुन संघर्षरत, यसै वर्ष भएको पार्टीको अधिवेशनमा सभापति पदको उमेदवार भई पराजित नेता शेखर कोइराला आगामी चुनाव कुनै अन्य दलसँग तालमेल गरेर लड्दा त्यो कदम पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक त हुने होइन? भन्ने प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। नैतिक र सैद्धान्तिक धरातल नै फरक भएका पृथक पृथक राजनीतिक दलहरूका बीच विशेष परिस्थितिमा भएको कार्यगत साझेदारीलाई आम चुनावका सन्दर्भमा पनि कायम राख्नु गलत हुने हो कि भन्ने जुन आशंका शेखर कोइरालाले गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई निराधार भनेर पन्छाउन भने मिल्दैन।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा सामेल ५ दलहरूमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरिएको एम् सी सी सम्झौता अनुमोदनको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर मतभेद भएपछि गठबन्धनलाई परित्याग गरिसकेको छ। गठबन्धनबाटै बाहिरिएकाले यसमा संलग्न दलहरूकाबीच चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने आजको राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा उठेको जटिल सवालको जवाफ खोज्ने झण्झटबाट पनि त्यो लघु आकारको वामपन्थी समूह मुक्त भएको छ। त्यसै पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले चुनावी दङ्गलका दृष्टिले आफ्नो प्रासङ्गिकता लगभग गुमाइसकेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। देशका ७७ मध्ये प्युठान, बागलुङ र अर्घाखाँची जस्ता मुश्किलले २/३ जिल्लामा त्यो कम्युनिस्ट दलका केही हजार प्रतिबद्ध मतदाताहरू छन् र तिनले दुईचार पालिकाका केही वडा र एकाध संसदीय स्थानको चुनाव परिणामलाई प्रभावित पार्ने सामर्थ्य पनि राख्दछन्। त्यत्तिका आधारमा जनमोर्चा अरू दलसँग चुनावी मोलतोल गर्ने क्षमता नराख्ने हुनाले यस सन्दर्भमा त्यस दललाई खासै भाऊ दिने कुनै सम्भावना देखिँदैन।

गठबन्धनका दलहरूबीच तालमेल गरेर चुनाव लड्ने कि एक्लाएक्लै भन्ने सवाललाई लिएर गठबन्धनमा सामेल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल बाहेकका अन्य ३ दलहरू: नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी दल र जनता समाजवादी पार्टीमध्ये जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले आफ्नो दलले अख्तियार गर्ने नीतिका बारेमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। यस विषयलाई लिएर त्यस दलका नेताहरू द्विविधामा फसेकाझैँ देखिन्छन् भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेतागण गठबन्धनलाई कायमै राखी मिलेर चुनाव लड्नु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन्। गठबन्धनको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनलाई मझधारमा छोड्नु हुँदैन, आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म हामीहरू मिलेरै जानु पर्दछ भन्ने कुरामा मरिहत्ते गर्ने नेताहरूको लहरमा दर्‍होसँग उभिनेमा मुख्य हुनुहुन्छ- एकीकृत समाजवादी दलका नेता माधवकुमार नेपाल। उहाँ आफ्ना हरेक वक्तव्य-मन्तव्यमा बलियो प्रतिपक्षका रूपमा कायमै रहेको नेकपा एमालेलाई धूलो चटाउन वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धनको एकता अनिवार्य छ भन्ने कुरा दुनियाँलाई सुनाउन चुक्नु हुन्न।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुनु पर्दछ भन्ने पक्षमै हुनुहुन्छ। तर उहाँका भाषा र भङ्गिमा भने अशोभनीय खालका लाग्छन्। उहाँले भन्नू भएको छ: “वर्तमान गठबन्धनको नेतृत्वदायिनी शक्ति नेपाली कांग्रेसले आफूहरूसँग तालमेल गरेर आगामी चुनाव लड्न आनाकानी गरेमा मेरासामु नेकपा एमालेसँग मिल्न जानु बाहेक अर्को कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन।” प्रचण्डले उच्चारण गरेको यो धम्कीको भाषाले जहाँ एकातिर उहाँको खस्किँदो आत्मविश्वासको पोल खोलिदिएको छ, त्यहीँ अर्कोतिर, उहाँको सिद्धान्तहीन, अवसरवादी र परजीवी चरित्रलाई समेत उदाङ्गो पारेको छ। पुष्पकमल दाहालको यो बयानले कुनै बेला दुर्दान्त राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभारमा आएको नेकपा माओवादीको जग पूरै मक्किइसकेको छ र त्यसका सर्वोच्च नेतामा कसैको वैशाखीबिना आफ्नै वलबुतामा चुनावी मैदानमा उत्रिने साहससम्म पनि छैन भन्ने कुरामा समेत् लालमोहर लगाइदिएको छ।

प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले हालका दिनहरूमा जारी गरेका बयानहरूको विश्लेषण गरेर हेर्दा ती दुवै कम्युनिस्ट नेताहरूलाई नेपाली कांग्रेसको सहयोग बिना आगामी चुनावी मोर्चाबाट साबुत फर्किन सकिन्छ भन्ने कुरामा अलिकति पनि विश्वास छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। नेपाली राजनीतिको आजको धरातलीय यथार्थलाई हेर्ने हो भने पनि उहाँहरूको हृदयमा फैलिएको भय निराधार लाग्दैन। गत साउनसम्म ३ वर्ष ५ महिना सत्तामा रहेको दलबाट बाहिर आएर नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको छत्रछायाँमा बसी आ-आफ्ना संगठनलाई बलियो बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहनु भएका ती दुई नेताहरू आफ्नो मिसनमा खासै अगाडि बढ्न सक्नु भएको देखिँदैन। अर्कोतिर माधवकुमार नेपालका राजनीतिक जानीदुश्मन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने नेकपाबाट माधवकुमारहरूको बहिर्गमनपछि एमालेमा थप ठूलो पहिरो जान दिनु भएको छैन।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भने पार्टी संगठन र त्यसको प्रभावका हिसाबले बिजोग भइसकेको छ भन्ने कुराको दावी गर्नेहरू धेरै देखिन्छन्। सत्ताको ललीपपको लोभले केपी ओलीको दौराको फेरमा झुण्डिन पुग्नु भएका प्रचण्डको दलका धेरैजसो नेता- कार्यकर्ताहरू अहिले पनि बालकोटकै शरणमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आगामी चुनावमा एमाले उमेदवारका रूपमा आफ्ना पक्षमा खासै ठूलो तिर मार्न नसके पनि कुनै बेलाको आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रका उमेदवारहरूलाई चुनावी मैदानमा धूलो चटाउन भने अवश्य पनि सक्नु हुनेछ। पश्चिमको विस्तृत भू-भागमा राम्रो पकड भएको माओवादी केन्द्र २०७९ को चुनावमा त्यसै क्षेत्रमा मरणासन्न हुने बलियो सम्भावना छ।

यी तथ्यहरूको आधारमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको मनमा आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई लिएर अनेक प्रकारका दुष्चिन्ताको तरङ्ग उठ्नु र उहाँहरूद्वारा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवामाथि चुनावी तालमेल गर्न दवाब दिइनु स्वाभाविकै हो। यस सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो आश्चर्यको कुरो त के देखिएको छ भने अहिलेको घडीमा अत्यन्तै सुविधाजनक स्थितिमा रहेको ठानिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीको शीर्ष नेतृत्व नै अहिलेदेखि नै आगामी चुनावमा हुनसक्ने आफ्नो दलको हारको आँकलन गर्न व्यस्त छ। त्यो मनोगत किसिमको, सम्भावित हारलाई टार्न आगामी चुनाव वर्तमान गठबन्धनमा सामेल दलहरूसँग तालमेल गरेर लड्ने औपचारिक निर्णय गर्दैछ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गरेर चुनावमा जानुपर्ने आफ्नो धारणाको पुष्ट्याइँ गर्ने क्रममा बोल्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले “एक्लै एक्लै लड्ने हो भने हामीले चुनाव जित्न गार्‍हो छ। अझै पनि नेकपा एमाले धेरै बलियो छ। त्यसैले २०७९ सालमा हुने सबै तहका चुनाव साथी दलहरूसँग तालमेल गरि मिलेर लडौँ” भन्नूभयो। देउवाको यो भनाइले एमाले प्रमुख केपी ओलीको मनोबल उच्च बनाएको हुनु पर्दछ।

चुनावी तालमेलको वकालत गर्ने कांग्रेस नेताहरूले गठबन्धनमा सामेल दलहरू मिलेर चुनाव लड्दा एमालेलाई हराउन सकिन्छ भन्ने एउटा सहज अनुमानको सहारा लिएको देखिन्छ। तर उनीहरूले ७४ सालको चुनावमा गरिएको तालमेलले पार्टीलाई पारेको नोक्सानीको अलिकति पनि हेक्का राखेका छैनन्। साथै, ती अल्पदृष्टि नेताहरूले चुनावी तालमेल गर्दा आफ्नो दलका कतिपय योग्य उमेदवारको टिकट कटाएर अर्को दललाई दिनुपर्ने र त्यसले पार्टी कार्यकर्ताको मनमा पैदा गर्ने कुण्ठा र क्षोभको पनि लेखाजोखा गरेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसको गौरवमय इतिहास, वीपी कोइराला र उनका समकक्षी नेताहरूले हालेको यसको सैद्धान्तिक जग र नेपाली जनताको उन्नति-प्रगति र समृद्धिका लागि पार्टीले बनाएको मार्गचित्रका आधारमा जनताका घरदैलामा पुगेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिई पार्टीको एकल बहुमतका लागि चुनावी अभियान चलाउँनु पर्नेमा कांग्रेसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको राजनीतिक अस्तित्व रक्षाका लागि आफ्नो पार्टीको भविष्य दाऊमा लगाउँन खोजिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको जीवनमा यस्तो खराब समय कहिल्यै आएको थिएन सायद।-आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार