बलेवा, २२ चैत । जिल्लाका स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिबाट सम्पादन भएका काम सन्तोषजनक भेटिएका छन् । जिल्ला अदालत बागलुङले गरेको न्यायिक समितिको अनुगमनका क्रममा न्याय सम्पादन स्थानीय तहमा परिपक्वता भेटिएको हो ।  जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेको टोलीले शनिबार र आइतबार जिल्लाको दक्षिणका दुई स्थानीय तहमा पुगेर न्यायिक समितिको अनुगमन गरेको थियो । जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको अनुगमनका क्रममा भए गरेका काम सन्तोषजनक भेटिएका हुन् ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारी, तहसिलदार लगायतको टोली अनुगमनका लागि स्थानीय तहमा पुगेको हो । “पहिला निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दलीय पूर्वाग्रह राख्छन्, न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुँदैन भन्ने चर्चा थियो,” अनुगमनपछि न्यायाधीश न्यौपानेले भने, “हामीले यो पाँच वर्षको बीचमा न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरूको पुनरावेदन गर्नु परेन्, यो राम्रो पक्ष हो ।” 
न्यायिक समितिले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेमा फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । पाँच वर्षको अवधिमा त्यस्ता मुद्दा नगण्य रहेको जिल्ला अदालतको तथ्याङ्क छ । स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै न्यौपानेले सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे । “हाम्रै टिमबाट सरहरू पालिकामा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटिँदै हुनुहुन्छ, निर्वाचनमा जनता र दलहरू प्रमुख हुन्,” अनुगमनपछि जैमिनीमा भएको एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा उनले भने, “सबैले मिलेर अहिलेकै जस्तो सौहार्द्र वातावरणमा निर्वाचन हुँदा बागलुङले राम्रो सन्देश दिने छ ।”  
जैमिनी नगर प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले न्यायिक समितिले गरेका कामका कारण कुनै पनि दलीय आरोप आउने वातावरण नरहेको जानकारी दिए । न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरूको मिहिनेत र बुद्धिमत्ताले आम सर्वसाधारणले प्रश्न आउने वातावरण नरहेको उनको धारणा थियो । बरेङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख दिलकुमारी पुनले न्यायिक समितिमा आएका मुद्दामध्ये पाँच वर्षमा एउटा मात्रै मुद्दा पुनरावेदन भएको बताए । 
जैमिनीले पाँच वर्षमा २१ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये एउटा मुद्दा अदालतमा र तीनवटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । बाँकी सबै मुद्दा मेलमिलापमार्फत टुङ्गो लगाइएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख लीला रानाले बताए । बरेङमा पनि पाँच वर्षमा १३ मुद्दाको मेलमिलाप र ६ मुद्दाको छलफल गरेर टुङ्गो लगाइएको तथ्याङ्क छ ।–रासस