काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ती दुई दल एकीकरणपछि गठन भएको नेकपा खारेजीको जानकारी दिने निर्णय गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गत आइतवार उनको नेतृत्वमा रहेको नेकपालाई मान्यता दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गरी दर्ता भएको नेकपाले मान्यता नपाउने ठहर गरेको थियो ।
अब निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग राजनीतिक दल भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ ।

फेरि एकीकरण गर्ने भए

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा एकीकरणसम्बन्धी निर्णय अदालतको फैसलाले बदर भएकाले अब ती दुई दलले ‘एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली,२०७४ विपरीत नहुनेगरी दुवै दलले आआफ्नो केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गरी’ एकीकरणपछि बन्ने दलको ‘नयाँ नाम र चिह्न समेत प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र’ आयोगमा निवेदनसहित उपस्थित हुन जानकारी गराउने उल्लेख छ । मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएकाले एकीकरण गर्ने भए पुनः निवेदन दिनका लागि जानकारी दिने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावदी २०७४ विपरीत नहुने गरी दुवै दलले आ–आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित नयाँ दलको रुपमा एकीकरण गर्ने भएमा एकीकरणपछि बन्ने नयाँ दलको नाम र चिन्हसमेत प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जानकारी दिने पनि आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

किराँती र तिवारीका दललाई अवसर

नेकपाको एकीकरणलाई मान्यता दिएपछि २०७५ जेठ २३ गतेपछि आयोगमा गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) दर्ता भएका थिए । तर अब दुई दल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ बमोजिम कायम रहिरहन सक्ने नदेखिएको भन्दै आयोगले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई नयाँ नाम र चिह्न तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) लाई नयाँ नाम प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र सुधारसहितको विवरण आयोगमा पेस गर्न जानकारी गराउने भएको छ ।