सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
निर्देशिकामा विभिन्न प्रकारका सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । स्ट्राइकिङ्ग टोलीदेखि हवाई सुरक्षा गस्तीसम्मको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
‘जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिले मतदानको दिन मतदान केन्द्रमा रहेको सुरक्षा टोलीलाई आवश्यकता अनुसार थप मद्दत पुर्याउनको लागि कानून बमोजिम सबै किसिमको बल प्रयोग गर्न पाउने गरी सुरक्षाकर्मी सहितको घुम्ती टोलीको व्यवस्था गर्नेछ,’ निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिकामा भनिएको छ ।
घुम्ती टोलीले कुनै मतदान केन्द्रमा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी समस्या परेको जानकारी पाएमा तत्काल घटनास्थलमा पुगी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्य गर्नेछ ।
घुम्ती टोलीले होहल्ला, हुलदङ्गा वा अरु कुनै अवाञ्छित कार्य गरी निर्वाचन कार्यलाई प्रतिकूल असर पार्न खोज्ने व्यक्ति वा समूहलाई सम्झाई बुझाई गर्ने कार्य समेत गर्नेछ ।
‘यसरी सम्झाई बुझाई गर्दा समेत त्यस्तो होहल्ला, हुलदङ्गा वा अवाञ्छित कार्यमा नियन्त्रण हुन नसकी निर्वाचनको कार्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा त्यस्तो घुम्ती टोलीले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
निर्देशिकामा निर्वाचन सुरक्षाको लागि स्ट्राइकिङ्ग टोली समेत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने जनाइएको छ । घुम्ती टोलीबाट सुरक्षा सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि साधन स्रोत र अधिकार सम्पन्न सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सहितको स्ट्राइकिङ्ग टोली तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
‘जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिले जिल्लाको सुरक्षा वस्तुस्थितिको समीक्षा गरी आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमका बम विष्फोटन सम्बन्धी खतरालाई प्रतिकार गर्न सक्ने नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली खटाउनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाको लागि रिजर्भ सुरक्षा फौज पनि रहनेछ । निर्देशिकामा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ, ‘जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिले सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा आवश्यकता अनुसार रिजर्भ सुरक्षा फौज रहने व्यवस्था मिलाउनेछ ।’
आवश्यक परेको स्थानमा हवाई सुरक्षा गस्ती पनि प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । ‘आयोगले गृह मन्त्रालयको समन्वयमा मतदानको दिन शान्ति सुरक्षाको स्थितिको निरन्तर निगरानी गर्न सुरक्षा टोली सहितको हवाई गस्तीको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । यस्तो गस्तीले समस्याग्रस्त ठाउँमा तत्काल सुरक्षा टोली ओराली शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने कार्य गर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यतिबेला देशभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ । राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् भने सुरक्षा निकाय चुनावलाई कसरी भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने भन्नेतिर लागेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान गरेर चारै सुरक्षा निकाय चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित भएका छन् ।
चुनावमा सबैभन्दा नजिकबाट सुरक्षा खटिनुपर्ने निकाय हो, नेपाल प्रहरी । तर, नेपाल प्रहरीले आगामी १९ वैशाख अगावै नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ । त्यसका लागि चार जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) हरू लाइनमा छन् । आफूलाई एआईजीपीमा बढुवा नगरेको भन्दै तीन जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हरू अदालत गएका छन् ।
निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रहरी संगठन यतिबेला विवादै विवादमा परेको छ । त्यो पनि राजनीतिको चपेटामा । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १९ वैशाख २०७९ मा विदा पाउँदैछन् । त्यसअघि नै सरकारले एआईजीहरू विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकमध्ये एक जनालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नेछ ।
त्यस्तै आफुलाईं एआईजी हुँदै भावी प्रहरी महानिरीक्षको दादेवार मान्दै तीन जना डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
प्रहरीको हाईकमाण्ड सम्हालिरहेका प्रहरी नेतृत्व भावी महानिरीक्षकको तिक्तामा रुमल्लिएका छन् । एकातिर चुनावी कमाण्ड उनीहरूकै हातमा छ भने अर्कोतिर भावी महानिरीक्षकको तिक्तता । अहिले अदालत धाइरहेका डीआईजीहरू निराशाजनक अवस्थामा छन् । उनीहरू अदालत गइसकेपछि अहिलेका एआईजीहरू पनि मन लगाएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल यसलाई प्रहरी संगठनभित्र घुसेको राजनीतिको असर मान्छन् । ‘प्रहरी अधिकारीको मनोबल गिराउने काम केही वर्षयतादेखि भइरहेको छ । फेयर ढंगबाट प्रहरी संगठनलाई काम गर्न दिइएको छैन्,’ उनले भने ।
अहिले नै उनीहरूलाई निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको खण्डमा चुनावमा खासै असर नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘चुनाव हुनुभन्दा ११ दिनअघि प्रहरी प्रमुख फेरिन्छन् । तल्लो तहको प्रहरी अधिकारीलाई निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्छ । नत्र भावी आईजीपीलाई गाह्रो हुन्छ,’ मल्ल भन्छन् ।
यसरी अदालत गइराख्नुपर्ने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनभित्र अविश्वास पैदा हुने उनको भनाइ छ । ‘अदालत जाने समस्या नयाँ होइन् । तर, यो व्यापक भयो भने मूल्यांकनप्रति नै अविश्वास हुनसक्छ,’ उनले भने ।
