पोखरा, २४ चैत : पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको छ । कार्यपालिकाको अन्तिम बैठकबाट मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षमामा तालको मापदण्ड ३० मिटर तोकिएको हो । यसअघि ६५ मिटर भनिएको मापदण्ड घटाएर ३० मिटरमा झार्दा कास्कीका कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरू बोलेका छैनन् । जो बोलेका छन्, उनीहरू कि पोखरा बाहिरका छन्, कि राजनीति बाहिरका छन् ।

सधैँभरि फेवाताल संरक्षणको आवाज बुलन्द गर्ने किनारका सांसद राजीव पहारी अहिले मौन छन् । सानो घटनामा समेत सामाजिक सन्जालमार्फत आफ्ना विचार राख्ने उनले तालको मापदण्डबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । ताल किनारकै मन्त्री रामजी बरालसमेत यसमा मौन छन् ।

यद्यपि, ताल संरक्षण र मापदण्डका विषय अहिले गण्डकी प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ । जनमोर्चाकी सांसद (बागलुङ) पियारी थापाले तालको मापदण्ड घटाउनु निकै दुखद् भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘फेवातालमा ६५ मिटरलाई घटाएर ३० मिटरमा झारिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध महानगरले मापदण्ड बनाएको छ । तालको संरक्षण गर्न अतिक्रमित संरचना हटाएर सौन्दर्यीकरण कायम गराउनु तीनै तहको सरकारको दायित्व हो,’ उनले भनिन्, ‘आजको सम्पदा जति छ, सकेसम्म बढाउने नत्र जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्छ । मापदण्ड घटाएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने अतिक्रमणकारीलाई प्रश्रय मिलेको छ । प्रदेश सरकारको ध्यान पुगोस् ।’

जवाफ दिँदै ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले मापदण्ड तोक्ने अधिकार महानगरलाई भएकोले आफुहरुको खासै भूमिका नरहेको बताए । ‘फेवाताल, वेगनासताल लगायत अरु तालहरू छन् । हामीले सरकारको तर्फबाट सिँचाइ क्षेत्रको अतिक्रमण र ताल क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नका लागि पहल गरेका छौं । मापदण्डविपरीत हाइड्रो पावरले बिजुलीको पोल गाड्ने, जनताका घर त्यहिँ बन्ने । सरकारी भवनहरु त्यहीँ बनेको छ,’ उनले भने, ‘असोजमा हामीले बैठक राखेर जिल्ला प्रशासन, तालुकदार निकाय, सिँचाइ कार्यालय र महानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गरायौं । अतिक्रमण भएका ठाउँलाई तत्काल रोक्ने काम गर्दै आएका छौं । तर, मापदण्ड तोक्ने दायित्व पोखरा महानगरको हो ।’

उनले तालको मापदण्ड ६५ मिटर भनिएपनि व्यवस्थित हिसावले कानुनमा नसमेटिएको तर्क गरे । ‘६५ मिटर भनेर राज्यले घोषणा गर्‍यो । तर, व्यवस्थित कानुन बनेर आएको देखिँदैन । सर्वोच्चले पनि छिटोभन्दा छिटो मापदण्ड तोकेर कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘महानगरसँग धेरै पटक छलफल भयो । अतिक्रमित संरचना भत्काउने अधिकार महानगरलाई छ, संरक्षण प्रदेश सरकारले गर्ने हो । अतिक्रमण भएको ठाउँमा भत्काउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो ।’ मापदण्डका विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने उनले बताए ।

महानगरले फेवातालकाे मापदण्ड ३० मिटर ताेकेकाे छ भने रुपा र बेगनासकाे ५५ मिटर तथा साना तालहरुमा २० मिटर मापदण्ड लगाउने निर्णय गरेकाे छ ।